राजविराज– नेपालमा एक वर्षअघि नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दाबी थियो—पुरानो व्यवस्था फेर्ने। तर अहिले प्रश्न उल्टिएको छ– व्यवस्था फेरियो कि केवल त्यसका अनुहार?

सेप्टेम्बर २०२५ को उथलपुथलपछि सडकबाट उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले भ्रष्टाचार, कुशासन र परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्ने वाचा ग¥यो। केही महिनामै त्यही शक्तिका प्रमुख पात्रहरू संसद्, सरकार र सत्ताको निर्णायक तहमा पुगे। मार्च २०२६ को निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अभूतपूर्व जनमत दियो र बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री बने।

तर सत्ताको पहिलो वर्ष पूरा नहुँदै उनीहरूमाथि उठेका प्रश्नहरू केवल वाढीपछिको उद्वार, राहत वा प्रशासनिक असफलतामा सीमित रहेनन्। कसले यी नयाँ नेताहरूलाई वर्षौँअघि नै पहिचान गरेको थियो? कसका कार्यक्रममार्फत उनीहरूको राजनीतिक क्षमता विकास गरिएको थियो? र ‘युवा नेतृत्व’ निर्माण गर्ने भनिएका ती कार्यक्रमको वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य के थियो?

यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्दा अमेरिकी सरकारबाट वित्तीय सहयोग पाएका संस्था, नेपालमा सञ्चालित राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, भावी नेताको पहिचान, सामाजिक सञ्जाल र जनसम्पर्क तालिम, जनमत सर्वेक्षण तथा चीनको प्रभावविरुद्ध लक्षित अभियानसम्म जोडिने दस्तावेजहरूको शृंखला देखिन्छ।

अमेरिकी पत्रिका द ग्रेजोनले समीक्षा गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेका चुहिएका दस्तावेजमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक प्रतिष्ठान (NED)सँग सम्बन्धित कन्सोर्टियम फर इलेक्ट्रोरल एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ (CEPPS) ले नेपालमा केही युवा राजनीतिक तथा नागरिक नेतृत्वलाई ‘उत्प्रेरक नागरिक नेता’का रूपमा पहिचान गरी सहयोग गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ।

त्यस सूचीमा अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नामसमेत परेको दाबी गरिएको छ। यो दस्तावेज आफैंमा उनीहरू अमेरिकी निर्देशनमा राजनीतिमा आएका थिए भन्ने अन्तिम प्रमाण होइन। तर सन् २०१९ मै भावी नेतृत्वका रूपमा पहिचान गरिएका केही व्यक्तिहरू केही वर्षपछि नेपालको सत्ता संरचनाको केन्द्रमा पुग्नुले संयोगभन्दा ठूलो प्रश्न भने अवश्य खडा गर्छ।

सडकको विद्रोहदेखि सत्ताको सिंहासनसम्म
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक मोड बुझ्न २०२५ को सेप्टेम्बरमा फर्किनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको भनिएको आन्दोलन केही दिनमै हिंसात्मक बन्यो। काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा आगजनी भयो। संसद् भवनसमेत जल्यो। सीसी क्यामेरा निष्क्रिय पारिएको, पानीका ट्यांकी खाली गरिएको, कागजात जलाइएको र आगो फैलाउन ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको जस्ता विवरणहरू सार्वजनिक भए।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो। ओलीको बहिर्गमनसँगै बनेको अन्तरिम सत्ता संरचनाको वैधानिकता र नेतृत्व चयनबारे पनि प्रश्न उठे। एउटा अज्ञात अनलाइन मतदानमार्फत १० हजारभन्दा कम डिस्कोर्ड खाताबाट मत लिइएको दाबीसमेत सार्वजनिक भयो।

यही संक्रमणको पृष्ठभूमिमा सडकमा चर्चित बनेका अनुहारहरू क्रमशः संस्थागत राजनीतिमा प्रवेश गरे। रास्वपा संस्थापक रवि लामिछाने त्यसअघि नै पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर उपप्रधानमन्त्रीसम्म पुगिसकेका थिए। अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको पहिलो सत्तायात्रा छोटिएको थियो। पछि सहकारी ठगीलगायत आरोपमा उनी हिरासतमा समेत परे।

तर सेप्टेम्बर आन्दोलनपछि उनको राजनीतिक शक्ति फेरि विस्तार भयो। काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साह ‘हामी नेपाल’का संस्थापक सुदन गुरुङ र अन्य नयाँ पुस्ताका पात्रहरूसँग रास्वपाको समीकरण बन्यो। जनवरीमा साह र गुरुङ रास्वपामा प्रवेश गरे। मार्चमा उनीहरू निर्वाचित भए। रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सिट जित्यो।

त्यसपछि साह प्रधानमन्त्री बने। अर्थात्, सडक आन्दोलन, नयाँ राजनीतिक संगठन, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र राज्यसत्ताको आरोहणबीचको दूरी असाधारण रूपमा छोटो रह्यो। तर यसैबीच बाहिरिएका पुराना अमेरिकी परियोजनाका दस्तावेजहरूले यो यात्राको अर्को पाटो देखाउँछन्।

‘निति संवाद’ : २ करोड डलरको परियोजना
CEPPS का दस्तावेजअनुसार नेपालमा ‘निति संवाद’ अर्थात् ‘Policy Dialogue’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यस परियोजनाको कार्यान्वयनमा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI), इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्ट्रोरल सिस्टम्स (IFES) र नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (NDI) सहभागी थिए।

दस्तावेजमा परियोजनाको कुल अनुमानित रकम २ करोड अमेरिकी डलर उल्लेख छ। त्यसमा तत्कालीन विवरणअनुसार १५ लाख ४३ हजार १२९.१८ डलर रकम दायित्वमा राखिएको थियो। परियोजना जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म सञ्चालन गर्ने संरचना बनाइएको थियो।

USAID Nepal को Democracy and Governance Office यसमा जोडिएको थियो। कागजमा लेखिएको यो रकम र कार्यक्रम आफैंमा नेपालमा कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रमाण होइन। तर कार्यक्रमको उद्देश्यमा ‘युवा तथा उदीयमान नेता’ पहिचान गर्ने, उनीहरूको राजनीतिक क्षमता बढाउने, सार्वजनिक पहुँच विस्तार गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।

त्यही दस्तावेजमा CEPPS/NDIले नेपालको राजनीतिक स्पेक्ट्रमभरिबाट ‘सम्भावित उदीयमान नेता’ पहिचान गरेको र उनीहरू संसद्मा ‘परिवर्तनका संवाहक’ बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यही सूचीमा साह, गुरुङ, लामिछाने र ढकालको नाम जोडिएको दाबी गरिएको छ।

नेताभन्दा पहिले ‘ब्रान्ड’ तयार गर्ने रणनीति?
दस्तावेजको अर्को भाग अझ चासोपूर्ण छ। CEPPS/NDI ले २५ देखि ३० जना युवा तथा उदीयमान सांसदलाई समेटेर ‘Generation Next Parliamentary Forum’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो।

त्यसको उद्देश्य युवा सांसदको नेतृत्व क्षमता विकास मात्र थिएन। उनीहरूको सार्वजनिक पहुँच बढाउने, सामाजिक सञ्जाल चलाउने, जनसम्पर्क गर्ने, सार्वजनिक वक्तृत्व सुधार्ने र राजनीतिक मुद्दालाई लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी ढंगले पु¥याउने तालिम दिने योजना थियो।

चारवटा कार्यशाला तथा तालिममार्फत एक वर्ष लामो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागी सांसदसँगै पाठ्यक्रम विकास गर्ने भनिएको थियो। यसमा एउटा महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग भएको छ—‘agents of change’ अर्थात् परिवर्तनका संवाहक।

राजनीतिक नेतृत्वलाई तालिम दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अस्वाभाविक विषय होइन। विश्वभर विभिन्न देशका राजनीतिक दल, सांसद र नागरिक संस्थाले नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्।

तर प्रश्न तब उठ्छ, जब कुनै विदेशी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त संस्थाले कुनै देशका सम्भावित राजनीतिक नेतृत्वलाई छनोट गर्ने, उनीहरूको सार्वजनिक छवि निर्माणमा सहयोग गर्ने, राजनीतिक सन्देश तयार पार्न जनमत अनुसन्धान गर्ने र उनीहरूलाई “परिवर्तनका संवाहक”का रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम एकैसाथ अघि बढाउँछ। नेपालमा यस्तै कार्यक्रम भएको दाबी गर्ने दस्तावेज अहिले सार्वजनिक भएका छन्।

जनताको मन बुझ्ने कि जनताको मन बनाउने?
CEPPS को योजनामा जनमत सर्वेक्षणको विषय पनि छ। संस्थाले राष्ट्रियस्तरका जनमत सर्वेक्षण र साना समूहमा आधारित अनुसन्धानमार्फत नेपाली नागरिकको सोच, व्यवहार र “æthought processes” बुझ्ने योजना बनाएको थियो।

सर्वेक्षणको परिणामलाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। चुनावी बहसमा उम्मेदवारलाई सोधिने राष्ट्रिय नीतिका प्रश्नहरू निर्माण गर्नसमेत राष्ट्रिय सर्वेक्षण प्रयोग गर्ने योजना थियो। यहाँ अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—जनमत बुझेर नीति बनाउने कि जनमतअनुकूल सन्देश बनाएर राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने?

दस्तावेजमा दुवैबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट थियो भन्नेबारे बहस गर्न सकिने ठाउँ छ। किनकि कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य राजनीतिक नेताहरूको “æpublic exposure” बढाउनु र उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल तथा जनसम्पर्कमा प्रशिक्षित गर्नु थियो। नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको असाधारण प्रभावलाई हेर्दा यो विषय अझ संवेदनशील देखिन्छ।

‘युवा’ मात्रै होइन, मधेसी, महिला र अपांगता भएका समुदाय पनि लक्षित
CEPPS को रणनीति युवा पुस्तामा मात्र सीमित थिएन। दस्तावेजमा दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसी समुदायको राजनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर विभिन्न जातीय भाषामा नागरिक तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अल्पसंख्यक प्रतिनिधिसँग सम्पर्क बढाउने योजना थियो।

यस क्रममा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत र आङकाजी शेर्पाको नामसमेत दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको दाबी गरिएको छ। महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउने योजना पनि थियो। संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वका लागि अभियान चलाउने, महिला अधिकारकर्मीलाई नेतृत्व तथा पैरवी तालिम दिने र संघीय प्रणाली, निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रक्रियाबारे प्राविधिक प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम राखिएको थियो।

त्यही सन्दर्भमा रञ्जु दर्शनाको नाम “महिलामैत्री सामाजिक वातावरण” निर्माणका लागि सहयोग गरिने व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। मार्च २०२६ मा उनी काठमाडौं–१ बाट निर्वाचित भएर रास्वपा सांसद बनिन्।

यसरी हेर्दा दस्तावेजमा वर्षौँअघि पहिचान गरिएका वा सहयोगको सूचीमा राखिएका केही पात्रहरू आज नेपालको राजनीतिको निर्णायक तहमा पुगेका छन्। यो संयोग हो वा योजनाबद्ध राजनीतिक विकासक्रम—त्यसको अन्तिम निष्कर्षका लागि थप स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक छ। तर प्रश्न भने दस्तावेजले छाडिसकेको छ।

चीनप्रतिको दृष्टिकोण पनि त्यही फाइलमा
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण CEPPS को अर्को प्राथमिकता झन् संवेदनशील देखिन्छ। दस्तावेजमा चीनको विदेशस्थित गतिविधिको “नकारात्मक प्रभाव”बारे समन्वित अभियान सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख छ।

शासन, व्यापार, मानव अधिकार, निगरानी प्रविधि, वातावरणीय क्षति र जातीय अल्पसंख्यकमाथिको दमनदेखि चीनको जीवाश्म इन्धन, पूर्वाधार र जलविद्युत् लगानीसम्मलाई अभियानको विषय बनाउने योजना थियो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) का परियोजनाविरुद्ध “æBRI tribunal” निर्माण गरी क्षतिपूर्ति खोज्नेसम्मको प्रस्ताव राखिएको थियो।

अझ स्पष्ट रूपमा, नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई वासिङ्टनको Indo–Pacific Strategy का उद्देश्यसँग जोडिएको उल्लेख दस्तावेजमा छ। यसको अर्थ नेपालजस्तो चीन र भारतको बीचमा रहेको मुलुकमा युवा नेतृत्व विकास र राजनीतिक सहभागिता कार्यक्रम केवल आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय मात्र थियो कि त्यसको पछाडि व्यापक भू–राजनीतिक दृष्टिकोण पनि थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

अनि आयो त्रिशूलीको विपत्ति
यही पृष्ठभूमिमा अगस्ट २६ को विपत्ति आयो। चीन सीमाक्षेत्र नजिक लेहेन्दे क्षेत्रमा हिमताल फुटेको तथा बरफ, माटो र ढुंगाको विशाल प्रवाह त्रिशूली नदी उपत्यकातर्फ आएको घटनापछि हजारौँ मानिस बेपत्ता भए।

मृत्युको संख्या प्रारम्भिक चरणमा १ सय ६२ आसपास रहेको विवरणदेखि पछि सयौँसम्म पुगेको छ। उद्वार तथा खोजीका क्रममा कोशी क्षेत्रमा १३० जना र नुवाकोटमा १ हजार ८४८ जनासम्म बेपत्ता भएको विवरण आएको छ। नुवाकोटमा हेलिकोप्टरमार्फत २ हजार ९९२ जनालाई उद्वार गरिएको उल्लेख छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा पनि ठूलो संख्यामा मानिस फसेका थिए। करिब ६ सय विद्यार्थी प्रभावित भएको विवरणसमेत आएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवरणमा ८९८ जना बेपत्ता र ३०० जना सुरुङमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ट्रिशुली–३ ए आयोजनामा ९३ जनाको टोली, पाँचवटा एक्स्काभेटर र अन्य उपकरण प्रयोग गरी खोज तथा उद्वार अघि बढाइएको थियो। दशौँ दिनमा सञ्जय साह र कबिर महर्जन जीवित फेला परे। एघारौँ दिनमा टनेल अडिट–४ बाट एक चिनियाँ नागरिकलाई जीवित उद्वार गरिएको विवरण पनि आयो। यसबीच उद्वारमा विदेशी सहयोगको प्रश्न विवादको केन्द्र बन्यो।

‘सहयोग चाहिँदैन’ भन्ने सरकारको आरोप
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले NPR सँग चीन, भारत र अस्ट्रेलियाबाट उद्धारकर्मी ल्याउन सरकारलाई “दबाब दिनुपरेको” बताएका थिए। उनको भनाइमा सहयोग स्वीकृत हुँदासम्म निकै ढिला भइसकेको थियो।

सरकारको विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने नीतिमाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री साहले सेप्टेम्बर ३ मा यस्तो प्रकृतिको उद्धारका लागि संसारमै तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि उपलब्ध नभएको र कुनै देशसँग पर्याप्त विशेषज्ञता नरहेको आशयको अभिव्यक्ति दिए।

तर उद्धारमा खटिएका एक इन्जिनियरले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “पूर्ण रूपमा गलत” भन्दै माटोले भरिएको सुरुङबाट उद्धार गर्ने प्रक्रिया संसारभर उपलब्ध रहेको बताए। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुभाषचन्द्र बरालले सरकारलाई उद्धार गर्ने तरिका नै थाहा नभएको, पर्याप्त तयारी नगरेको, गल्ती गरेको र अहिले दोष अरूमाथि सारिरहेको आरोप लगाए।

यसले विपद् व्यवस्थापनको प्रश्नलाई केवल प्राविधिक असफलताबाट राजनीतिक जवाफदेहिताको विषय बनाइदियो।

गृहमन्त्री उद्धारस्थलमा, तर गृह मन्त्रालय कहाँ?
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वयं सुरुङ उद्धारमा प्रत्यक्ष खटिए। केहीका लागि यो साहस र प्रतिबद्धताको प्रतीक थियो। तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक थियो—गृहमन्त्रीको काम एउटा सुरुङमा आफैं पस्नु हो कि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्नु? द स्टेट्सम्यानले नै शीर्षकमार्फत प्रश्न ग¥यो—“सुदन गुरुङ नेपालका गृहमन्त्री हुन्, सुरुङ उद्धारकर्ता होइनन्।”

अनलाइनखबरले पनि गृहमन्त्री नै उद्धारकर्ता बनेपछि विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठायो। गुरुङ त्यतिमै विवादमुक्त रहेनन्। उनले आफ्नो NGO ‘हामी नेपाल’का लागि इन्स्टाग्राममार्फत चन्दा संकलनको आग्रह गरे। उता सरकारले भने राहत रकम राज्यको नेतृत्वमा रहेको कोषमा जम्मा गर्न र गैरसरकारी संस्थामार्फत चन्दा नदिन आग्रह गरिरहेको थियो। पछि गुरुङको उक्त पोस्ट हटाइयो। यसले पारदर्शिता, संस्थागत जिम्मेवारी र सार्वजनिक पद तथा निजी संस्थाबीचको सीमाबारे नयाँ विवाद जन्मायो।

विपत्तिमा सेल्फी र ‘डिजास्टर टुरिजम’
सांसद सागर ढकाल पनि हेलिकोप्टरमार्फत विपद् प्रभावित क्षेत्र पुगेपछि आलोचनामा परे। उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिक र उद्धारकर्मीबीच जनप्रतिनिधिहरूको हेलिकोप्टर भ्रमण तथा सामाजिक सञ्जाल पोस्टले असन्तुष्टि बढायो।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले ढकालसहित चार जना रास्वपा नेतामाथि विपद् क्षेत्रलाई “पर्यटकीय गन्तव्य”जस्तो व्यवहार गरेको आरोपसहित रिपोर्ट प्रकाशित गरे। सामाजिक सञ्जालमा लगातार सार्वजनिक भएका सेल्फी र भिडियोप्रति आलोचना चुलिएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना नेताहरूलाई “विपद् पर्यटन” नगर्न आग्रह गर्नुप¥यो।

उनको भनाइ पार्टी प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक भयो—रास्वपाको काम प्रभावित समुदायलाई राहत दिनु हो, उनीहरूका लागि बोझ बन्नु होइन। विडम्बना के भने लामिछाने स्वयं विपत्तिपछि चार दिनसम्म प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नेतृत्वसँग छलफलमा नआएको भन्दै आलोचित भए।

चन्दा पनि प्रश्नको घेरामा
प्रधानमन्त्री शाहले सबै दातालाई आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतको पोर्टलबाट मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनको तर्क थियो—यसबाट आर्थिक अनियमितता रोक्न सकिन्छ। तर स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले यस्तो आग्रहलाई पारदर्शिताको उल्टो जोखिमका रूपमा हेरे। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने कोषमा संकलित रकम र सामग्रीको हिसाब सार्वजनिक कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो।

सेप्टेम्बर २ मा ३५ जना सार्वजनिक व्यक्तित्वले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा सरकारको विपद् व्यवस्थापनमाथि गम्भीर असन्तुष्टि जनाइयो। तीमध्ये कम्तीमा तीन जना २०२५ को सत्ता परिवर्तनका समर्थक थिए। उनीहरूले संघीय सरकार खोज, उद्धार र राहत वितरणमा “समन्वित र जिम्मेवार भूमिका” निर्वाह गर्न असफल भएको बताएका थिए। राहत रकम तथा सामग्रीको पारदर्शिता माग गर्दै चीनसँग प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा थप सहकार्य गर्नसमेत आग्रह गरिएको थियो। यही बिन्दुमा पहिरो, सरकारको क्षमता र भू–राजनीति एउटै बहसमा जोडिन्छ।

चीनले चेतावनी दिएको थियो?
विपत्तिपछि चीनले आवश्यक पूर्वसूचना नदिएको आरोपसमेत लाग्यो। तर रोयटर्सले अगस्ट ३० मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चीनले विपत्तिभन्दा १२ दिनअघि नै नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा भारी वर्षा हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

त्यसमा पहिरो, आकस्मिक बाढी तथा अन्य श्रृंखलाबद्ध प्राकृतिक जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको थियो। यसले विपद् हुनु अघि उपलब्ध सूचनालाई नेपालले कसरी प्रयोग ग¥यो भन्ने अर्को अनुसन्धानको ढोका खोल्छ। यदि पूर्वसूचना थियो भने त्यसअनुसार तयारी किन भएन? यदि विदेशी सहयोग उपलब्ध थियो भने निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ किन भयो? र यदि चीनसँग सहकार्य राजनीतिक रूपमा संवेदनशील थियो भने त्यसको मूल्य नागरिकले उद्धारमा चुकाउनुप¥यो कि परेन? यी प्रश्नको जवाफ कुनै एउटा दल, व्यक्ति वा देशलाई दोष दिएर पूरा हुँदैन।

आयोगको मौनता पनि उत्तिकै ठूलो प्रश्न
२०२५ को हिंसात्मक आन्दोलनको छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले आयोग बनाएको थियो। आयोगले ओली सरकारका धेरै जिम्मेवार व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको दाबी गरिएको छ। ओलीलाई मार्च २०२६ मा प्रदर्शनकारीको मृत्यु रोक्न नसकेको आरोपमा पक्राउसमेत गरिएको थियो।

तर नयाँ सत्ताका पात्रहरूमाथि भने त्यही कठोरता देखिएन। चुहिएको प्रतिवेदनमा बालेन शाहलगायत नयाँ सरकारका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरिएको उल्लेख भए पनि उनीहरूविरुद्ध आपराधिक अनुसन्धान अघि नबढाइएको दाबी गरिएको छ।

बालेनले आन्दोलनका क्रममा दमकल तत्काल परिचालन गरिएको दाबी गरेका थिए। तर आयोगको कथित दबाइएको प्रतिवेदनअनुसार दमकल समयमै पुगेका थिएनन्। अर्को प्रश्न पनि उठाइएको छ—शाहको प्रभावमा रहेका काठमाडौं महानगरका भवनहरू आन्दोलनका क्रममा उल्लेखनीय क्षतिबाट कसरी जोगिए?

त्यसैगरी प्रदर्शनकारीको निशानामा नपरेको नेपाली सेनाले सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको सरकारी परिसरमा रहेको आफ्नै ब्यारेकबाट समेत तत्काल हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरिएको छ। घटनास्थलको व्यावसायिक अनुसन्धान धेरै हप्तापछि मात्र सुरु भएकाले प्रमाण कमजोर भइसकेको हुन सक्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। यसले आयोग निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने बहसलाई थप जटिल बनाएको छ।

रवि लामिछाने र भ्रष्टाचारविरोधी दाबीको विरोधाभास
रास्वपाको राजनीतिक पूँजीको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारविरोधी नारामा बनेको हो। तर पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं विभिन्न कानुनी विवादबाट गुज्रिएका व्यक्ति हुन्। अप्रिल २०२५ मा उनी ठगीलगायत गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका बेला जेल पुगे। सेप्टेम्बर आन्दोलनका क्रममा उनका समर्थकको ठूलो भीडले जेलमा प्रवेश गरी उनलाई मुक्त गराएको विवरण सार्वजनिक भयो।

त्यही दिन रास्वपाका एक जिल्ला नेताले कान्तिपुरको कार्यालयमा भएको आगजनीको उत्सव मनाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। लामिछानेको नागरिकता विवाद उजागर गर्न कान्तिपुर समूहको भूमिका थियो। तर कान्तिपुरमाथिको आक्रमणबारे लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिएको आरोप छ।

आयोगका एक अनुसन्धानकर्ताले उक्त घटनामा रास्वपाको सम्बन्ध “स्पष्ट” रहेको बताएका थिए। यदि नयाँ राजनीतिक शक्ति पुरानाको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र शक्ति दुरुपयोगविरुद्ध बनेको हो भने आफ्नै वरिपरिका विवादमा त्यसले समान मापदण्ड लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ।

असली विवाद : विदेशी सहयोग कि विदेशी प्रभाव?
NED को इतिहासलाई लिएर विश्वभर बहस हुँदै आएको छ। सन् १९८३ मा रेगन प्रशासनले स्थापना गरेको NED ले विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्र, निर्वाचन र नागरिक समाजको विकासका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

तर आलोचकहरूले यसलाई अमेरिकी विदेशनीतिको उपकरणका रूपमा हेर्छन्। निकारागुआ, भेनेजुएला, युक्रेन र हैटीमा सरकार अस्थिर बनाउने गतिविधिसँग यसको सम्बन्धबारे विभिन्न अध्ययन तथा रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्।

नेपालमा पनि NED/CEPPS कार्यक्रम सञ्चालन भएको कुरा दस्तावेजमा देखिएमा बहसको केन्द्रमा अब एउटा फरक प्रश्न आउँछ। विदेशी सहयोग लिएर लोकतान्त्रिक क्षमता विकास गर्नु र विदेशी हितअनुकूल राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्नुबीचको सीमा कहाँ छ?

नेपालमा युवा नेतृत्व विकास, महिला सहभागिता, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक पहुँच र निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षा आफैंमा आपत्तिजनक उद्देश्य होइनन्। तर जब त्यही कार्यक्रमले सम्भावित भावी नेताहरू पहिचान गर्छ, उनीहरूको सार्वजनिक छवि र सामाजिक सञ्जाल क्षमता विकास गर्छ, जनमतको अध्ययन गर्छ र त्यसलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोड्छ, तब त्यसको राजनीतिक अर्थमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन।

नेपालका लागि सबैभन्दा कठिन प्रश्न
नेपालको वर्तमान सत्ता संरचनालाई केवल अमेरिकी षड्यन्त्रको परिणाम भनेर व्याख्या गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। २०२५ को आन्दोलनमा सडकमा निस्किएका हजारौँ नेपाली युवाको असन्तुष्टि वास्तविक थियो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको वितृष्णा पनि वास्तविक थियो।

रास्वपाले पाएको १८२ सिटको जनादेशलाई पनि कुनै विदेशी दस्तावेजले मात्रै व्याख्या गर्न सक्दैन। तर त्यही जनादेश पाएको सरकारमाथि अहिले उठिरहेका प्रश्नलाई पनि “विरोधीको प्रचार” भनेर पन्छाउन मिल्दैन। किनकि पहिरोले एउटा असहज सत्य उजागर गरेको छ—राजनीतिक नाराभन्दा राज्य सञ्चालन धेरै कठिन हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र विपद्को समयमा राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु एउटै कुरा होइन। आन्दोलनमा भीड जम्मा गर्न सक्नु र हजारौँ मानिसको जीवन बचाउने उद्धार संयन्त्र सञ्चालन गर्नु फरक क्षमता हो।

नेतृत्वको सार्वजनिक छवि बनाउन सक्नु र संकटमा सही निर्णय गर्न सक्नुबीच पनि ठूलो अन्तर छ। त्यसैले आज नेपालको बहस बालेन, रवि, सुदन वा सागरको व्यक्तिगत आलोचनामा मात्र रोकिनु हुँदैन। बहस त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ— नेपालको नयाँ नेतृत्व कसरी निर्माण भयो? कसले उनीहरूलाई प्रशिक्षित ग¥यो? कुन उद्देश्यका लागि उनीहरूको क्षमता विकास गरियो? कति विदेशी पैसा आयो? त्यसको पारदर्शिता कति थियो? कुन राजनीतिक एजेन्डा अघि सारियो? र अन्ततः त्यो एजेन्डा नेपाली नागरिकको हितमा थियो कि कुनै बाह्य भू–राजनीतिक रणनीतिको हिस्सामात्र?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी अहिले सरकारको पनि हो, संसद्को पनि हो र पत्रकारिताको पनि। किनकि लोकतन्त्रमा विदेशी सहयोग आफैं अपराध होइन। तर नागरिकले चुनेका नेताको राजनीतिक यात्रा, उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने स्रोत र उनीहरूले लिएको निर्णयबीचको सम्बन्ध लुकाइयो भने त्यो लोकतान्त्रिक पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न अवश्य बन्छ। नेपालको पछिल्लो सत्ता परिवर्तनको कथा अझै पूरा भएको छैन।

सडकमा सुरु भएको त्यो कथा अहिले सिंहदरबार पुगेको छ। र त्रिशूलीको बाढी तथा पहिरोले त्यस कथामाथि एउटा कठोर प्रश्न लेखिदिएको छ— सत्तामा पुगेपछि ‘परिवर्तनका संवाहक’हरूले वास्तवमै परिवर्तन गरे, कि केवल परिवर्तनको भाषामात्र परिवर्तन भयो?