दमक— झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा ओर्लिँदा उनीसँग एउटा यस्तो परिचय थियो, जसले झापाको सरकारी संयन्त्रलाई सहजै प्रभावित पार्‍यो। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय सदस्य र प्रधानमन्त्रीको ‘कोर टिम’मा रहेर काम गरिरहेको व्यक्ति। त्यही परिचयका आधारमा सरकारी गाडीको सुविधा पाए, स्थानीय तहदेखि सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थासम्म पुगे र आफूलाई ‘माथिल्लो पहुँच’ भएको भन्दै प्रभाव जमाउन थाले।

तर केही दिनमै उनको परिचयको पर्दा खुल्यो र सरकारी संयन्त्रको सहजकर्ता बनेको दाबी गर्ने २६ वर्षीय युवक आफैं प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा पुगे। उनि हुन– हल्दिबारी गाउँपालिका–१ का सुजन विश्वकर्मा। उनलाई प्रहरीले विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा शैक्षिक संस्थामा आफूलाई रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय सदस्यका रूपमा परिचित गराउँदै दबाब र धाकधम्की दिएको आरोपमा पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ।

झापा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनले दाबी गरेको राजनीतिक तथा सरकारी जिम्मेवारी वास्तविक नभएको जनाएको छ। विश्वकर्मामाथि आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय अर्थात् ‘कोर टिम’ सदस्यका रूपमा प्रस्तुत गरी सरकारी संयन्त्रभित्र पहुँच बनाउने प्रयास गरेको आरोप छ।

सोही परिचयलाई आधार बनाएर उनले सरकारी कार्यालयका बैठकमा प्रवेश गर्ने, स्थानीय तहमा अनुगमनको शैलीमा पुग्ने र आफू ‘माथिबाट’ आएको संकेत गर्दै कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रभाव जमाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

जहाजबाट झापासम्म ‘प्रधानमन्त्रीको मान्छे’
घटनाको रोचक पाटो उनको झापा प्रवेशसँगै जोडिन्छ। स्रोतका अनुसार केही दिनअघि काठमाडौंबाट जहाज चढेर झापा आएका विश्वकर्माले उडानकै क्रममा आफू रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य भएको र प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेको परिचय दिएका थिए। झापामा निश्चित जिम्मेवारी लिएर सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको अनुगमन गर्न आएको उनको दाबी थियो।

भद्रपुर विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उनको भेट त्यहीँका एक डीएसपीसँग भयो। यात्राका क्रममा विश्वकर्माले दिएको परिचय र आफू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनका लागि आएको दाबीका आधारमा ती प्रहरी अधिकृतले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चन्द्रगढीसम्म पु¥याएको स्रोतको भनाइ छ।

त्यहाँ पुगेपछि उनलाई सहायक सीडीओले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडीसमेत उपलब्ध गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रतिनिधि वा अनुगमन टोलीको सदस्य भएको ठानिएपछि सरकारी संयन्त्रबाट भएको यही प्रारम्भिक सहजीकरणले विश्वकर्मालाई झापाका विभिन्न ठाउँमा सहज पहुँच बनाउने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ।

त्यसपछि उनी स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थासम्म पुगे। आफू प्रभावशाली राजनीतिक समूहसँग जोडिएको र केन्द्रमा पहुँच रहेको सन्देश दिँदै उनले सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने तथा धाकधम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको आरोप छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्नसमेत जन्माएको छ—केवल परिचयकै आधारमा सरकारी संयन्त्रले कसैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि ठानेर सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन मिल्छ?

हल्दिबारी पुगेपछि खुलेको ‘पहिचान’
विश्वकर्माको यात्रामा निर्णायक मोड भने गत शुक्रबार हल्दिबारी गाउँपालिका कार्यालय पुगेपछि आयो। त्यहाँ उनको भेट गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देनसँग भयो। अध्यक्षसँगको कुराकानीमा विश्वकर्माले आफू काठमाडौंमा बालेन्द्र साह ‘बालेन’को टिमसँग बसेर काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले स्थानीय तहका समस्या परे आफूलाई सम्पर्क गर्नसमेत भनेका थिए।

तर अध्यक्ष लिङ्देनलाई उनको परिचय र विगतबीचको सम्बन्ध अस्वाभाविक लाग्यो। विश्वकर्माको पुरानो परिचयबारे जानकार रहेका लिङ्देनले तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापालाई जानकारी गराए। अध्यक्षका अनुसार विश्वकर्मा केही वर्षअघि हल्दिबारीमै डान्स सेन्टर सञ्चालन गरेर बसेका थिए। करिब दुई वर्षअघि मोबाइल चोरीको घटनामा उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेको र स्थानीयको नाताले आफूले नै उनलाई छुटाउन पहल गरेको कुरा पनि उनले प्रहरीलाई बताएका थिए। ‘अचम्मै भयो, जेनजी भन्दाभन्दै यसले त प्रधानमन्त्रीकै नाम पो बेच्न थाल्यो,’ अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ।

लिङ्देनका अनुसार विश्वकर्माको घर गोलधाप हो। डान्स सेन्टर सञ्चालन गरेर बस्ने व्यक्ति एकाएक जेनजी आन्दोलनपछि ठूलो राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएपछि आफू पनि आश्चर्यमा परेको उनले बताए। ‘उसले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पहुँच छ भन्यो। त्यसो भए आफ्नो ठाउँका लागि पनि योजना ल्याउनु भनियो नि,’ लिङ्देनले भने, ‘अहिले त जो पनि नेता छ। होला भनियो। पछि त सबैलाई झुक्याएको पो रहेछ।’

प्रहरीले पल्टायो पुरानो रेकर्ड
लिङ्देनबाट जानकारी पाएलगत्तै प्रहरीले विश्वकर्माको विगतबारे अनुसन्धान थालेको थियो। उनको पुरानो प्रहरी रेकर्डसमेत खोतलिएको र त्यसपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा विश्वकर्माले आफू रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय सदस्य भएको दाबी गरेको भए पनि त्यस्तो राजनीतिक वा सरकारी जिम्मेवारीमा नरहेको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ।

झापा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनले उक्त झुटो परिचयकै आधारमा सरकारी कार्यालय, बैठक तथा शैक्षिक संस्थामा प्रवेश गर्ने र दबाब तथा धाकधम्की दिने गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई झापा जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालका तस्बिर र ‘पहुँच’को मनोविज्ञान
विश्वकर्माले आफ्नो प्रभाव निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रयोग गरेको देखिएको छ। उनले रास्वपाका नेताहरूसँग खिचाएका तस्बिर फेसबुकमा राखेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सांसद लालविक्रम थापा र खगेन्द्र सुनारलगायतसँग उभिएका तस्बिरलाई उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँच देखाउने माध्यम बनाएको बताइएको छ।

सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय राजनीतिक व्यक्तिसँग खिचिएको एउटा तस्बिरलाई नै राजनीतिक पद र सरकारी जिम्मेवारीको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था आफैंमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँग जोडिएको प्रश्न हो। विश्वकर्माको हकमा त्यही तस्बिर र दाबीले स्थानीय तहदेखि सरकारी संयन्त्रसम्म उनको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ।

तर कसैसँगको तस्बिर, राजनीतिक नेतासँगको निकटता वा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको दाबीले सरकारी नियुक्ति वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक जिम्मेवारी प्रमाणित गर्दैन। यही आधारभूत सत्य जाँच नगर्दा सरकारी संयन्त्रसमेत उनको दाबीबाट प्रभावित भएको देखिएको छ।

सरकारी गाडी उपलब्ध गराउने संयन्त्र पनि प्रश्नमा
विश्वकर्मा पक्राउ परेपछि उनको व्यक्तिगत दाबीभन्दा बाहिर अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—उनलाई विमानस्थलबाट सरकारी संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने प्रक्रिया कति वैधानिक र कति सत्यापन गरिएको थियो? स्रोतका अनुसार विमानस्थलमा उनीसँगै यात्रारत एक डीएसपीले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनमा आएको व्यक्ति भएको विश्वासमा सरकारी गाडीसमेत उपलब्ध गराइएको थियो।

यदि यो विवरण अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ भने, एउटा व्यक्तिले आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिकारी वा राजनीतिक पदाधिकारी भनेर दिएको मौखिक परिचयकै आधारमा सरकारी संयन्त्रले सुविधा उपलब्ध गराउनु सुरक्षा र प्रशासनिक सतर्कताको गम्भीर कमजोरी बन्न सक्छ। त्यसैले अनुसन्धान केवल विश्वकर्माले झुटो परिचय दिए–दिएनन् भन्नेमा सीमित नरही उनलाई सरकारी संयन्त्रसम्म कसरी प्रवेश दिइयो, उनको परिचय कसले र कसरी प्रमाणित ग¥यो, सरकारी गाडी किन उपलब्ध गराइयो र उनको गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई कहिले जानकारी भयो भन्ने पक्षसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी परिचय नखुलाइएका ती प्रहरी अधिकृतको भूमिका पनि छानबिनको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ। उनले जानाजानी वा अनजानमा एक व्यक्तिलाई सरकारी संयन्त्रको पहुँच दिलाएका हुन् भन्ने कुरा अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

रास्वपाको नाम दुरुपयोग भयो कि पहुँचको भ्रम?
विश्वकर्माले आफूलाई रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा परिचय दिएको विषयले पार्टीको नाम र संरचनाको दुरुपयोगको प्रश्न पनि उठाएको छ। राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध, नेताहरूसँगको उठबस वा सामाजिक सञ्जालमा देखाइने तस्बिरलाई आधार बनाएर कसैले आफूलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘कोर टिम’ सदस्य भनेर प्रस्तुत गर्न थालेमा त्यसको आधिकारिक खण्डन वा सत्यापन गर्ने संयन्त्र कति सक्रिय छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

अझ सरकारी कार्यालयमै पुगेर त्यही परिचयका आधारमा निर्देशन, दबाब वा अनुगमनको शैली अपनाइएको हो भने विषय व्यक्तिगत ठगी वा झुटो परिचयमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले राजनीतिक पहुँचको नाममा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति कति सजिलै मौलाउन सक्छ भन्ने देखाउँछ। विश्वकर्माको पक्राउसँगै अहिले प्रहरीले उनको दाबी, गतिविधि, सम्पर्क र त्यसबाट उनले प्राप्त गरेको सरकारी तथा संस्थागत पहुँचको वास्तविक दायरा खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अहिलेसम्म प्रहरीले उनलाई झुटो राजनीतिक तथा सरकारी परिचय दिएको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। त्यसैले उनका विगतका कसुर, नेताहरूसँगका तस्बिर वा अन्य गतिविधिबारे अन्तिम निष्कर्ष भने अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाटै तय हुनेछन्। तर घटनाले एउटा असहज चित्र भने देखाइदिएको छ—पहिचान जाँच्नुपर्ने राज्य संयन्त्रलाई नै पहिचानको भ्रममा पारेर कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको ‘मान्छे’ बन्न सक्छ भने समस्या केवल सुजन विश्वकर्माको होइन, उसलाई पत्याउने प्रणालीको पनि हो।