राजविराज— सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल परिसरबाहिर प्रसूति भएकी महिलाको घटनाको छानबिनमा चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएपछि सम्बन्धित काउन्सिलमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बुझाएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित समितिले ०८३ भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालमै पुगेर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन गर्नुका साथै अस्पतालको सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका र प्रशासनिक व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेको थियो।

छानबिन प्रतिवेदनमा चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीको आचारसंहिता उल्लंघनसँग सम्बन्धित विषय औँल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

शिशु अस्पताल परिसरबाहिर जन्मिनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने घटनाक्रमसँगै समितिले अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि अध्ययनको विषय बनाएको थियो। प्रतिवेदनले अस्पतालमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा व्यवस्थापन अव्यवस्थित रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी छ।

त्यसैगरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी आएका सात जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्रसमेत गरिसकेको छ।

छानबिन समितिमा संयोजक डा. श्रेष्ठसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ एवं सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा. अजय कुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए।

मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका प्रशासनिक विषयमा तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउने जनाएको छ। साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अस्पतालको सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवा तथा सुविधाबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचारप्रसार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो पनि,

• सप्तरीमा शिक्षामन्त्रीको ‘मुडा’ काण्डः दुई हातले आतिथ्य, बबिताको पीडामा एक पाइला पनि सरेन
• ६ जनाको जागिर जाने ‘सडक सुत्केरी’ प्रकरणः महिलाहरू राति सुत्केरी हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो अस्पताल?
• गेटबाहिर बच्चा जन्मिएको घट्ना भाईरल भएपछि गजेन्द्र अस्पतालले १ डाक्टरसहित ६ कर्मचारी हटायो
• मन्त्रीको अनुगमन, अस्पताल उस्तैः बबिताले सडकमै छोरो जन्माईन, सांसदको चिन्ता फेसबुकमा मात्रै
• बाबुआमासँग ७ सय रुपैयाँ नहुँदा अस्पतालमा जन्मिन पाएन शिशु, बाहिर निकालिएपछि बबिताले सडकमै जन्माइन् चौथो सन्तान
• पैसा तिर्न नसक्दा गर्भवतीलाई अस्पतालबाट निकालियो, गेटमै जन्मियो बच्चाः छानबिनको घेरामा गजेन्द्र अस्पताल