काठमाडौँ— जापानमा सन् २०१८ देखि स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएका र कानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घरसमेत भएका जिज्ञानकुमार थापालाई नेपाल सरकारले त्यहीँका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको खुलेको छ। असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापासहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।

थापाले जापानी सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले सन् २०१८ मा जापानको स्थायी बसोबास अनुमति पाएपछि जापानमै बस्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार उनकी श्रीमती नेपाली हुन् भने दुई छोराछोरी जापानमै जन्मिएका र त्यहीँ हुर्किएका छन्। छोराछोरीको स्थायी जीवनलाई ध्यानमा राखेर उनले कानागावा प्रिफेक्चरमा घर किनेकोसमेत बताएका छन्।

अर्थात् नेपालबाट जापान पठाउन प्रस्तावित राजदूतको जापानसँगको सम्बन्ध कूटनीतिक जिम्मेवारी पाउनुअघिको मात्र होइन, उनको व्यक्तिगत बसोबास, परिवार र सम्पत्तिसमेत त्यही देशसँग जोडिएको सार्वजनिक विवरणबाट देखिन्छ। थापाले आफ्नो परिवार जापानमै बसोबास गर्दै आएको र छोराछोरीलाई त्यहीँको समुदायमा हुर्काउने उद्देश्यले घर किनेको बताएका छन्।

यही विवरण राजदूत छनोटका लागि सरकारले आफैंले सार्वजनिक गरेको योग्यतासँग जोडिएपछि प्रश्न उठेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस आह्वान गर्दा जारी गरेको सूचनासँगै उम्मेदवारका लागि तोकिएका मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्रालयले योग्य उम्मेदवारको आवेदन तथा सिफारिस लिएर प्रारम्भिक सूची, सर्टलिस्ट र छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सरकारले तोकेको योग्यतामध्ये विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति अर्थात् पीआर वा त्यस्तै प्रकारको अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यही मापदण्ड र थापाले जापानको पीआर लिएको भन्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबीचको सम्बन्ध अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ।

थापाको जापान बसाइ भने दुई दशकभन्दा लामो छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उनी सन् २००० मा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जापान पुगेका थिए। त्यसपछि अध्ययनसँगै जापानी समाज, स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्था तथा नेपाल–जापान सम्बन्धसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्।

उनले योकोहामा नेसनल युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कानुनमा स्नातकोत्तर र शुमेई युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा स्नातक गरेका छन्। सन् २००९ देखि कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामिलासम्बन्धी विज्ञका रूपमा काम गर्दै आएको सार्वजनिक विवरण छ।

नेपाल–जापान उच्चस्तरीय सम्बन्धमा पनि थापाको लामो संलग्नता रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। सन् २००५ देखि उनले दुई देशबीचका उच्चस्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रमको संयोजन तथा सहजीकरण गर्दै आएको र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा भूमिका खेलेको बताइएको छ।

सन् २०२६ मा नेपाली राष्ट्रपतिको जापान भ्रमणका क्रममा आयोजित नेपाल–जापान व्यापार संवादको आयोजना पनि थापाले गरेका थिए। जाइका, युनिसेफ तथा जापानी स्थानीय सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आप्रवासन सुशासनका क्षेत्रमा काम गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक छ। उनी नेपालस्थित जापानी उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार, गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका पूर्वमहासचिव र जापानस्थित नेपाली विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्।

जापानी विश्वविद्यालयमा अध्यापनको अनुभवसमेत थापासँग छ। सुकुबा, ओयामा गाकुइन र निहोन युनिभर्सिटीलगायतका संस्थामा सह–प्राध्यापकका रूपमा अध्यापन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। जापानी भाषामा दक्ष थापाको जापानसम्बन्धी व्यावसायिक र सामाजिक संलग्नता नै उनलाई जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिनुको प्रमुख पृष्ठभूमि रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट देखिन्छ।

तर अहिले उठेको प्रश्न उनको जापानसम्बन्धी अनुभव कति लामो छ भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—जुन देशका लागि राजदूतका उम्मेदवार छनोट गर्दा सरकारले नै विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति नलिएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको थियो, त्यही देशमा आठ वर्षदेखि पीआर लिएर बसोबास गरिरहेका र आफ्नै घर भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी कसरी परीक्षण भयो?

थापालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय भने अन्तिम नियुक्ति होइन। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ, सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने प्रक्रिया बाँकी छ। त्यसैले हालको अवस्थामा थापा जापानका लागि प्रस्तावित÷सिफारिस गरिएका राजदूत हुन्।

थापाको पीआर र जापानमा घर रहेको विषयमा उपलब्ध सामग्रीमा उनको सार्वजनिक अन्तर्वार्ताबाहेक नेपाल सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयको छुट्टै स्पष्टीकरण समावेश छैन। त्यसैले पीआर भएको तथ्य र सरकारी छनोट मापदण्डबीचको कानुनी वा प्रशासनिक निष्कर्ष सम्बन्धित निकायको आधिकारिक स्पष्टीकरणबाटै स्पष्ट हुन बाँकी छ।