राजविराज— गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि समस्या समाधानमा प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका बेला अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रणजितकुमार झा स्वयं सामाजिक सञ्जालमा उत्रिएका छन्।

बुधबार फेसबुकमा उनले लेखे—‘सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्नुभन्दा काम गरेर नतिजा देखाउनु नै हाम्रो प्राथमिकता हो।’ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि अस्पतालको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको र नयाँ भवन सञ्चालनको तयारी भइरहेको विषयलाई उनले ‘लगातारको पहल’ तथा सरकारको सकारात्मक निर्णयको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

झाको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने विषय होइन—अस्पतालका लागि थप अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुनु सकारात्मक निर्णय हो। नयाँ भवन सञ्चालन हुनु पनि सेवा विस्तारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर यही उपलब्धिलाई प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दा एउटा आधारभूत प्रश्न भने उठ्छ—सरकार र माथिल्लो निकायबाट भएका निर्णयबाहेक अस्पतालभित्र आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीले गर्नुपर्ने काममा झाको पहल कहाँ देखियो?

किनकि गजेन्द्र अस्पतालको समस्या दरबन्दी अभावमा मात्रै सीमित छैन। अस्पतालमा चिकित्सकको सुरक्षा प्रश्न उठेको छ। डा. जितेन्द्र कँडेलले आफूलाई पटक–पटक धम्की दिइएको भन्दै अस्पताल प्रशासनसमक्ष लिखित निवेदन दिएका थिए। आफूलाई ‘पहाडे’ भन्दै जातीय रूपमा अपमान गरिएको आरोप पनि उनले लगाएका थिए। उक्त विषय आफ्नो जानकारीमा रहेको झा स्वयंले बताएका छन्।

त्यसपछि कँडेललाई खोज्दै बाहिरी समूह अस्पतालको आकस्मिक कक्षसम्म पुगेको घटना सार्वजनिक भयो। ‘त्यो डाक्टर कहाँ छ, त्यसलाई आज ठीक पार्ने हो’ भन्दै धम्की दिएको विवरणसमेत बाहिर आयो। घटनाको समयमा अस्पतालको सीसीटीभी फुटेजसमेत उपलब्ध हुन नसकेको विषय झाकै सार्वजनिक प्रतिक्रियाबाट बाहिर आयो। अन्ततः सुरक्षा जोखिम देखाउँदै कँडेलले सरुवा मागे र अस्पताल छाडे।

यहाँ प्रश्न कँडेलमाथि लागेको धम्कीको अन्तिम सत्य के थियो भन्ने अनुसन्धानबाट तय हुने विषय मात्र होइन। प्रश्न अस्पताल प्रशासनको भूमिकामाथि पनि हो—लिखित रूपमा सुरक्षा जोखिमको जानकारी पाएपछि अस्पतालका प्रमुखले आफ्नो चिकित्सकलाई सुरक्षित राख्न के गरे?

सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो कि पारिएन? घटनाको तत्काल अनुसन्धान भयो कि भएन? दोषी पहिचानका लागि प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरियो कि गरिएन? अस्पतालमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन पहल भयो कि भएन? यदि पहल भएको थियो भने त्यसको परिणाम के आयो? र यदि चिकित्सक अन्ततः सुरक्षा जोखिमकै कारण सरुवा भएर जानुपर्ने अवस्था आयो भने प्रशासनिक नेतृत्वको ‘पहल’ कहाँ देखियो?

समस्या चिकित्सक सुरक्षामा मात्रै छैन। अस्पतालकै एक करार कर्मचारी अहमद अली सरकारी स्वास्थ्य सामग्री बाहिर लैजान खोजेको घटनामा छानबिन समिति गठन गरिएको झा स्वयंले बताएका छन्। छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर सरकारी स्वास्थ्य सामग्रीको सुरक्षा, स्टोर व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ।

त्यसमा प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ पुगेर टुंगिन्छ? त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरुवा भएका नायब सुब्बा नारायण यादव र रेमन्तकुमार यादवले रमाना नलिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। सरकारले सरुवा आदेश गर्ने, तर कर्मचारीले रमाना नलिने र अस्पतालमै रहने अवस्था आएको हो भने त्यसको कार्यान्वयन गराउने प्रशासनिक जिम्मेवारी कसको हो?

मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयन गराउन अस्पताल प्रशासनले के कदम चाल्यो? सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना गराउन लिखित निर्देशन दिइयो? नटेरेको भए कारबाहीका लागि माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइयो? कि आदेश कागजमै सीमित रह्यो?

अस्पतालका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीबीच होटलमा भएको भनिएको विवाद र कुटाकुटको घटनाले पनि संस्थागत अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। झाकै प्रतिक्रियाअनुसार घटनाका क्रममा दुवै पक्षले मादक पदार्थ सेवन गरेको र त्यसपछि मिलापत्र गराइएको थियो। घटना अस्पतालबाहिर भएको भन्दै त्यसलाई ठूलो अनुसन्धानको विषय नबनाइएको उनको भनाइ छ।

तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीको आचरण कार्यस्थलबाहिर भएकै कारण संस्थागत सरोकारबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। अझ अस्पतालभित्रै चिकित्सक र कर्मचारीको सुरक्षा, अनुशासन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यस्ता घटनाको प्रशासनिक सन्देश के हुन्छ?

अर्कोतर्फ, दरबन्दी भएका चिकित्सक काज मिलाएर अन्यत्र बस्ने, अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको जवाफदेहिता कमजोर रहने, कर्मचारीबीच विवाद भइरहने र प्रशासनिक निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने जस्ता समस्या पनि छन्। अर्थात्, गजेन्द्र अस्पतालको समस्या एउटा निर्णय, एउटा कर्मचारी वा एउटा घटनामा सीमित छैन। समस्या व्यवस्थापनको तहसम्म पुगेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा झाको पछिल्लो फेसबुक स्ट्याटस आएको हो। ‘सामाजिक सञ्जाल आफैँ न्यायाधीश बन्नु आवश्यक छैन, किनकि अन्ततः काम नै बोल्छ’ भन्दै उनले आलोचनाको जवाफ काम र परिणामबाट दिने संकेत गरेका छन्। तर प्रश्न पनि यहीँ छ—काम बोल्ने हो भने गजेन्द्र अस्पतालमा अहिलेसम्म के बोलिरहेको छ?

अस्पतालको मूल गेटबाहिर बबिता पासवानले बच्चा जन्माउनुपरेको घटना अझै ताजा छ। उक्त घटनापछि भएको छानबिनले चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीको आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी विषय औँल्याउँदै सम्बन्धित काउन्सिलमार्फत कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

अर्थात् अस्पतालको सेवा प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ। बिरामी अस्पतालमा प्रवेश गरेपछि उसले समयमै आवश्यक सेवा पायो कि पाएन? प्रसूति सेवाको जिम्मेवारी कसले पूरा ग¥यो? बिरामीको परीक्षण, भर्ना र उपचारबीच समन्वय किन प्रभावकारी हुन सकेन? प्रशासनिक तहले घटनाबाट के सिक्यो? यी प्रश्नको जवाफ केवल नयाँ दरबन्दी थपेर पूरा हुँदैन।

त्यसपछि चिकित्सक सुरक्षाको प्रश्न आएको छ। सरकारी स्वास्थ्य सामग्रीको सुरक्षाको प्रश्न आएको छ। सरुवा आदेश कार्यान्वयनको प्रश्न आएको छ। कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको अनुशासनको प्रश्न आएको छ। दरबन्दी भएका चिकित्सकको व्यवस्थापनको प्रश्न आएको छ। अस्पतालको नेतृत्वको निरन्तरताको प्रश्न आएको छ। र यी सबै प्रश्नको बीचमा अहिले प्रशासनिक नेतृत्वले देखाइरहेको मुख्य उपलब्धि हो—सरकारले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत ग¥यो र नयाँ भवन सञ्चालन हुँदैछ।

दरबन्दी स्वीकृत हुनु उपलब्धि हो। तर दरबन्दी थपिनु र प्रशासन सुध्रिनु एउटै कुरा होइन। नयाँ भवन सञ्चालन हुनु र अस्पतालभित्रको सेवा प्रणाली सुध्रिनु पनि एउटै कुरा होइन। बजेट वा दरबन्दी आउनु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु एउटै कुरा होइन। सरकारले निर्णय गर्नु र अस्पताल प्रशासनले आफ्नो अधिकारभित्रका निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पनि एउटै कुरा होइन।

त्यसैले झाको ‘हाम्रो पहल’ भन्ने दाबीको वास्तविक परीक्षण सरकारबाट आएको निर्णयमा होइन, उनको प्रत्यक्ष प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्ने काममा हुनुपर्ने देखिन्छ। चिकित्सकलाई धम्की आयो—सुरक्षा दिन के गरियो? ‘पहाडे’ भन्दै जातीय अपमान गरिएको लिखित गुनासो आयो—संस्थागत रूपमा के गरियो? चिकित्सकले सुरक्षा जोखिम देखाएर सरुवा मागे—उनलाई सुरक्षित रूपमा अस्पतालमै राख्न के पहल गरियो?

बाहिरी समूह अस्पतालको आकस्मिक कक्षसम्म चिकित्सक खोज्दै आयो—त्यसपछि अस्पतालको सुरक्षा प्रणालीमा के परिवर्तन भयो? सीसीटीभी प्रभावकारी नभएको देखियो—त्यसपछि त्यसलाई सुधारियो कि सुधारिएन? सरकारी स्वास्थ्य सामग्री बाहिर लैजान खोजिएको घटना आयो—स्टोर र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के सुधार गरियो?

सरुवा भएका कर्मचारीले रमाना नलिएको प्रश्न आयो—मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न के कदम चालियो? कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीबीच अनुशासनहीनताको घटना आयो—मिलापत्रबाहेक संस्थागत रूपमा के सन्देश दिइयो? दरबन्दी भएका चिकित्सक काजमा अन्यत्र रहेको प्रश्न उठ्यो—अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनमा के सुधार गरियो?

यी प्रश्नको उत्तर ‘सरकारले दरबन्दी थप्यो’ भनेर मात्र पुग्दैन। अस्पतालको प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी माथिल्लो निकायबाट निर्णय ल्याउनुमा मात्र सीमित हुँदैन। उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु, अनुशासन कायम गर्नु, बिरामीको सेवा सुनिश्चित गर्नु, चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई सुरक्षित वातावरण दिनु, सरकारी स्रोतको संरक्षण गर्नु र माथिल्लो निकायका निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पनि त्यही जिम्मेवारीको हिस्सा हो।

त्यसैले झालाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्को स्ट्याटसबाट होइन, परिणामबाट दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। बिरामीले सहज उपचार पाउन थालेको परिणाम देखियोस्। चिकित्सकले अस्पतालमै सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण बनोस्। सरकारी औषधि र सामग्रीको सुरक्षा सुनिश्चित होस्। सरुवा आदेश कार्यान्वयन होस्। कर्मचारी कार्यालयप्रति जवाफदेही बनून्। अनुशासनहीनता नियन्त्रण होस्। अस्पतालभित्र समस्या उठाउने कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले असुरक्षित महसुस गर्न नपरोस्।

त्यसपछि ‘काम नै बोल्छ’ भन्ने झाको भनाइको अर्थ आफैं प्रस्ट हुनेछ। अहिले भने प्रश्न उल्टो छ—सरकारले गरेको निर्णयलाई आफ्नो पहलको प्रमाणका रूपमा देखाउनुभन्दा आफ्नो अधिकारभित्रको कामको परिणाम देखाउन झालाई केले रोकिरहेको छ? सामाजिक सञ्जाल न्यायाधीश होइन। तर सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व प्रशासनको हुन्छ।

झाले लेखेका छन—‘अस्पतालको स्तरोन्नति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि हाम्रो पहल निरन्तर जारी रहनेछ।’ अब अस्पतालका सेवाग्राही, चिकित्सक र कर्मचारीले खोजेको कुरा पनि त्यही हो—पहलको अर्को स्ट्याटस होइन, परिणाम। किनकि नेतृत्वको मूल्यांकन उसले कति पटक ‘पहल गरिरहेको छु’ भन्यो भन्नेबाट होइन, उसको अधिकारभित्र रहेका समस्या कति समाधान भए भन्नेबाट हुन्छ।

गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा अहिले सरकारबाट नयाँ दरबन्दी थपिँदैछ, नयाँ भवन सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। यी सकारात्मक कदम हुन्। तर त्यससँगै अस्पतालभित्र वर्षौंदेखि दोहोरिरहेका सुरक्षा, अनुशासन, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण र प्रशासनिक कार्यान्वयनका प्रश्न पनि बाँकी छन्। त्यसैले अब असली परीक्षा नयाँ भवन वा नयाँ दरबन्दीको होइन। अस्पतालभित्र बोलिरहेका पुराना समस्यालाई नेतृत्वले कहिले चुप लगाउँछ—त्यो परिणामको हो।