राजविराज— सांसद डा. अंकिता ठाकुरले प्रतिनिधिसभामा उठाएका पछिल्ला विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्न थालेको छ— संसदमा सामान्य नागरिकका व्यक्तिगत घटनादेखि भारतीय नागरिकमाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारसम्मका विषय पुग्छन्, तर उनकै क्षेत्रको सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको सुरक्षा, जातीय अपमानको आरोप, प्रशासनिक अराजकता र संस्थागत बेथितिका गम्भीर प्रश्न किन पुगिरहेका छैनन् ?

सांसदले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको समस्या संसदमा उठाउनु गलत होइन। बरु त्यो सांसदको जिम्मेवारी नै हो। तर कुन विषयलाई संसदको प्राथमिकता बनाइन्छ र कुन विषयलाई ओझेलमा पारिन्छ भन्ने कुराले पनि सांसदको राजनीतिक प्राथमिकता देखाउँछ। ठाकुरको सवालमा पनि यही प्रश्न मुख्य आलोचनाको विषय वनेको छ।

ठाकुरले असार २२ गते सप्तरीका २९ वर्षीय नवरत्न साहको काठमाडौं उपत्यकाको लाँकुरीभञ्ज्याङमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठाइन्। एक नागरिकको मृत्युमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु अस्वाभाविक होइन। तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ—एउटा मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका नागरिकको विषय संसदसम्म पुर्‍याउने संवेदनशीलता आफ्नै जिल्लाको प्रमुख सरकारी अस्पतालमा देखिएका अझ गम्भीर संस्थागत समस्यामा किन त्यही रूपमा देखिएन?

गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पछिल्ला महिनामा एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भएका छन्। यीमध्ये अधिकांश घट्ना अस्पताल प्रशासन स्वयंले स्विकार गरेको छ। केहीमा लिखित उजुरी परेको छ, केहीमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ र केही घटनामा संलग्न पक्षले आरोप अस्वीकार पनि गरेका छन्। त्यसैले यी सबैलाई एउटै ढंगले ‘पुष्टि भएका घटना’ भन्न मिल्दैन। तर यिनले उठाएका संस्थागत प्रश्न भने बेवास्ता गर्न मिल्ने खालका छैनन्।

अस्पतालका चिकित्सक डा. जितेन्द्र कँडेलले आफूलाई पटक–पटक धम्की आएको भन्दै मेसु समक्ष लिखित निवेदन दिएका थिए। कँडेलका अनुसार उनलाई हातखुट्टा भाँच्ने, छोराछोरी अपहरण गर्नेलगायतका धम्की दिइएको थियो र ‘पहाडे’ भन्दै जातीय रूपमा अपमान गरिएको थियो। यो विषय अस्पताल प्रशासनसम्म लिखित रूपमा पुगेको थियो। निमित्त प्रमुख मेसु रणजितकुमार झाले पनि त्यो विषय आफनो जानकारीमा रहेको बताएका छन्।

त्यसपछि कँडेललाई आक्रमण गर्न उनलाई खोज्दै बाहिरी समूह अस्पतालको आकस्मिक कक्षसम्म पुगेको घटना पनि सार्वजनिक भयो। चिकित्सकलाई खोज्दै ‘त्यो डाक्टर कहाँ छ, त्यसलाई आज ठीक पार्ने हो’ भन्दै धम्की दिएको विवरण बाहिर आयो। यो विषयमा पनि कँडेलले मेसुलाई निवेदन दिए, निवेदनमा तोक पनि लाग्यो।

तर, अनुशन्धान र चिकित्सकलाई सुरक्षा दिने सवालमा घटनाको समयमा अस्पतालको सीसीटीभीसमेत प्रभावकारी अवस्थामा नरहेको विषयले थप प्रश्न जन्मायो। निमित्त मेसु झाले नै पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज फेला नपरेको बताउँदै निरिहता जनाएका छन्। अन्ततः सुरक्षा जोखिम देखाउँदै कँडेलले सरुवा मागे र अस्पतालबाट बाहिरिए।

यहाँ एउटा सामान्य प्रश्न मात्रै छैन। सरकारी अस्पतालमा सेवा दिने चिकित्सकले आफ्नो कार्यस्थलमै जातीय अपमान र सुरक्षाको जोखिम महसुस गरेर सरुवा खोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो? अझ ठूलो प्रश्न— उनलाई ‘पहाडे’ भनेर अपमान गरिएको कुरा स्वयम झाले पुष्टि गरिसके। यो जातीय विभेदको उदाहरण हो कि होईन ?

ठाकुरले केही प्रतिनिधिसभामा उठाएको अर्को विषयले यही प्रश्नलाई झनै पेचिलो बनाउँछ। श्रावण २६ गते उनले पोखराको हलनचोकमा भारतीय नागरिकमाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहार, पशुपतिमा आफ्नै अगाडि भारतीय नागरिकमाथि प्रहरीले हात उठाएको भनिएको घटना र सप्तरीको लौकाहा–ठाडीमा सशस्त्र प्रहरीले एक महिलाको टाउको फुटाएको भनिएको घटनालाई जोड्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले संसदमा प्रश्न गरिन—‘के हामी मधेशी यो देशको जनता होइनौँ? के हाम्रो अनुहार भारतीय मूलका व्यक्तिसँग मिल्छ भन्दैमा हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छैन?’ नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यवहार भएको भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। भारतीय नागरिकमाथि दुर्व्यवहार भएको भए पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।

तर सांसदले उठाएको अभिव्यक्तिमा एउटा तथ्यगत प्रश्न भने उठ्छ— भारतीय नागरिकमाथि भएको भनिएको घटनालाई मधेशी नेपालीमाथिको विभेदको प्रश्नसँग जोड्न मिल्छ ? त्यसअघि घटनाको तथ्य कति पुष्टि गरिएको थियो?

लौकाहा–ठाडीमा भएको भनिएको घट्नामा पनि सामाजिक सञ्जालमा कुनै घटना फैलिनु र त्यसको तथ्य स्थापित हुनु एउटै कुरा होइन। प्रहरीको बल प्रयोगको कारण के थियो? ती महिला को थिइन? घटनाको पृष्ठभूमि के थियो? प्रहरीमाथि आरोप लगाउने आधार के थियो? यी प्रश्नको तथ्यगत जवाफ नआउँदै त्यसलाई समुदायगत विभेदसँग जोड्नु कति उचित हुन्छ भन्ने बहस हुन सक्छ।

त्यसमाथि उनले ‘मेरै क्षेत्रको लौकाहा–ठाडी’ भनेको स्थानसम्बन्धी तथ्य पनि सच्याउनुपर्ने देखिन्छ। हुन त समानुपातिक सांसद भएको हिसावले उनको कुनै सिमित क्षेत्र नहुनु पर्ने हो, तर घर भएको नाताले मेरो क्षेत्र भनेको हो भने ठाडी सप्तरीमा होईन सिरहा जिल्लामा पर्छ। समुदायगत संवेदनशीलता बोकेको विषय संसदमा उठाउँदा स्थान र घटनाको विवरणमा अझ बढी तथ्यगत सावधानी अपेक्षित हुन्छ।

तर यहाँ मूल प्रश्न भारतीय नागएरिकमाथि भको भनिएको घटना सही थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन। भारतीय नागरिकमाथि भएको भनिएको दुव्र्यवहारमा ‘मधेशी’ पहिचान जोडेर सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको प्रश्न उठाउने सांसदले आफ्नै जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा ‘पहाडे’ भन्दै चिकित्सकलाई अपमान गरिएको आरोपमा त्यही संवेदनशीलता किन देखाइनन?

यदि पहिचानका आधारमा हुने दुव्र्यवहार गलत हो भने जहाँ र जस्लाई भए पनि गलत हुनुपर्ने होइन र? यदि सुरक्षाकर्मीले नागरिकमाथि गर्ने दुर्व्यवहार संसदको विषय बन्न सक्छ भने सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले आफ्नो पहिचानकै कारण धम्की पाएको आरोप पनि संसदको विषय बन्नुपर्ने होइन?

यही विरोधाभासले सांसद ठाकुरको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको समस्या चिकित्सकको सुरक्षा वा जातीय अपमानको आरोपमा मात्रै सीमित छैन। अस्पतालकै एक करार कर्मचारी अहमद अली सरकारी स्वास्थ्य सामग्री चोर्दै गर्दा पक्राउ परेको विषय सार्वजनिक भयो।

निमित्त मेसु झाले घटनाको पुष्टि गर्दै छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए। यहाँ कर्मचारी दोषी नै थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन, छानबिनको परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी हुन सक्छ। तर सरकारी अस्पतालको सामग्री बाहिर लैजान खोजिएको घटनामा प्रशासनले छानबिन थालेको तथ्य आफैंमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय हो।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरुवा भएका नायब सुब्बा नारायण यादव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरुवा भएका नायब सुब्बा रेमन्तकुमार यादवले रमाना नलिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। सरुवा आदेश कागजमा छ, तर कर्मचारी अस्पतालमै रहेर आपसमा फुट गराउने, स्वास्थ्यर्मी र कर्मचारीमाथि नै आक्रमणको योजना बनाउने अनि वारिका ब्यक्ति प्रयोग गरेर स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई थर्काउने कार्य केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत अटेरीपनको प्रश्न रहँदैन। त्यसले अस्पताल प्रशासनले मन्त्रालयको आदेश कसरी कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

अस्पतालमा चिकित्सक तथा कर्मचारीबीच होटलमा भएको भनिएको विवाद र कुटाकुटको घटनाले पनि संस्थागत अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। चिकित्सक तथा कर्मचारीले प्रशासनसमक्ष गुनासो राखेका छन्। सोधपुछका क्रममा दुवै पक्षले मादक पदार्थ सेवन गरेको र त्यसैका क्रममा घट्ना भएपछि मिलापत्र गराईएको मेसु झाले नै वताएका छन्। घटना अस्पतालबाहिर भएकाले खासै अनुशन्धानको विषय नवनाईएको पनि उनले वताए।

तर, सम्बन्धित व्यक्ति सरकारी संस्थाका कर्मचारी भएकाले त्यसको प्रभाव कार्यस्थलमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छुट्टै हुन्छ। अर्कोतर्फ, दरबन्दी भएका चिकित्सक काज मिलाएर अन्यत्र बस्ने, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको जवाफदेहिता कमजोर रहने, जनशक्ति र बजेटको अभाव तथा स्वीकृत शय्याको तुलनामा सेवा आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति अपुग रहने समस्या पनि छन्।

यीमध्ये कतिपय समस्या नयाँ होइनन्। तर नयाँ–नयाँ नेतृत्व आउँदा पनि समस्या दोहोरिरहनु आफैंमा अस्पताल प्रशासन र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी हो। अस्पतालको नेतृत्वको इतिहास हेर्दा पनि यही प्रश्न देखिन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको मेसु/प्रमुख मेसुको सूची ४२औँ क्रमसम्म पुगेको छ। यसलाई ४२ जना फरक व्यक्ति भन्ने अर्थमा लिन मिल्दैन, तर नेतृत्व परिवर्तनको लामो श्रृंखला भने देखिन्छ। अहिले डा. रणजितकुमार झा फेरि निमित्त मेसु छन्। उनी यसअघि पनि दुईपटक निमित्त प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन्।

अर्थात्, एउटै व्यक्ति तेस्रोपटक निमित्त नेतृत्वमा फर्किएका छन्। यसको अर्थ डा. झामाथि व्यक्तिगत आरोप लगाउनु होइन। प्रश्न त राज्यको नेतृत्व छनौट प्रणालीमाथि हो—अघिल्ला दुई कार्यकालको मूल्यांकन कसरी भयो? अस्पताल सुधारका लागि नेतृत्वबाट के उपलब्धि खोजियो? यदि समस्या समाधान भएका थिए भने अहिले फेरि उही समस्या किन देखिन्छन? र यदि समाधान भएका थिएनन् भने फेरि त्यही व्यक्तिलाई निमित्त जिम्मेवारी दिनुको आधार के हो?

अझ ठूलो प्रश्न—४२औँ क्रमसम्म नेतृत्व फेरिए पनि अस्पताल किन सुधारिएन? यहाँ एउटा तथ्यगत कुरा पनि स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। सांसद ठाकुरले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा बबिता पासवानले अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपरेको घटना संसदमा उठाएकी थिइन्। त्यसैले उनले अस्पतालको कुनै विषय संसदमा उठाइनन् भन्नु गलत हुन्छ।

तर बबिता प्रकरणपछि पनि अस्पतालमा धेरै प्रश्न थपिएका छन्। प्रसूति सेवामा समस्या देखिएको थियो। त्यसपछि चिकित्सकको सुरक्षा प्रश्न आयो। ‘पहाडे’ भन्दै अपमान गरिएको आरोप आयो। बाहिरी समूह आकस्मिक कक्षसम्म पुगेर डाक्टरमाथि आक्रमणको प्रयास गर्यो। सरुवा भएका कर्मचारीले रमाना नलिएको प्रश्न आयो। सरकारी स्वास्थ्य सामग्री दुरुपयोगको छानबिन सुरु भयो। कर्मचारी तथा चिकित्सकबीच विवादका घटना सार्वजनिक भए। नेतृत्व फेरियो, फेरि उही व्यक्ति निमित्तमा फर्किए।

अब प्रश्न यो हो—यी सबै विषयमध्ये सांसद ठाकुरको जानकारीमा कति थिए? यदि जानकारीमा थिए भने संसदमा किन उठेनन? यदि जानकारीमा थिएनन् भने सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसम्म आफ्नै जिल्लाको प्रमुख सरकारी अस्पतालका यस्ता विषय नपुग्नुको कारण के हो?

र यदि जानकारी भएर पनि उठाइएन भने त्यसको प्राथमिकता निर्धारण कसरी भयो? यहीँबाट सांसदको संसदमा उठाएका विषय र नउठाएका विषयबीचको अन्तर महत्वपूर्ण हुन्छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक युवाको मृत्यु भयो—संसदमा विषय उठ्यो। भारतीय नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भएको भनिएको दुर्व्यवहार—संसदमा विषय उठ्यो। तर आफ्नै जिल्लाको अस्पतालमा चिकित्सकले जातीय अपमान र धम्कीको लिखित गुनासो गरे—त्यो विषय संसदमा किन पुगेन?

सरकारी अस्पतालमा बाहिरी समूह प्रवेश गरेर चिकित्सक खोज्दै धम्की दिएको भनियो—किन पुगेन? सरकारी स्वास्थ्य सामग्री दुरुपयोगको छानबिन भयो—किन पुगेन? सरुवा आदेश कार्यान्वयन नभएको प्रश्न उठ्यो—किन पुगेन? अस्पतालको नेतृत्व ४२औँ क्रमसम्म पुग्दा पनि संस्थागत समस्या उस्तै छन्—किन पुगेन?

यी प्रश्नको अर्थ सांसदले उठाएका विषय गलत छन् भन्ने होइन। प्रश्न त उठाउन सकिने धेरै सार्वजनिक सरोकारका विषयमध्ये प्राथमिकता कसरी तय भयो? भन्ने हो। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न ‘मधेशी’ पहिचानको हो। मधेशी समुदायमाथि विभेद भए त्यसको विरोध हुनुपर्छ। भारतीय नागरिकमाथि गैरकानुनी व्यवहार भए त्यसको पनि विरोध हुनुपर्छ। तर पहिचानका आधारमा हुने विभेदको विरोध गर्ने मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्छ।

यदि भारतीय नागरिकमाथिको घटनामा मधेशी नेपालीले पनि अपमान महसुस गर्नुपर्ने तर्क गरिन्छ भने आफ्नै क्षेत्रमा ‘पहाडे’ भनेर चिकित्सकलाई अपमान गरिएको आरोपलाई पनि त्यही संवेदनशीलताले हेर्नुपर्ने होइन? यदि एउटा घटनामा प्रहरीको व्यवहारलाई समुदायगत विभेदसँग जोडिन्छ भने अर्को घटनामा अस्पतालभित्रको समुदायगत अपमानलाई ‘व्यक्तिगत विवाद’ भनेर पन्साउन मिल्छ?

यही प्रश्नले सांसद ठाकुरको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गजेन्द्र अस्पतालको घटनाबीचको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास देखाउँछ। यसलाई ‘जातीय व्यापार’ भनेर ठोकुवा गर्नु हतार हुनेछ। तर जातीय पहिचान कुन घटनामा राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्छ र कुन घटनामा त्यो पहिचान मौन हुन्छ? भन्ने प्रश्न भने उठाउन सकिन्छ।

सांसद ठाकुरको राजनीतिक स्वार्थ के हो भन्ने निष्कर्ष बाहिरबाट निकाल्न सकिँदैन। त्यसका लागि उनको निर्णय, अभिव्यक्ति, संसदीय गतिविधि र सम्बन्धित तथ्यको थप अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर प्राथमिकताको प्रश्न भने सार्वजनिक हो। के भावनात्मक र पहिचानसँग जोडिएका विषय संसदमा छिटो पुग्छन? के व्यक्तिगत घटनाले तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा गर्ने भएकाले प्राथमिकता पाउँछन?

के आफ्नै क्षेत्रमा रहेका संस्थागत समस्या उठाउँदा स्थानीय राजनीतिक र प्रशासनिक असहजता हुने भएकाले त्यस्ता विषय पछि पर्छन? वा सांसदसम्म यस्ता विषय पर्याप्त रूपमा पुगेकै छैनन? यीमध्ये कुन कारणले काम गरिरहेको छ भन्ने जवाफ सांसद ठाकुरले दिन सक्छिन्। किनकि संसदमा बोल्नु भनेको केवल आवाज उठाउनु होइन। राज्यलाई कुन विषयमा जवाफदेही बनाउने भन्ने निर्णय गर्नु पनि हो।

एउटा नागरिकको दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा संसदमा आवाज उठ्नु राम्रो हो। तर हजारौं नागरिकले सेवा लिने सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक असुरक्षित हुनु, जातीय अपमानको आरोप लाग्नु, सरकारी सामग्रीको दुरुपयोगको छानबिन हुनु, सरुवा आदेश कार्यान्वयन नहुनु र नेतृत्वको स्थायी समाधान नहुनुजस्ता विषय पनि त्यही संसदको सरोकार हुनुपर्ने हो।

त्यसैले प्रश्न सांसद ठाकुरले नवरत्न साहको विषय किन उठाइन् भन्ने होइन। प्रश्न भारतीय नागरिकमाथिको घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण किन गराइन् भन्ने पनि होइन। मुख्य प्रश्न हो—आफ्नै क्षेत्रको सरकारी अस्पतालमा यति धेरै गम्भीर प्रश्न उठिसक्दा पनि त्यहाँको आवाज संसदमा किन त्यही तीव्रतामा पुगेन?

‘के हामी मधेशी यो देशको नागरिक होइनौँ?’ भनेर संसदमा प्रश्न गर्ने सांसदलाई अर्को प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ— ‘के ‘पहाडे’ भनिएको नागरिक तपाईको नजरमा यो देशको नागरिक होइन?’ यदि दुवै प्रश्नको उत्तर एउटै हो—सबै नागरिक समान हुन भने संसदमा उठाइने प्रश्नको मापदण्ड पनि समान हुनुपर्छ। र यदि मापदण्ड फरक छ भने त्यो फरकको कारण के हो?

यही प्रश्नको उत्तरले सांसद ठाकुरको संसदीय प्राथमिकताको वास्तविक आधार देखाउनेछ। तर, अहिलेसम्म सांसद ठाकुरले यि कुनै पनि विषयमा जवाफ दिएकी छैनन्।