काठमाडौँ– स्वतन्त्र उम्मेदवारी र ‘अटेरी अभियान’ बाट राजनीतिमा उदाएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेश’ माथि अहिले राज्यस्रोतको प्रयोग र आफ्नै सचिवालयको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा नेपाल पर्यटन बोर्डको खर्चमा मन्त्रीसहित ११ जनाको टोली रारा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। भ्रमणमा मन्त्रीका दुई स्वकीय सचिवसमेत सहभागी थिए। तर उनीहरूको अध्ययनमा भूमिका के थियो र भ्रमणबाट के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।

उकेरा डटकमले सार्वजनिक गरेको भ्रमण आदेशसम्बन्धी पत्रअनुसार, २०८३ असोज २१ देखि २६ गतेसम्म ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको रारा ताल प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम’ सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेल, पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला र मन्त्रीका दुई स्वकीय सचिवको खर्च पर्यटन बोर्डले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही भ्रमणमा मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आरयन जयसवाल र स्वकीय सचिव समिक शर्मा सहभागी भएका थिए।

शर्मा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानका कर्मचारी हुन्। उनी अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा खटिएका छन्। जयसवाललाई भने मन्त्री पौडेलले आफ्नो सचिवालयमा राखेका हुन्। मन्त्रीको सचिवालयबाट सल्लाहकार अप्सना चौलागाईं पनि भ्रमण टोलीमा सहभागी भएको विवरणमा उल्लेख छ। तर उनको भूमिका र भ्रमण खर्चको स्रोतबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएको भ्रमणमा मन्त्री र सचिव सहभागी हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर सरकारी खर्चमा हुने भ्रमणको उद्देश्य, सहभागीहरूको जिम्मेवारी, सम्पन्न भएका कार्यक्रम र खर्चको विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरू पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा कुन जिम्मेवारीका आधारमा सहभागी भए भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सम्बन्धित अधिकारीहरूले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्।

भ्रमण अवधिमा मन्त्रालयको फेसबुक पेज र मन्त्रीका सार्वजनिक गतिविधिमा रारा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कुनै ठोस कार्यक्रम देखिएन। भ्रमणबारे पर्यटन बोर्डका अधिकारीहरूसँग सोध्दा कसैले पर्यटन रुटको अध्ययन गर्न गएको बताए भने कसैले स्थानीय सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भ्रमण गरिएको दाबी गरे। तर भ्रमणका क्रममा भएका कार्यक्रमका तस्बिर र उपलब्धिको विवरण माग्दा स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत हुन सकेन।

मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जयसवालले रारा क्षेत्रको प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको दाबी गरेका थिए। पर्यटन सचिव निरौलाले पनि आफूहरू रारा गएको पुष्टि गर्दै पर्यटन बोर्डकै कार्यक्रम भएकाले स्वकीय सचिवहरू सहभागी भएको बताएका थिए।

‘पर्यटकीय स्थल बढाउन के–कसो गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भाव्यताको लागि हामी भ्रमणमा गएका हौँ,’ निरौलाले भनेका थिए, ‘त्यहाँ हामीले स्थानीय, व्यवसायीका कुरा सुन्यौँ, के गर्ने योजना पनि बनाउँछौँ।’

पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष पन्तले भ्रमणमा बोर्डका दुई कर्मचारी पनि सहभागी भएको बताएका थिए। उनका अनुसार, रारा क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि रुट बनाउने काम भइरहेको र त्यसकै लागि टोली गएको थियो।

बोर्डका अधिकृत गोपाल भण्डारीले टोलीले कालिकोटको मान्म, जुम्ला र मुगुमा स्थानीय तथा व्यवसायीसँग पर्यटन विकासबारे छलफल गरेको दाबी गरेका थिए। उनले भ्रमण बोर्डको अध्ययन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी बजेटअन्तर्गत भएको बताए। तर मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको अध्ययनमा ठोस भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिन सकेनन्।

भण्डारीका अनुसार, काठमाडौंँबाट मन्त्री र सचिवसहित ११ जना टोलीमा थिए। भ्रमणमा पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको हुन सक्ने उनको अनुमान थियो। उनले खर्चको यकिन हिसाब निकालेर एक–दुई दिनभित्र बुझाउने बताएका थिए।

पर्यटन बोर्डको खर्चमा भ्रमण मात्रै होइन, सचिवालयको अधिकारक्षेत्र पनि प्रश्नमा
रारा भ्रमणसँगै मन्त्री पौडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव जयसवालको प्रशासनिक भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक पत्रअनुसार, जयसवालले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ निकायलाई पत्र पठाएर साप्ताहिक रूपमा प्रगति विवरण लिने र बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।

पत्रमा मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा, विभाग, कार्यालय र मातहतका निकायका प्रमुखको नेतृत्वमा साप्ताहिक बैठक राख्न तथा ती बैठकमा मन्त्रीको सचिवालयबाट समेत सहभागी भएर प्रगति विवरण लिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। पत्रसँगै साप्ताहिक प्रगति विवरण भर्ने फारमको नमुनासमेत पठाइएको थियो।

फारममा मुख्य उपलब्धिको सारांश, वित्तीय प्रगति, सम्पादित मुख्य कार्य, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र प्रमुख समस्या तथा चुनौतीजस्ता शीर्षक राखिएका थिए। मन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रालयका कामको प्रगति बुझ्नु र मन्त्रीलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु एउटा विषय हो। तर प्रशासनिक निकायलाई औपचारिक निर्देशन दिने अधिकार सचिवालयलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्न फरक हो।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले मन्त्रीको सचिवालयले कर्मचारीलाई निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका थिए। ‘कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने कर्मचारीको नेतृत्वले हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरूको सचिवालयले होइन।’

यसले मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रबीचको अधिकारसीमाबारे प्रश्न उठाएको छ। स्वकीय सचिव मन्त्रीका सहयोगी हुन्, तर उनीहरू निजामती प्रशासनका अधिकारी होइनन्। त्यसैले मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने वा प्रगति विवरण माग्ने काम कुन कानुनी तथा प्रशासनिक आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

‘अटेरी’ अभियानबाट सत्तासम्म
मन्त्री पौडेल साहित्यिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन्। उनले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि कास्कीमा ‘अटेरी अभियान’ सुरु गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको समूहले विभिन्न वडामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको थियो। पौडेलले लौरो चुनाव चिह्न प्रयोग गरेका थिए, तर उनी स्वयं र उनको समूहका उम्मेदवारले चुनाव जित्न सकेनन्।

त्यसपछि उनी वालेन्द्र साहनिकट बने। जेनजी आन्दोलनपछि साहसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका पौडेल सांसद हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने। मन्त्री बनेपछि उनीमाथि सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेको र खोलाको मापदण्ड मिचेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। ती विषयमा छानबिनको अवस्था र आधिकारिक निष्कर्षबारे छुट्टै तथ्यगत परीक्षण आवश्यक छ। मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्ति र निर्णयलाई लिएर पनि उनी विवादमा तानिँदै आएका छन्।

राज्यस्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक व्यक्तिले आफू सत्तामा पुगेपछि सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा कस्तो पारदर्शिता अपनाउँछन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। त्यसैले भ्रमणको स्वीकृत उद्देश्य, सहभागीहरूको जिम्मेवारी, खर्चको विवरण र प्रतिवेदन जाँच गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

यस प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ भ्रमण आदेश र खर्चको अन्तिम हिसाबले मात्र पुग्दैन। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि के अध्ययन गरियो, स्थानीय तथा व्यवसायीसँग भएका छलफलको अभिलेख के छ, त्यसबाट के योजना बन्यो र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको सहभागिताले के उपलब्धि दियो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयका १३ निकायलाई निर्देशन दिने जयसवालको पत्र कुन अधिकारका आधारमा जारी गरिएको थियो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। ‘अटेरी अभियान’ को पहिचानबाट उदाएका मन्त्री पौडेलका लागि अहिलेको चुनौती आफ्ना पुराना राजनीतिक नाराको बचाउ गर्नु मात्र होइन, सत्तामा रहँदा राज्यस्रोतको प्रयोग र प्रशासनिक अधिकारको अभ्यासमा पारदर्शिता देखाउनु पनि हो।

रारा भ्रमणको खर्च र उपलब्धि तथा सचिवालयको निर्देशनको प्रशासनिक आधार सार्वजनिक भए मात्रै उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ मिल्नेछ।