काठमाडौँ— चार हजारभन्दा बढी आवेदनबाट योग्य व्यक्ति छानेर राजदूत नियुक्त गर्ने भन्दै सरकारले सुरु गरेको खुला प्रतिस्पर्धा अन्ततः राजनीतिक दबाब, विवादित सिफारिस र सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्षको घेरामा परेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि सरकारको छनोट प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको हो। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा भने थप स्पष्टीकरण आवश्यक ठहर गर्दै निर्णय रोकिएको छ।

यो घटनालाई प्रस्तावित राजदूतहरूको योग्यता र उनीहरूमाथि उठेका प्रश्नमा मात्र सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि बढाएको छनोट प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको भनिएको हस्तक्षेप र रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई समेत बहसमा ल्याएको छ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनका आधारमा तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमा सुनार र खरेलको नाम थिएन। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) ले उनीहरूको नाम थप्न दबाब दिएपछि अन्तिम सूचीमा दुवैलाई समावेश गरिएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उनीहरूको नाममा असहमति जनाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ। तर नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको मतभेद चर्किने अवस्था देखिएपछि अन्ततः दुवैको नाम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सूचीमा समावेश भएको बताइएको छ।

विडम्बना के भने, त्यही सूचीलाई पछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्न अस्वीकार ग¥यो। समितिमा रास्वपाकै आठ सांसद छन् र सभापतिसहित १५ सदस्यीय समितिमा पार्टीको बहुमत छ। त्यसैले आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई अनुमोदन गराउने राजनीतिक सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि रास्वपाका सांसदहरू उनीहरूको पक्षमा उभिएनन्।

यसले राजदूत नियुक्तिमा सरकारको निर्णय र सत्तारूढ दलका सांसदहरूको भूमिकाबीच देखिएको दूरीलाई सार्वजनिक गरेको छ। राजदूत छनोट प्रक्रियाको सुरुवात गत जेठमा भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासहित १३ देशमा रिक्त राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसमा चार हजार चार सयभन्दा बढी आवेदन परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। दोहोरो र अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब दुई हजार सात सय उम्मेदवार प्रारम्भिक सूचीमा राखिएको थियो।

आवेदकहरूको योग्यता, अनुभव र अन्तर्वार्ताका आधारमा मन्त्रालयको छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारेको थियो। त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलगायतको सहमतिमा सूचीलाई अन्तिम रूप दिइएको उच्च सरकारी स्रोतको भनाइ छ।

त्यो सूची अन्तिम रायका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइएको थियो। स्रोतका अनुसार त्यतिबेला सुनार र खरेलको नाम सूचीमा थिएन। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने प्रारम्भिक सूचीमा थियो।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि सूची लामो समय रोकियो। राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीले प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि तत्काल निर्णय नभएको स्रोत बताउँछ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनले तीन जनाको नाम थप्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। तीमध्ये सुनार र खरेल थिए भने तेस्रो व्यक्ति दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित थिए। मन्त्रालयले तीनै जनाको नाममा आपत्ति जनाएको र योग्यता तथा अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनमा उनीहरू छनोट हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ।

दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको हकमा भिसा अवधि सकिएपछि पनि त्यहाँ बसेको अर्थात् ‘ओभरस्टे’ गरेको विवरण भेटिएको थियो। यसले राजदूतका रूपमा स्वीकार्यता पाउने विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीले उनको नाम समावेश गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

लामो छलफल र सूचीको पटक–पटक आदानप्रदानपछि दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम हटाइएको, तर सुनार र खरेलको नाम कायम राखिएको स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम सूची पारित गरेको थियो।

यही प्रक्रियाले खुला प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य र अन्तिम राजनीतिक निर्णयबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएको छ। हजारौँ आवेदकबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा उम्मेदवार छान्ने भनिएको प्रक्रियामा प्रारम्भिक मूल्यांकनमा नपरेका व्यक्तिको नाम अन्तिम सूचीमा कसरी समावेश भयो? यदि उनीहरू छनोटका आधार पूरा गर्दैनथे भने मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनुअघि नै किन रोकिएनन? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिएको छैन।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेपछि सुनार र खरेलको नाममा विवाद थप चर्कियो। सुनारविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको थियो। तीमध्ये एउटामा महिलामाथि हिंसा र धम्की दिएको आरोप लगाइएको थियो भने अर्कोमा उनको राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको थियो।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार पीडित भनिएकी महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् र भिडियो कलमार्फत समितिसमक्ष आफ्नो कुरा राखेकी थिइन्। समितिले सुनारको नाम अस्वीकृत गर्नुको कारण महिला हिंसासँग जोडिएका प्रश्न र राजदूत पदका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी मूल्यांकन रहेको जनाएको छ।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको आचरण र उजुरीको गम्भीरता संसदीय सुनुवाइको दायराभित्र पर्ने विषय हुन्। यही आधारमा समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेन। सुनुवाइका क्रममा रास्वपाका सांसद दीपक बोहोराले सुनारलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। उनले पीडितको कुरा समितिले सुनेको र साउदी अरबले नेपालबाट उपयुक्त व्यक्तिको अपेक्षा राख्ने भन्दै नाम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। ‘तपाईंले आवेदन नै नगर्नुभएको भए हुने थियो,’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिप्रति सत्तारूढ दलका सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको संकेत गरेको थियो।

सुनारले नाम फिर्ता लिन नमानेपछि समितिले अस्वीकृतिको निर्णय ग¥यो। यस घटनाले सुनारको व्यक्तिगत विवादभन्दा पर गएर उनको नाम अन्तिम सूचीमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नलाई पनि महत्वपूर्ण बनाएको छ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलको सुनुवाइमा पनि आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्व र व्यावसायिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठेका थिए। उनीविरुद्ध समितिमा औपचारिक उजुरी नपरेको भए पनि सांसदहरूलाई ह्वाट्सएपमार्फत उजुरीका विवरण र अडिओ–भिडिओ सामग्री प्राप्त भएको जनाईएको छ।

खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्जर ओभरसिजबाट मलेसियाको राजदूत भएर काम गर्ने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको आरोप लगाइएको थियो। मिश्रले उपलब्ध गराएको बा२०च ५३९ नम्बरको टोयोटा आरएभी४ गाडी प्रयोग गर्ने गरेको दाबीसमेत गरिएको थियो। त्यस्तै, मलेसियामा कामदार पठाउने व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीको नेपाल प्रमुख एजेन्टका रूपमा काम गरेको, योग महासंघ नेपालको महासचिव हुँदा संस्थाको आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी विवादमा संलग्न रहेको आरोप पनि सुनुवाइका क्रममा उठाइएको थियो।

खरेलले आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले जग्गा कारोबार वा आर्थिक लेनदेन मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको बताएका थिए। संस्थागत बेरुजु तथा चेकसम्बन्धी कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने उनको स्पष्टीकरण थियो। आरोप आफैंमा दोष प्रमाणित भएको अवस्था होइन, तर राजदूत पदका लागि आवश्यक योग्यता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेपछि समितिले नाम अनुमोदन गरेन।

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको विषयमा भने समितिले तत्काल निर्णय गरेन। उनको परिवार जापानमा बसोबास गरिरहेको र परिवारका सदस्यसँग स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको विषयले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न उठाइएको थियो। समितिले थप स्पष्टीकरण आवश्यक ठहर गर्दै निर्णय रोकेको हो। उनको नाम सभामुख डीपी अर्यालको सिफारिसमा प्रारम्भिक सूचीमा समावेश भएको उच्च सरकारी स्रोतको भनाइ छ।

यस प्रकरणले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच र योग्यता कसरी ठोक्किन्छन् भन्ने बहसलाई पनि अघि ल्याएको छ। खुला आवेदन आह्वान गरेर पुरानो राजनीतिक भागबन्डाको अभ्यासबाट अलग हुने सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर प्रारम्भिक छनोटमा नपरेका नाम अन्तिम सूचीमा समावेश भएको भनिएपछि छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यले पनि प्रारम्भिक छनोट र पारदर्शिताको अभावले समस्या निम्त्याएको टिप्पणी गरेका छन्। उनको भनाइमा राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताबारे स्पष्टता र उम्मेदवार पहिचानको व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक छ। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई सुधारको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अन्तिम सिफारिस विवादरहित हुन सकेन।

रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षको कोण पनि यस घटनासँग जोडिएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहनिकट समूहबीच पछिल्लो समय मतभेद बढिरहेको छ। अस्वीकृत भएका सुनार र खरेल प्रधानमन्त्री साहनिकट समूहसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ। तर राजदूतको नाम अस्वीकृत हुनुको कारणलाई केवल पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धाबाट व्याख्या गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। समितिले उठाएका योग्यता, आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नसमेत महत्वपूर्ण छन्।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समितिको निर्णयलाई कार्यपालिकाको निर्णयमाथि व्यवस्थापिकाले गरेको निगरानीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सरकारसँग बहुमत हुँदैमा उसका सबै निर्णय सही नहुने र राष्ट्रिय हित तथा विधि–पद्धति सरकारभन्दा माथि हुने बताएका छन्। यी अभिव्यक्तिले समितिको निर्णयलाई सरकारविरुद्धको कदमभन्दा संसदीय निगरानीको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सत्तारूढ पक्षको तर्क देखाउँछन्।

तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—यदि सुनार र खरेलका नाममा गम्भीर प्रश्न थिए भने मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नुअघि ती प्रश्न किन सम्बोधन भएनन? यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक मूल्यांकनमै उनीहरूलाई उपयुक्त ठानेको थिएन भने अन्तिम सूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्ने आधार के थियो? र यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नाम थप्न दबाब आएको भन्ने दाबी सही हो भने त्यसको निर्णयगत औचित्य के थियो?

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया मागिएको विवरणमा उल्लेख भए पनि उनले जवाफ नदिएको बताइएको छ। उनको प्रतिक्रिया उपलब्ध नहुँदा नाम थप्न दबाब दिएको दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकिएको छैन। सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले छनोटको आधार तथा अन्तिम सूचीमा भएको परिवर्तनबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेमा विवादका तथ्य स्पष्ट हुन सक्छन्।

अन्ततः यो प्रकरण दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको घटनामा मात्र सीमित छैन। खुला प्रतिस्पर्धाको प्रतिबद्धता, मन्त्रालयको मूल्यांकन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका र संसदीय सुनुवाइको स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्ध यसले उजागर गरेको छ।

चार हजारभन्दा बढी आवेदनबाट योग्य उम्मेदवार छान्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर प्रारम्भिक मूल्यांकनमा नपरेका भनिएका व्यक्तिका नाम अन्तिम सूचीमा कसरी पुगे? यही प्रश्नको उत्तरले राजदूत छनोट प्रक्रिया वास्तविक अर्थमा योग्यतामा आधारित थियो कि राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भयो भन्ने बहसलाई स्पष्ट पार्नेछ।