काठमाडौँ— २५ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक अनुभव, सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा काम गरेको परिचय र साउदी अरबको राजदूत बन्ने सरकारी सिफारिस। गिरीबहादुर सुनारको यात्रामा अभाव थिएन, एउटा पद मात्र बाँकी थियो। तर वर्षौँ पुरानो एक महिलासँगको सम्बन्ध, अन्तरंग सामग्री परिवारसम्म पुर्‍याइएको आरोप र प्रहरीमा भएको मिलापत्र संसदीय सुनुवाइमा सतहमा आए।

सुनारले आरोप अस्वीकार गरे, तर विवादको जवाफ दिँदैमा नियुक्तिको बाटो खुलेन। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत ग¥यो। यो प्रकरणको रोचक पक्ष पुरानो सम्बन्ध सार्वजनिक हुनु मात्र होइन। सम्बन्ध बिग्रिएपछि के भयो, महिलाले प्रहरीमा किन निवेदन दिइन्, दुई दिनपछि मिलापत्र कसरी भयो र त्यही पुरानो अभिलेख राजदूत नियुक्तिको सुनुवाइमा किन महत्वपूर्ण बन्यो ? यी प्रश्नले सुनारको नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यक्तिगत विवादबाट सार्वजनिक जवाफदेहिताको बहसमा पु¥याए।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा महिलाले दिएको बयानअनुसार सुनारसँग उनको चिनजान ओशो तपोवनमा भएको थियो। सुनारले आफू वैवाहिक जीवनमा समस्यामा रहेको र ससुरालीबाट दुःख पाएको बताएपछि आफूले सहयोग गरेको महिलाको भनाइ थियो। पछि उनीहरूबीच प्रेमसम्बन्ध विकसित भएको उनले बताएकी थिइन्।

तर सम्बन्ध सुरु हुँदाको वैवाहिक अवस्थाबारे दुवैका भनाइ मिल्दैनन्। महिलाले सम्बन्धमा रहँदा दुवै विवाहित रहेको दाबी गरेकी थिइन्। सुनारले भने आफू सम्बन्धविच्छेद गरेर एक्लै बसेको अवस्थामा प्रेमसम्बन्धमा रहेको बताएका थिए। विवाहित अवस्थामै परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको आरोप उनले अस्वीकार गरेका थिए।

सम्बन्धको प्रकृतिबारेको यो मतभेदभन्दा गम्भीर विषय त्यसपछि महिलाले लगाएका धम्की, मानसिक यातना र निजी सामग्रीको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोप थिए। महिलाको उजुरीअनुसार सुनारले उनका अन्तरंग तस्बिर तथा सामग्री परिवारका सदस्यसम्म पु¥याएका थिए। अश्लील शब्द प्रयोग गरी मानसिक दबाब दिइएको, परिवारलाई सामग्री पठाइएको र बच्चाको विषयलाई लिएर डरत्रास सिर्जना गरिएको आरोप पनि उजुरीमा थियो। महिलाले बच्चासहित आत्महत्या गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको दाबी गरेकी थिइन्।

सुनारले घटनाक्रम महिलाले बताएजस्तो नभएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफूहरूबीच सम्बन्ध रहेको र महिलाको परिवारलाई त्यसबारे जानकारी गराएको भने स्वीकार गरेका थिए।

विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रहरी अभिलेख बन्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिले ललितपुर प्रहरीसँग पुरानो घटनाको विवरण मागेको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार २०७५ माघ २९ गते निवेदन परेको थियो र त्यसको दुई दिनपछि, २०७५ फागुन १ गते, मिलापत्र भएको थियो। समितिले मिलापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत मागेको थियो। कागजातमा अन्तरंग भिडियो मेटाउने विषयमा भएको सहमतिसम्बन्धी विवरण पनि उल्लेख थियो।

यसले पुरानो विवाद प्रहरीसमक्ष पुगेको र पछि मिलापत्र भएको देखाउँछ। तर मिलापत्र भएको तथ्यले उजुरीमा लगाइएका सबै आरोप स्वतः प्रमाणित गर्दैन। त्यसैगरी, मिलापत्र भयो भन्दैमा घटनाबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ प्राप्त भयो भन्ने पनि होइन।

राजदूत नियुक्तिको सुनुवाइमा यही पुरानो अभिलेखको महत्व बढ्यो। सांसदहरूले सुनारलाई सम्बन्धको प्रकृति, महिलाले लगाएका आरोप, प्रहरीमा निवेदन परेको अवस्था र मिलापत्रको अर्थबारे प्रश्न गरे। सुनारले आफूविरुद्ध जाहेरी नपरेको, पक्राउ पुर्जी जारी नभएको र फौजदारी मुद्दा नचलेको बताएका थिए। फोनमा भएको भनाभनलाई महिला हिंसाका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने आशयको प्रतिवाद पनि उनले गरेका थिए।

तर सांसदहरूको प्रश्न केवल फौजदारी मुद्दा चलेको थियो कि थिएन भन्नेमा सीमित रहेन। उनीहरू राजदूतजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिको आचरण र विवादलाई सम्हाल्ने तरिकाबारे जवाफ खोजिरहेका थिए।

सुनारको सिफारिसमा प्रश्न उठाउने आधार पुरानो सम्बन्धसम्बन्धी उजुरी मात्र थिएन। उनीविरुद्ध आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको अर्को उजुरी पनि परेको थियो। त्यसमा विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाएको भनिएको विषय तथा प्रहरी अधिकारीको बढुवासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको थियो।

सुनुवाइ समितिमा यस्ता उजुरी परेपछि उम्मेदवारको विश्वसनीयता र सार्वजनिक पदका लागि उपयुक्तताबारे प्रश्न उठ्नु नियुक्ति प्रक्रियाको हिस्सा बन्यो। सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले स्थापना गरेको ‘हाम्रो नेपाल पार्टी’का केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए। यही राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर अर्को उजुरीमा राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठाइएको थियो।

सुनारको सार्वजनिक परिचय भने विकास क्षेत्रको अनुभवसँग जोडिएको थियो। समाजशास्त्र तथा विकासका विज्ञका रूपमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास, नीतिगत परामर्श, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन र गुनासो व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरेको विवरण सार्वजनिक छ। विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र खानेपानी क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा विशेषज्ञका रूपमा काम गरेको पनि उनको परिचयमा उल्लेख छ।

सरकारले गत असोज २ गते उनलाई साउदी अरबका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तर संसदीय सुनुवाइमा उनको व्यावसायिक अनुभवसँगै पुरानो व्यक्तिगत विवाद, प्रहरीको अभिलेख र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी उजुरीमाथि प्रश्न उठे। समितिले अन्ततः उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गर्‍यो।

नियुक्ति रोक्ने निर्णायक प्रश्न के थियो?
सुनारको राजदूत यात्रा पुरानो सम्बन्धको खुलासाले मात्र रोकिएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सुनुवाइमा महिलाको उजुरी र प्रहरीमा भएको मिलापत्रसँगै आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी अर्को उजुरी पनि परेको थियो। समितिको निर्णयलाई कुनै एउटा आरोपको अन्तिम न्यायिक निष्कर्षका रूपमा पनि बुझ्न मिल्दैन।

तर यो प्रकरणले सार्वजनिक पदका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिको विगत कसरी वर्तमान नियुक्तिको प्रश्न बन्छ भन्ने देखाएको छ। निजी सम्बन्ध आफैँमा सार्वजनिक पदबाट अयोग्य बनाउने आधार होइन। तर सम्बन्ध बिग्रिएपछि धम्की, निजी सामग्रीको दुरुपयोग वा मानसिक यातना भएको आरोप लागेमा त्यसको तथ्यगत जाँच र उम्मेदवारको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ।

गिरीबहादुर सुनारका लागि निर्णायक बनेको विषय यही थियो—उनको अनुभव र व्यावसायिक परिचयको चर्चा हुँदै गर्दा पुरानो विवादमा उठेका प्रश्नले सुनुवाइको केन्द्र ओगट्यो। उनले आरोप अस्वीकार गरे, तर संसदीय सुनुवाइ समितिले उनलाई राजदूतका रूपमा अनुमोदन गरेन।

सुनारको राजदूत यात्रा रोकिएको घटनाले एउटा प्रश्न छाडेको छ—सार्वजनिक पदमा पुग्न व्यावसायिक योग्यता मात्र पर्याप्त हुन्छ, कि विगतका गम्भीर आरोपबारे विश्वसनीय जवाफ दिन सक्ने क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ?