राजविराज— मधेश प्रदेशका सात जिल्लाका ३३ सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अर्बौँ रुपैयाँको लगानी पुग्दै गर्दा सप्तरी भने पहिलो चरणको सूचीबाटै बाहिरिएको छ। दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको भनिएको योजनामा मधेशका आठमध्ये सात जिल्लाले स्थान पाउँदा सप्तरीका एउटा पनि विद्यालय नपर्नुले सरकारी छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तीमध्ये पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट गरी ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको बताइएको छ। प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा १२ कोठे तीनतले भवन, प्रयोगशाला र पुस्तकालय निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

यो रकम केवल भवन बनाउन छुट्याइएको बजेट होइन। सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था सुधार्ने र ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता पनि हो। तर यही योजनाको पहिलो चरणमा सप्तरीका विद्यालयको उपस्थिति शून्य छ।

मधेश प्रदेशका लागि छनोट भएका ३३ विद्यालयमध्ये रौतहटका नौ, धनुषा र बाराका पाँच–पाँच, पर्साका चार, महोत्तरी र सर्लाहीका तीन–तीन तथा सिरहाका दुई विद्यालय छन्। सप्तरी भने सूचीमा अटाएको छैन।

मधेशका सात जिल्लाका विद्यालयमा राज्यको अर्बौँको लगानी पुग्दा सप्तरीका विद्यालयले के कारणले अवसर पाएनन? यो प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन भने छनोटको आधार र जिल्लागत मूल्यांकनको विवरण पनि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

सरकारले मधेश प्रदेशलाई शैक्षिक सूचकांक, साक्षरता दर र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। तर प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको दाबीभित्रै एउटा जिल्ला पूर्ण रूपमा छुट्नुले सरकारको प्राथमिकता निर्धारणको तरिकामाथि प्रश्न उठाउँछ। प्रदेशका सात जिल्लामा आवश्यकता पहिचान भयो, सप्तरीमा भएन? सप्तरीका ठूला विद्यालयले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेनन? वा जिल्लाका विद्यालयको अवस्था मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियामै कमजोरी रह्यो?

यीमध्ये कुन कारण जिम्मेवार हो भन्ने पुष्टि गर्ने तथ्य सार्वजनिक छैन। तर सरकारले छनोट गरेको सूचीले प्रश्न उठाउने आधार भने दिएको छ। योजनाको प्रमुख आधार दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालय भनिएको छ। त्यसो हो भने सप्तरीमा उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय छन् कि छैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

छन् भने तिनलाई किन छनोट गरिएन? छैनन् भने त्यसको आधार के हो? विद्यार्थी संख्या मात्र होइन, भवनको अवस्था, कक्षाकोठाको अभाव, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको उपलब्धता तथा अन्य शैक्षिक सूचक पनि मूल्यांकन गरिएको हो भने त्यसको विवरण कहाँ छ?

सरकारले विद्यालय छनोट गरेको छ, तर सार्वजनिक विवरणले छनोटको निर्णय देखाउँछ। निर्णयसम्म पुग्ने आधार भने स्पष्ट पार्दैन। करोडौँ रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी वितरण गर्दा नाम सार्वजनिक गर्नु मात्र पारदर्शिता होइन। कुन विद्यालय किन छानियो र कुन किन छुट्यो भन्ने आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

सप्तरीको अनुपस्थितिलाई संयोग मानेर छाड्न सकिन्छ, यदि मन्त्रालयले मापदण्डअनुसारको तथ्यांक प्रस्तुत गर्छ भने। तर कारण नखुलाई जिल्लाका विद्यालयलाई सूचीबाहिर राखिएको हो भने त्यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाउँछ। आवश्यकता भएका विद्यालयले अवसर पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा केवल छनोट भएका विद्यालयको सूची हेरेर निर्धारण हुँदैन, छुटेका विद्यालयको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट गरिएको भनिएको छ, जबकि योजना १०९ विद्यालयलाई लक्षित गरेर बनाइएको विवरण छ। बाँकी २० विद्यालयको प्रक्रिया के हो? तिनलाई अर्को चरणमा छनोट गरिने हो कि अन्य कुनै प्रक्रिया अपनाइने हो? त्यसमा सप्तरीका विद्यालयले अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन? मन्त्रालयले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा छुटेका विद्यालय स्वतः अर्को चरणमा पर्छन् भन्ने आधार छैन, त्यसैले यसबारे अनुमान होइन, औपचारिक जानकारी आवश्यक छ।

सप्तरीको प्रश्न बजेटको सूचीमा नाम नदेखिएको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन। यो सार्वजनिक स्रोत वितरणको आधार र सरकारी जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। ठूलो लगानीको योजना बनाउँदा सरकारले आवश्यकताको मूल्यांकन कसरी गर्छ, जिल्लागत विवरण कसरी तुलना गर्छ र छनोटमा नपरेका विद्यालयलाई निर्णयको कारण कसरी बताउँछ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि सप्तरीका कुनै पनि विद्यालयले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने सरकारले तथ्यांकसहित भन्नुपर्छ। यदि मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय हुँदाहुँदै छुटेका हुन् भने किन छुटे भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। र यदि छनोट प्रक्रिया अझै बाँकी छ भने त्यसको समयतालिका र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यीमध्ये कुनै पनि प्रश्नको जवाफ नदिई सूचीलाई अन्तिम सत्यझैँ प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारमा लगानी हुनु स्वागतयोग्य हो। तर सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको दाबी बजेटको आकारले मात्र प्रमाणित गर्दैन। बजेट कहाँ पुग्यो, कुन आवश्यकताका आधारमा पुग्यो र आवश्यकतामा रहेका विद्यालय किन छुटे भन्ने प्रश्नको जवाफले नै सरकारी प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।

मधेशका ३३ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको दाबी सार्वजनिक छ। अब प्रश्न छ—सप्तरीका विद्यालय किन शून्यमा सीमित भए? मन्त्रालयले छनोटको आधार, जिल्लागत मूल्यांकन र बाँकी विद्यालयसम्बन्धी योजना सार्वजनिक नगरेसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ।

सप्तरीका विद्यालय मापदण्ड पूरा नगरेकाले छुटेका हुन् वा सरकारी छनोट प्रक्रियाले तिनलाई समेट्न सकेन यसको जवाफ अनुमान वा आरोपबाट होइन, तथ्यांक र मन्त्रालयको स्पष्ट जवाफबाट आउनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षामा अर्बौँ लगानी गर्ने सरकारसँग नागरिकले माग्न सक्ने न्यूनतम जवाफदेहिता यही हो।

छनौटमा परेका मधेश प्रदेशका ३३ विद्यालय

१. शङ्कट मोचन देवशरण माध्यमिक विद्यालय – जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषा
२. जनता मोडेल माध्यमिक विद्यालय – विदेह नगरपालिका, धनुषा
३. विद्यानाथ देवनारायण जनता मोडेल विद्यालय – मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका, धनुषा
४. गोगल प्रसाद नमुना माध्यमिक विद्यालय – जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषा
५. याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय – जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषा
६. नरसिंह माध्यमिक विद्यालय – वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा
७. त्रिजुद्ध महावीर रघुवीर दास माध्यमिक विद्यालय – वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा
८. जिल्ला उचाङ्गाल रामदेव–कलवार माध्यमिक विद्यालय – पोखरिया नगरपालिका, पर्सा
९. माइस्थान विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय – वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा
१०. नेपाल राष्ट्रिय मोडल माध्यमिक विद्यालय – जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बारा
११. दुर्गा माध्यमिक विद्यालय – कलैया उपमहानगरपालिका, बारा
१२. गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय – निजगढ नगरपालिका, बारा
१३. गढीमाई महेन्द्र प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय – महागढीमाई नगरपालिका, बारा
१४. श्री ३ चन्द्र माध्यमिक विद्यालय – कलैया उपमहानगरपालिका, बारा
१५. भेरुखी माध्यमिक विद्यालय – लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी
१६. राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय – साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी
१७. महेन्द्र रा. माध्यमिक विद्यालय – रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी
१८. सरस्वती माध्यमिक विद्यालय – गढीमाई नगरपालिका, रौतहट
१९. कटहरिया माध्यमिक विद्यालय – कटहरिया नगरपालिका, रौतहट
२०. जनता माध्यमिक विद्यालय सोनरनिया – मौलापुर नगरपालिका, रौतहट
२१. जुद्ध माध्यमिक विद्यालय – गौर नगरपालिका, रौतहट
२२. नेमधारी बासुदेव नमुना माध्यमिक विद्यालय – राजदेवी नगरपालिका, रौतहट
२३. रामचन्द्र माध्यमिक विद्यालय – गरुडा नगरपालिका, रौतहट
२४. नमुना माध्यमिक विद्यालय वरगजवा – वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट
२५. जनज्योति माध्यमिक विद्यालय – चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट
२६. जय किसन माध्यमिक विद्यालय – देवाही गोनाही गाउँपालिका, रौतहट
२७. माध्यमिक विद्यालय पथरा बुधराम – मौलापुर नगरपालिका, रौतहट
२८. सरस्वती माध्यमिक विद्यालय – दुर्गा भगवती गाउँपालिका, रौतहट
२९. नारायण माध्यमिक विद्यालय – ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही
३०. जनज्योती माध्यमिक विद्यालय – लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही
३१. बेनीभोला मोडेल माध्यमिक विद्यालय – गोडैता नगरपालिका, सर्लाही
३२. मोहन माध्यमिक विद्यालय – मिर्चैया नगरपालिका, सिरहा
३३. चन्द्र माध्यमिक विद्यालय – सिरहा नगरपालिका, सिरहा