जनकपुर— सरकार सञ्चालन, सुशासन र विकास निर्माणलाई लिएर गरिएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामा दिनेमा श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह र खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा छन्।

एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका हुन्। एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन्।

एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराएका छन्। एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई १५ बुँदे सहमतिका आधारमा समर्थन गरेको जनाएको छ। उक्त सहमतिमा प्रदेश सरकार सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण र जनहितका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेटिएको एमालेको भनाइ छ।

तर, सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको र विकास निर्माणका योजनालाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको एमालेको आरोप छ। बजेटमा समावेश गरिएका महत्वपूर्ण विषयसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ।

एमालेका अनुसार सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित प्रगति भएन। त्यसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको पार्टीले जनाएको छ।

एमालेको समर्थन फिर्तासँगै मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने अवस्था बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री रहेको सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत गठबन्धनमा सहभागी छ। एमाले बाहिरिएपछि सरकारको आगामी राजनीतिक अवस्था गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको समर्थन र संसदीय समीकरणमा निर्भर हुनेछ।

यद्यपि, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार तत्काल अल्पमतमा परेको हो वा होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न प्रदेशसभाको विद्यमान दलगत संख्या र बाँकी दलहरूको औपचारिक धारणा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

एमालेको निर्णयले दुई प्रश्न उठाएको छ—१५ बुँदे सहमतिमा गरिएका प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुअघि भएका छलफलबाट समाधान किन निस्किएन? एमालेले सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण देखाएको छ भने अब मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले ती आरोपबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै अब मधेश प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको कसरत अघि बढ्ने सम्भावना छ। तर, समर्थन फिर्ताको निर्णय सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा पुग्छ वा बाँकी गठबन्धनले सरकारलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक संवाद र प्रदेशसभाको अंकगणितले निर्धारण गर्नेछ।