काठमाडौँ— बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी छिन्। लामो समयदेखि रिक्त रहेको पदमा सरकारले उनलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। तर, उनको नियुक्तिसँगै विगतका सम्पत्तिको स्रोत र नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न पनि फेरि चर्चामा आएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनी छोइङलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार उनलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ अनुसार उपाध्यक्ष कोषको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीसमेत हुन्छन्। त्यसैले यो नियुक्ति औपचारिक पदपूर्तिमा मात्र सीमित छैन, लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो।

आनी छोइङ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित बौद्ध गायिका हुन्। तर, उनीविरुद्ध विगतमा लागेका आर्थिक कारोबार र नागरिकतासम्बन्धी विषयको अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र नागरिकताबारे परेको उजुरीको छानबिन अघि बढेको थियो।

सन् १९७० मा काठमाडौंमा जन्मिएकी आनी छोइङ डोल्मा १३ वर्षको उमेरमा शिवपुरीस्थित नागी गुम्बामा प्रवेश गरेकी थिइन्। बौद्ध गुरु टुल्कु उर्गेन रिन्पोछेको मार्गदर्शनमा उनले बौद्ध मन्त्र, ध्यान र धार्मिक संगीतको अध्ययन गरिन्।

पछि उनले बौद्ध मन्त्र र भजनलाई आधुनिक संगीतको शैलीमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाइन्। धार्मिक संगीतलाई विश्वभरका श्रोतामाझ पु¥याएकी उनलाई ‘सिङ्गिङ नन’ अर्थात् गायिका भिक्षुणीका रूपमा चिनिन्छ।

उनको यही सार्वजनिक पहिचान र धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको योगदानका बीच सरकारले उनलाई लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व तहमा पुर्‍याएको छ। तर, सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिको पृष्ठभूमि र उनीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रश्नबारे स्पष्टता खोजिनु पनि स्वाभाविक हो।

स्रोतका अनुसार आनी छोइङले २०४६ सालमा ‘छोइङ डोल्मा मोक्तान लामा’ नामबाट नागरिकता लिएकी थिइन्। उक्त नागरिकतामा उनलाई साबिक चपली भद्रकाली गाविस–६ का कान्छाबहादुर लामाकी छोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

कान्छाबहादुर लामाका छोरा प्रमानसिंह लामा (मगई) ले २०७६ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा आनीले आफ्ना बुबाको नामबाट नागरिकता लिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। स्थानीय पाँच जनाले पनि उनीसँगको परिचय र नागरिकता जारी भएको आधारबारे जिज्ञासा राख्दै कागज बुझाएको विवरण जनाईएको छ।

प्रहरीले नागरिकतासम्बन्धी विवरण माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको र आवश्यक विवरण प्राप्त नभएको दाबी पनि विभिन्न मिडियामा गरिएको छ।

आनी छोइङको बैंक खातामा विदेशबाट आएको रकमको स्रोतबारे पनि विगतमा प्रश्न उठेको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा २०७६ जेठ २८ मा प्रकाशित समाचारमा उनको खातामा हङकङबाट अमेरिकी डलरमा ठूलो रकम आएको र त्यसबारे बैंक तथा सरकारी निकायले चासो देखाएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त विवरणअनुसार मेगा बैंकमा रहेको उनको खातामा सन् २०१९ आसपास पटकपटक रकम जम्मा भएको थियो। रकमको स्रोत खुलाउन बैंकले आग्रह गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान थालेको समाचारमा उल्लेख छ।

रकम कुन प्रयोजनका लागि आएको थियो, त्यसको वैधानिक स्रोत के थियो र अनुसन्धानबाट के निष्कर्ष निस्कियो भन्ने कुरा आधिकारिक रुपमा पुष्टि भएको छैन। अनुसन्धान तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण रोकिएको स्रोतको दाबी छ।

यस विषयमा अनुसन्धानको पछिल्लो अवस्था, कुनै मुद्दा दर्ता भएको वा नभएको स्थिति र अन्तिम निर्णयबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गराएका छैनन्।

यसैक्रममा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद केवल प्रतिष्ठाको पद होइन। लुम्बिनीको विकास, बौद्ध सम्पदाको संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगसँग यो जिम्मेवारी जोडिएको छ। उपाध्यक्ष नै प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीसमेत हुने व्यवस्थाले पदको जवाफदेहितालाई थप महत्वपूर्ण बनाउँछ।

आनी छोइङको धार्मिक तथा सांगीतिक योगदान एउटा पक्ष हो, उनीसँग सम्बन्धित नागरिकता र आर्थिक कारोबारका विषयमा विगतमा उठेका प्रश्न अर्को पक्ष। एउटा पक्षको योगदानका आधारमा अर्को पक्षका प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैनन्।

त्यसैले उनलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले के–कस्ता योग्यता, अनुभव र मापदण्डलाई आधार बनायो? नागरिकता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धान अझै चलिरहेको हो भने त्यसको वर्तमान अवस्था के छ? नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयअघि ती विषयको जानकारी लिइएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालय र अनुसन्धान निकायबाट आउनु आवश्यक छ।

आनी छोइङको नियुक्ति वैधानिक प्रक्रियाअनुसार भएको हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुन सक्छ। उनीसँग सम्बन्धित पुराना अनुसन्धान टुंगिएका छन् भने त्यसको आधिकारिक विवरण पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अनुसन्धान अझै विचाराधीन छ भने त्यसको स्थिति स्पष्ट पारिनुपर्छ।

सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुनु आफैंमा दोषमुक्त भएको प्रमाण होइन। उजुरी वा अनुसन्धानमा नाम जोडिनु पनि दोषी भएको प्रमाण होइन। निष्पक्ष अनुसन्धान, आधिकारिक अभिलेख र पारदर्शी निर्णयले मात्रै यी प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ दिन सक्छन्। र ति विषयको निरुपण भएपछि मात्रै उनलाई नियुक्ति दिन सकिन्थ्यो।

त्यसैले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङको नियुक्तिपछि अब सरकारले नियुक्तिको आधारसँगै उनीसँग सम्बन्धित पुराना विषयको वास्तविक अवस्था पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।