राजविराज– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उनका दाइ हरिशरण लामिछानेले जलवायु परिवर्तनदेखि प्रदेश संरचना र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका विषयमा पाँच सुझाव दिएका छन्।

रविसँग गैरराजनीतिक भेटघाट भएको उल्लेख गर्दै हरिशरणले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले देशका तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन विकास योजना र राजनीतिक मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

हरिशरणले पहिलो सुझावका रूपमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, बाढीपहिरो र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका छन्। विपद् आएपछि उद्वार र राहतमा सीमित नभई जोखिम न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन समाधानका योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

दोस्रो सुझावमा उनले नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुकूल आधुनिक यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। देशभर सम्भाव्यता अध्ययन गरी पोडवे प्रणाली विस्तार गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ। यसका लागि पुरानो हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे संरचनालाई आधुनिक प्रविधिअनुसार पोडवेमा रूपान्तरण गर्ने विकल्पसमेत उनले अघि सारेका छन्।

तेस्रो सुझाव काठमाडौंको पानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। उनले भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण, पानीको बहाव व्यवस्थापन र पानीको दिगो उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै, गरिब तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्मार्ट मिटर तथा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट घरपरिवारको आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि उनले सुझाव दिएका छन्।

चौथो सुझाव राजनीतिक संरचना र निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव र प्रदेश संरचनाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हरिशरणको भनाइ छ। उनका अनुसार यी विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण अस्पष्ट नराखी जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्छ।

पाँचौँ सुझावमा उनले मुलुकका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भू–राजनीतिक चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। देशको स्थायित्व, सुशासन, शान्ति र प्रगतिका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

हरिशरणका यी सुझाव रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सार्वजनिक भएका हुन्। रास्वपाले प्रदेश संरचना, स्थानीय निर्वाचन प्रणाली, यातायात र जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा पार्टीको आधिकारिक धारणा तथा आगामी नीतिगत कदमबाट स्पष्ट हुनेछ।