काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेका मुद्दामा उनलाई थुनामुक्त गर्नेदेखि गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने बाटो खोल्नेसम्मका आदेशमा संलग्न न्यायाधीशहरूले पछिल्लो समय एकपछि अर्को बढुवा र नियुक्तिको अवसर पाएका छन्। कसैलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइएको छ, कोही सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् भने कसैले अवकाश हुन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन्।

यी नियुक्ति र बढुवालाई रवि लामिछानेका पक्षमा भएका आदेशसँग जोडेर हेर्दा न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छन्। के यी नियमित न्यायिक प्रक्रिया र संयोग मात्रै हुन्, वा विवादास्पद आदेशपछि न्यायाधीशहरूले पाएको अवसरको शृंखलाले कुनै अदृश्य सम्बन्धको संकेत गर्छ ? उपलब्ध घटनाक्रमले प्रश्न उठाएको छ, तर नियुक्ति र आदेशबीच प्रत्यक्ष लेनदेन वा सेटिङ भएको स्वतः प्रमाणित गर्दैन।

जेनजी आन्दोलनको हुलमुलमा नक्खु कारागारबाट बाहिरिएका रवि लामिछाने त्यसपछि पुनः कानुनी प्रक्रियामा तानिए। सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग खेपिरहेका उनी अदालतका विभिन्न आदेशपछि धरौटीमा रिहा भए। पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय र अदालतका आदेशमार्फत उनीमाथिका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्यो।

रविका पक्षमा भएका यी आदेशहरूमा संलग्न न्यायाधीशहरूमध्ये केहीले त्यसपछि पाएका पद र अवसर अहिले चर्चाको विषय बनेका छन्।

धरौटीको बाटो खोल्ने आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्ष
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। १३ माघ २०८१ मा भएको उक्त आदेशपछि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

तर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गरेपछि लामिछाने थुनामै रहे।

थुनामुक्त हुन लामिछानेले आफूले तिर्नुपर्ने भनिएको सम्भावित बिगो रकम बुझाएर रिहा हुन पाउनुपर्ने मागसहित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिए। ३ पुस २०८२ मा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले सम्भावित बिगो रकम स्वीकार गरी उनलाई थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो। तर जिल्ला अदालतले सुरुमा उक्त निवेदन अस्वीकार ग¥यो।

त्यसपछि लामिछाने पुनः उच्च अदालत पुगे। न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन २०८२ मा जिल्ला अदालतको जमानत स्वीकार नगर्ने आदेश उल्ट्याउँदै बैंक जमानत स्वीकार गर्न आदेश दियो। उक्त आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेले पेस गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार ग¥यो। यसरी उनी धरौटीमा रिहा हुने बाटो खुल्यो।

यस आदेशमा संलग्न न्यायाधीश वासुदेव आचार्य त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा काजमा आए। नयाँ सरकार गठनपछि उनी विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस भए। न्यायपरिषद्ले ३२ असार २०८३ मा उनलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो।

त्यतिबेला डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश थिए भने कानुनमन्त्री सोविता गौतम न्यायपरिषद्को सदस्यको जिम्मेवारीमा थिइन्। आचार्यको नियुक्ति नियमित न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको हुन सक्छ। तर लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा संलग्न न्यायाधीश विशेष अदालतको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसको समय र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अभियोग फिर्ताको बाटो खोल्ने बागचन्द सर्वोच्चमा सिफारिस
रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशपछि पनि उनीमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन थिए। कास्की जिल्ला अदालतमा चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण उनको सांसद पदसमेत निलम्बनमा पर्न सक्ने अवस्था थियो।

अन्तरिम सरकारको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिन्। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार कास्कीका सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधन गरी दुई अभियोग फिर्ता लिन निवेदन दिए। तर न्यायाधीश नीतिज राईले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको भन्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्न अस्वीकार गरे।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन प¥यो। मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गरिदियो।

उक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको आधारमा अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन तल्लो अदालतलाई आदेश दिएको थियो।

यसरी अभियोगपत्र संशोधनको बाटो खोल्ने आदेशमा संलग्न मुख्य न्यायाधीश बागचन्द केही साताअघि न्यायपरिषद्को निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका बागचन्द यसअघि छुटेका थिए। यसपटक भने उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भए। रवि लामिछानेविरुद्धका अभियोग संशोधनको बाटो खोल्ने आदेश र त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको सर्वोच्चमा सिफारिसलाई लिएर पनि न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

चार दिनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश
रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत कास्कीमा अघि बढ्यो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले ८ जेठ २०८३ मा आरोपपत्र संशोधन गरी ती दुई अभियोग कायम नरहने आदेश दिए।

यसपछि रविविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी रह्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटेपछि सांसद पद निलम्बनमा पर्ने सम्भावित कानुनी जटिलता पनि हट्यो। यस आदेश दिएको केही महिनापछि, ३० भदौ २०८३ मा न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश बेल्बासेलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस ग¥यो। उनी नियुक्तिपत्र लिएर उच्च अदालत जनकपुरमा हाजिर भए। तर उनको उच्च अदालतको कार्यकाल चार दिन मात्रै रह्यो। ४ असोजमा उनी अवकाश भए।

संविधानअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन ६३ वर्षसम्मको उमेर सीमा छ। बेल्बासेको अवकाश हुन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा भएको बढुवाले न्यायपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

उनी वरिष्ठताक्रममा १३औँ स्थानमा थिए। उनीभन्दा माथिका १२ जना न्यायाधीशलाई छाडेर बेल्बासेको नाम सिफारिस गरिएको थियो। उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि उनले सोही हैसियतअनुसार पेन्सनलगायतका सुविधा पाउने अवस्था बन्यो।

बेल्बासेको नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा समेत उठेको बताइएको छ। अवकाशको नजिक रहेका न्यायाधीशलाई किन वरिष्ठताक्रमको बीचबाट तानेर बढुवा गरियो भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग राखेका थिए।

विशेष अदालतको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न
विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त भएका वासुदेव आचार्यमाथि पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा प्रश्न उठेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनको नेतृत्व, प्रशासकीय क्षमता र निष्ठामाथि न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको अवस्थाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ।

पूर्ण बैठकमा विशेष अदालतलाई ‘डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तो भएको’ भन्दै टिप्पणी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले चीन भ्रमणबाट फर्केपछि विशेष अदालतको नेतृत्व र केही न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइए पनि अहिलेसम्म त्यसअनुसारको फेरबदल भएको छैन।

यसले विशेष अदालतको नेतृत्व छनोट र त्यसको कार्यसम्पादनमाथि थप बहस जन्माएको छ।

आदेश र नियुक्तिबीचको सम्बन्ध के हो ?
रविका मुद्दामा राहत पुग्ने आदेश दिएका न्यायाधीशहरूले त्यसपछि पाएका बढुवा र नियुक्तिको घटनाक्रमलाई एउटै शृंखलामा राखेर हेर्दा केही असहज प्रश्नहरू उठ्छन्। धरौटीमा रिहाइको बाटो खोल्ने आदेशमा संलग्न न्यायाधीश विशेष अदालतको अध्यक्ष बने। अभियोगपत्र संशोधनको बाटो खोल्ने आदेश दिने मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भए।

अभियोग संशोधन गरी दुई गम्भीर अभियोग हटाउने आदेश दिने जिल्ला न्यायाधीश अवकाश हुन चार दिन बाँकी रहँदा उच्च अदालतको न्यायाधीश बने। यी निर्णयहरूबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा कुनै प्रकारको लेनदेन भएको प्रमाण छैन। न्यायाधीशहरूको बढुवा र नियुक्ति न्यायपरिषद्को अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो। तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा वरिष्ठता, योग्यता, पारदर्शिता र निर्णयको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

न्यायालयको निष्पक्षतामाथि जनविश्वास कायम राख्न नियुक्ति र बढुवाको आधार सार्वजनिक तथा परीक्षणयोग्य हुन आवश्यक छ। विशेषगरी कुनै राजनीतिक रूपमा चर्चित व्यक्तिको मुद्दामा आदेश दिएका न्यायाधीशहरूले त्यसपछि पाएका अवसरले प्रश्न जन्माउँदा न्यायपरिषद्ले निर्णयको आधार स्पष्ट पार्नु झन् आवश्यक हुन्छ।

रविका पक्षमा भएका आदेश न्यायिक विवेकका आधारमा भएका हुन् वा तिनको पछिल्लो नियुक्तिसँग कुनै सम्बन्ध छ ? यसको जवाफ अनुमान र आरोपले होइन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, नियुक्तिको स्पष्ट आधार र आवश्यक छानबिनले दिनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न रवि लामिछानेले कानुनी सुविधा पाए कि पाएनन् भन्ने मात्रै होइन। उनलाई राहत पुग्ने आदेश दिने न्यायाधीशहरूको बढुवा र नियुक्ति कति पारदर्शी, निष्पक्ष र औचित्यपूर्ण थियो भन्ने पनि हो। न्यायालयमाथि उठेका यी प्रश्नको जवाफ न्यायालय र न्यायपरिषद्ले नै दिनुपर्नेछ।