काठमाडौँ– एक महिलालाई लक्षित गरी अश्लील र हिंसात्मक भाषा प्रयोग गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारमाथिको छानबिन निष्कर्षतर्फ होइन, रोकावटतर्फ अघि बढेको छ।

अडियोको सत्यता पत्ता लगाउन प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्ने अधिकारसहित गठन भएको पार्टीको अनुशासन छानबिन समितिले अन्ततः परीक्षण नै नगर्ने संकेत दिएको छ। समितिको तयारी हेर्दा सुनारमाथि लागेको आरोपको प्राविधिक सत्यता खोज्नुभन्दा थप अनुसन्धान नगर्ने निष्कर्षमा पुग्ने बाटो रोजिएको देखिन्छ।

सुनारले सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको र एआई प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर आवाज आफ्नो होइन भन्ने उनको दाबीलाई पुष्टि गर्ने वा खण्डन गर्ने प्राविधिक परीक्षण भने समितिले गरेको छैन। अडियो वास्तविक हो वा एआईबाट तयार पारिएको हो भन्ने मूल प्रश्न अनुत्तरित छँदै समिति प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा पुगेको छ।

असोज २६ गते जनआस्थामार्फत अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट रास्वपाले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका उपप्रमुख अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई घटनाबारे अध्ययन गर्ने र आवश्यक प्राविधिक परीक्षणसमेत गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। असोज २८ गतेदेखि काम थालेको समितिले सुनारसँग कात्तिक १२ गते करिब चार घण्टा बयान लिएको थियो।

समितिले जनआस्थाबाट अडियोको मूल प्रति र न्युज २४ बाट सम्बन्धित महिलाको अन्तर्वार्ताको भिडियो पनि प्राप्त गरेको थियो। अर्थात्, छानबिनका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने काम भएको थियो। तर ती सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण गरेर अडियोको वास्तविकता पत्ता लगाउने चरणमा भने समिति पछि हटेको छ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार सम्बन्धित महिलाले अन्तर्वार्तामा आफ्नो आवाज नभएको र आफूलाई यस प्रकरणमा नमुछ्न आग्रह गरेको आशय व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले औपचारिक उजुरी पनि दिएकी छैनन्। यही अवस्थालाई आधार बनाएर समितिका सदस्यहरूले थप अनुसन्धान अघि बढाउन कठिन भएको बताएका छन्। महिलाले आफ्नो गोपनीयताको विषय उठाउँदै यसबारे थप चर्चा नगर्न आग्रह गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

तर उजुरी नपरेकै आधारमा सार्वजनिक भएको अडियोको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त हुन्छ ? सम्बन्धित महिलाले आफूलाई विवादमा नमुछ्न आग्रह गर्नु र अडियोमा सुनिएको आवाज कसको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ भेटिनु एउटै कुरा हो ? समितिको अनुसन्धान यहीँ आएर रोकिएको छ।

अडियोको आवाज सुनारको होइन भन्ने उनको दाबी छ। त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्राविधिक आधार सार्वजनिक भएको छैन। अर्कोतर्फ, अडियोमा सुनिएको आवाज सुनारकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने आधिकारिक परीक्षण पनि भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा परीक्षण नै नगरी प्रतिवेदन तयार पार्नुले विवादलाई टुंग्याउनेभन्दा थप प्रश्न जन्माउने देखिन्छ।

समितिका संयोजक भट्टराईले विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको बताएका छन्। तिहारअघि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको र थप अनुसन्धान आवश्यक नदेखिएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। प्राविधिक परीक्षण गर्ने अधिकार र विज्ञसमेत समितिमा रहे पनि गोपनीयता तथा कानुनी जटिलताको विषय उठाउँदै परीक्षण नगर्ने निष्कर्षतर्फ समिति अघि बढेको हो।

समितिमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञ सन्तोष बिसुंखेसमेत छन्। अडियो वास्तविक हो कि कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको हो भन्ने छुट्याउन प्राविधिक परीक्षण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हुन सक्थ्यो। तर समिति त्यही प्रक्रियामा प्रवेश नगरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ। सुनारको दाबी र सार्वजनिक अडियोबीचको विवादको निर्णायक पक्ष नै परीक्षणबाट बाहिर राखिएपछि छानबिनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

सुनारलाई सार्वजनिक पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको र उनी केही समयदेखि मौन बसेको विषयलाई पनि समितिका सदस्यहरूले उल्लेख गरेका छन्। एक सदस्यका अनुसार सुनारमा सुधार आएको देखिएको छ। तर विवादित अडियोको सत्यता पत्ता लगाउनु र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहारमा सुधार आएको निष्कर्ष निकाल्नु फरक विषय हुन्। सार्वजनिक पदमा रहेका सांसदसँग जोडिएको गम्भीर विवादमा अनुशासनात्मक कारबाहीको आधार व्यवहारमा आएको सुधार मात्र हुन सक्दैन।

रास्वपाभित्रै पनि सुनारको अडियो प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने मत रहेको बताइन्छ। केही सांसदले उनलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर अन्तिम निर्णय अनुशासन आयोग र पार्टी नेतृत्वको तहबाट हुने नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन्द्र साहको भूमिकालाई पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका सांसदसँग जोडिएको विवादको छानबिन कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत दाबी वा उजुरीको अभावमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको स्रोत, वास्तविकता र प्रामाणिकता परीक्षण गर्नु छानबिनको आधारभूत काम हो। सुनारले आवाज आफ्नो होइन भने त्यो दाबीलाई प्राविधिक परीक्षणले पुष्टि गर्न सक्थ्यो। आवाज उनकै हो भन्ने आरोप पनि परीक्षणबिना प्रमाणित हुँदैन।

तर रास्वपाको छानबिन समिति अहिले दुवै सम्भावनाको परीक्षण नगरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ। यसले सुनारलाई दोषी ठहर गर्दैन, तर उनीमाथि लागेको आरोपको सत्यता पनि स्थापित गर्दैन। बरु, विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित राखेर छानबिन टुंग्याउन खोजिएको सन्देश जान्छ।

सुनारलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय भइसकेको छैन। तर अडियोको प्राविधिक परीक्षण नगर्ने र थप अनुसन्धान आवश्यक नरहेको निष्कर्षतर्फ समिति अघि बढ्नुले उनलाई राहत पुग्ने बाटो भने खुला गरेको छ। प्रश्न अब सुनारको आवाज हो कि होइन भन्नेमा मात्र सीमित छैन, प्रश्न रास्वपाले आफ्नै सांसदसँग जोडिएको विवादमा निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न चाहेको हो कि होइन भन्ने पनि हो।