काठमाडौँ– झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै नेतृत्वको शक्ति संघर्षमा अल्झिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) बीचको सम्बन्धमा देखिएको दरार अब सामान्य असमझदारीमा सीमित छैन। पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने, सरकार कसको निर्देशनमा चल्ने, मन्त्री र पदाधिकारी नियुक्तिमा कसको प्रभाव रहने तथा राज्यका सुरक्षा निकायमाथि कसको नियन्त्रण हुने भन्ने प्रश्नले दुई शीर्ष नेताबीचको दूरी बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री साहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणको तयारी हुनुपर्ने बेला सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र पार्टीको नियन्त्रणलाई लिएर शक्ति परीक्षण भइरहेको छ। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने साह पक्ष पनि पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेपबाट सरकार सञ्चालन प्रभावित हुन नहुने अडानमा देखिन्छ।

लामिछाने र साहबीचको विवादका पछाडि पार्टी संगठनमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रतिस्पर्धादेखि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, चोलेन्द्र–इनम प्रकरण, राजदूत नियुक्ति, मन्त्रीहरूको गुटबन्दी र सत्ता सञ्चालनको अधिकारसम्मका विषय जोडिएका छन्।

गत कात्तिक २० गते चितवन पुगेर लामिछानेले सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठाए। उनले सरकारका गतिविधिले रास्वपा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो कि होइन भन्ने संशय पैदा गर्न नहुने बताएका थिए। लोकतन्त्र परिणाम मात्र नभई प्रक्रिया पनि भएको उनको भनाइ थियो।

लामिछानेको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा सुरु भयो। प्रधानमन्त्री साह र उनको सचिवालयको कार्यशैलीप्रति सभापति असन्तुष्ट रहेको सन्देश यसले दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्णयमाथि पार्टी सभापतिले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु आफैँमा सत्तारुढ दलभित्रको असामान्य अवस्था हो।

रास्वपा तथा विपक्षी दलका नेताहरूसँग भएका कुराकानीमा आधारित विवरणमा यो द्वन्द्वका पछाडि विभिन्न शक्ति केन्द्र र स्वार्थ जोडिएका छन्। त्यसलाई पार्टीभित्रका नेताहरूले फरक–फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्।

चोलेन्द्र–इनम प्रकरणले बढाएको अविश्वास
रवि–बालेन सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको तिक्तताको एउटा प्रमुख कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरण हो। गत असोज ११ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरी करिब १२ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको घटनाले सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच तनाव सिर्जना गरेको थियो। जबराको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी प्रशासनबीच सूचनाको पहुँच तथा अनुसन्धानको विषयलाई लिएर असमझदारी बढेको विवरण सार्वजनिक भए। चोलेन्द्र प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा इनम सापकोटा प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी नदिई इनमलाई पक्राउ गरेको र उनको सम्पर्क प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म रहेको सूचना बाहिर ल्याएको आरोपसमेत सार्वजनिक भयो। यसले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र प्रहरी नेतृत्वबीच अविश्वास बढायो।

इनमसँग सम्पर्कमा रहेका भनिएका न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे विभिन्न दाबी सार्वजनिक भए। यही घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछानेबीच पनि मतभेद बढाएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री साह प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मामाथि केन्द्रित भइरहेका बेला लामिछाने भने इनमसँग होटलमा भेट भएको भनिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको विषयमा चासो राखिरहेका थिए। यसरी न्यायपालिकाभित्रको विवाद समाधान गर्ने विषयमै दुई नेताको प्राथमिकता फरक देखिएको बताइन्छ। तर, न्यायाधीश वा अन्य पदाधिकारीमाथि लगाइएका आरोप र उनीहरूलाई हटाउने योजनाबारेका दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्।

इनमको मोबाइलदेखि आईजीपी परिवर्तनसम्म, बेन–कार्की विवादको असर
इनम सापकोटासँग सम्बन्धित मोबाइल फोन र त्यसमा रहेका डिजिटल सामग्रीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी प्रशासनबीचको विवादलाई थप चर्काएको छ। इनमबाट बरामद गरिएका दुईवटा मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गर्नुअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको घरमा राखिएको र त्यस अवधिमा ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको प्रहरी पक्षको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो।

इनम र बेनबीच आदानप्रदान भएका केही सन्देश मेटिएको दाबी पनि बाहिरिएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीच विवाद बढेको देखिन्छ। तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीले इनम र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीचको सम्पर्कबारे सूचना बाहिर ल्याएको विषयलाई पनि विवादको एउटा कारण मानिएको छ।

कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेपछि कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई जिम्मेवारी दिइयो। प्रहरी नेतृत्वमा भएको यो परिवर्तनले रास्वपाभित्र थप असन्तुष्टि पैदा गरेको लामिछानेनिकट नेताहरूको दाबी छ। लामिछानेले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील निर्णयमा पर्याप्त छलफल र औचित्य आवश्यक रहेको ठानेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री साहले आफूअनुकूल प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्न खोजेको आशंका सभापति पक्षमा पैदा भएको छ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारे पार्टीभित्रै फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई सरकारको अधिकारका रूपमा बुझ्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्षले सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनमा विधि र संस्थागत प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने प्रश्न उठाएको छ।

पक्राउ र धरपकडको शैलीले चिढिएका रवि
प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैलीप्रति लामिछाने असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र सरकारी अधिकारीमाथि भइरहेको पक्राउ तथा धरपकड हो। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री साहको निर्देशनमा भएका कतिपय पक्राउ र केरकारका घटनाले लामिछानेलाई असहज बनाएको छ। लामिछानेले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक धरपकड नगर्ने आश्वासन दिइरहँदा सरकारका तर्फबाट भने त्यसविपरीत गतिविधि भएको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ।

विद्युतीय राहदानी खरिद तथा छपाइको ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाही यसै विवादको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसक्रममा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको र राहदानी प्रकरणमा तत्काल मुद्दा नचलाए सैनिक ब्यारेकमा थुन्नेसम्मको धम्की दिइएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको थियो।

त्यस्तै, कात्तिक १२ गते जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई पक्राउ गरिएको थियो। भोलिपल्ट उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर केरकार गरिएको र आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएपछि मात्रै छाडिएको थियो।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई मन्त्रालयमा बोलाएको, तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएको विषयमा नियन्त्रणमा लिइएको तथा सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाले पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको बताइन्छ। लामिछानेले चितवनमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि यसै विषयलाई संकेत गर्छ। उनले भनेका थिए, ‘हामीबाट सत्ता सञ्चालन हुन सक्दैन कि भन्ने संशय पैदा हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। हाम्रो व्यवहार, क्रियाकलाप र गतिविधि कानुनी राज्यको मान्यताअनुसार हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो।’ यो अभिव्यक्ति सरकारको कार्यशैलीमाथि सभापतिको सार्वजनिक असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ।

राजदूत नियुक्तिमा शक्ति परीक्षण
प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछानेबीचको शक्ति संघर्षको अर्को महत्वपूर्ण मोर्चा राजदूत नियुक्ति बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका तीन जना प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको असमझदारी थप सार्वजनिक भएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालय र पार्टी नेतृत्वको सहमतिमा तयार पारिएको सूचीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको प्रभावमा थप नाम समावेश गर्न खोजिएको विवादको जड रहेको रास्वपाका केही नेताहरूको दाबी छ। मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो।

रास्वपाको बहुमत रहेको समितिबाट आफ्ना रोजाइका नाम अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ। यसक्रममा बेनले संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठलाई फोन गरेर दबाब दिएको आरोपसमेत एक रास्वपा सांसदले लगाएका छन्। यसले राजदूत नियुक्तिको विषय केवल कूटनीतिक योग्यताको छनोटमा सीमित नरहेको, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

पार्टी कब्जा हुने डर, पदाधिकारी नियुक्तिमै रोकियो सहमति
रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष पार्टी संगठनमाथिको नियन्त्रण हो। चितवनमा भएको प्रथम महाधिवेशनपछि पार्टीका बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य नियुक्तिको विषयमा दुई पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा साह पक्षबाट उम्मेदवार खडा गरेर गुटगत गतिविधि अघि बढाइएको लामिछाने पक्षको आरोप छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री साहको सिफारिसमा एक उपसभापति र एक महामन्त्री मनोनयन गर्ने सहमति भएको बताइन्छ। सोही सहमतिअनुसार साहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई उपसभापति र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई महामन्त्री बनाउन चाहेको नेताहरूको भनाइ छ। तर, लामिछानेले यो प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम प्रधानमन्त्री साहतिर नजिकिएको संकेत पाएपछि लामिछानेले पदाधिकारी मनोनयन रोक्न चाहेको उनीनिकट एक नेताको दाबी छ। लामिछाने पक्षको बुझाइमा गुरुङ र लम्साललाई पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा ल्याउँदा प्रधानमन्त्री साहको संगठनात्मक प्रभाव बढ्न सक्छ। त्यसले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सभापतिको नियन्त्रण कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ।

लामिछानेनिकट एक नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘बालेनले सुधन गुरुङ र सुनिल लम्सालमार्फत राज्य संयन्त्र र स्रोतसाधनको प्रयोग गरी पार्टी कब्जा गरिदिने सभापतिलाई डर छ।’ यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। तर, पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइले रास्वपाभित्र शक्ति बाँडफाँटको विवाद गहिरिएको संकेत भने गरेको छ।

सुरक्षा निगरानीको आशंका र मन्त्रीहरूको ‘मिनी क्याबिनेट’
प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछानेबीच अविश्वास बढ्नुको अर्को कारण पार्टीका नेताहरूमाथि सुरक्षा निकायमार्फत निगरानी भइरहेको भन्ने आरोप हो। लामिछानेसहित रास्वपाका केही संस्थापक नेता तथा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने सांसदहरू निगरानीमा रहेको सूचना आफूहरूले पाएको लामिछाने पक्षीय नेताहरूको दाबी छ।

यसअघि सभापति लामिछाने, उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री विपिन आचार्य, पूर्वमहामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा निगरानीमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। लामिछानेले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि सरकारले निगरानी बढाएको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ। तर, निगरानीको आरोपबारे सुरक्षा निकायबाट आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री साह पनि लामिछानेनिकट मन्त्रीहरूले छुट्टै बैठक गरेर सरकारका निर्णयमाथि प्रभाव पार्न खोजेको आरोपबाट असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। सुरुमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बोलाउने गरेको भनिएको ‘मिनी क्याबिनेट’ पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा बस्ने गरेको साह पक्षको आरोप छ। यस्ता बैठकमा सभापति लामिछानेनिकट मन्त्रीहरू सहभागी भएर सरकारका निर्णय, नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे छलफल गर्ने गरेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री पक्षले यसलाई मन्त्रिपरिषद्भित्रै समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ।

यदि यस्तो समानान्तर बैठक र निर्णय प्रक्रियाको अभ्यास भइरहेको छ भने यसले सरकारको संस्थागत कामकारबाही र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ। तर, बैठकको वास्तविक उद्देश्य र त्यसमा भएका छलफलको विवरण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

सत्ता बाँडफाँटको गाँठो, बालेनलाई हटाउन सक्ने रविको शक्ति
यी सबै विवादको केन्द्रमा अन्ततः सत्ता बाँडफाँट र पार्टीमाथिको नियन्त्रण रहेको देखिन्छ। निर्वाचनअघि रास्वपाले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। निर्वाचनमा पार्टीले करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरेपछि लामिछानेले पूर्वसहमतिअनुसार साहलाई संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोले।

तर, महाधिवेशनपछि पार्टी विधानमा गरिएको संशोधनले दुई नेताबीचको शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ। संशोधित विधानमा संसदीय दलको नेता पार्टी सभापतिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र पार्टीको निर्देशनविपरीत गएमा हटाउन सकिने व्यवस्था थपिएको बताइएको छ। यसअघि लिखित राजीनामा, मृत्यु, सांसद पद खारेज, पार्टी त्याग, निष्कासन वा संसदमा विश्वासको मत गुमाउनेजस्ता अवस्थामा मात्रै संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्था थियो।

नयाँ प्रावधानले लामिछानेलाई साहको संसदीय दलको नेताको हैसियत चुनौती दिने अधिकार दिएको छ। रास्वपाभित्र केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा लामिछानेको पक्षमा बहुमत रहेको नेताहरूको दाबी छ। यसले प्रधानमन्त्री साहलाई जुनसुकै बेला संसदीय दलको नेताबाट हटाइने सम्भावनाबारे सचेत बनाएको छ। संसदीय दलको नेताको पद गुमेमा प्रधानमन्त्रीको पदसमेत राजनीतिक रूपमा संकटमा पर्न सक्छ।

यता साह पक्षले सरकार गठनमा आफ्नो लोकप्रियता र जनमतको योगदान निर्णायक रहेको तर्क गर्दै पार्टी नेतृत्वले सरकारमाथि अत्यधिक नियन्त्रण गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ। अर्कोतर्फ, लामिछानेले पार्टीको नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धलाई अलग राख्न नसकिने तथा प्रधानमन्त्री पार्टीको नीति र निर्णयप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यता अघि सारेका छन्। यही विवादले रास्वपाभित्र दुई अलग शक्ति केन्द्र निर्माण भएको देखिन्छ।

रविले दिन सक्छन् ‘सरप्राइज’, बालेनको कुर्सीमाथि नै प्रश्न
प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट लामिछाने अब कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। रास्वपाभित्र सभापतिको प्रभाव बलियो रहेको र संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षको बहुमत रहेको लामिछाने पक्षको दाबी छ।

यस्तो अवस्थामा लामिछानेले कुनै पनि बेला साहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय लिन सक्ने आकलन गरिएको छ। लामिछानेले अप्रत्याशित निर्णय गरेर राजनीतिक वृत्तलाई ‘सरप्राइज’ दिन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ। तर, साहलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफू नै कानुनी वा अन्य राजनीतिक संकटमा पर्न सक्ने भय लामिछानेनिकट केही नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।

साहको लोकप्रियता अझै कायम रहेको र उनलाई पदबाट हटाउन खोजिए उनले आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत परिचालन गर्न सक्ने आकलन पनि लामिछाने पक्षमा छ। त्यसमाथि विपक्षी दलका नेताहरूसँग लामिछानेको संवाद र निकटता बढेको विषयले प्रधानमन्त्री पक्षमा थप संशय पैदा गरेको बताइन्छ। नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग लामिछानेको संवादलाई पनि यही राजनीतिक सन्दर्भमा हेरिएको छ।

नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले लामिछाने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति थापासँग भेट गरेको घटनालाई पनि राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर, उक्त भेटमा दुई नेताबीचको दूरी घटाउन सुझाव दिइएको भन्ने विवरणको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

बालेनको प्रत्युत्तरः रविका पुराना मुद्दा फेरि ब्युँतिन सक्छन् ?
लामिछानेले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास गरे प्रधानमन्त्री साह पनि चुप लागेर नबस्ने उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ। साह पक्षले आवश्यक परे लामिछानेविरुद्ध विगतमा उठेका कानुनी मुद्दालाई राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरिरहेको बताइन्छ।

लामिछानेसँग जोडिएका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा, दोहोरो राहदानी प्रयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको कारबाही सिफारिसलाई सम्भावित दबाबका माध्यमका रूपमा हेरिएको छ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नख्खु कारागारमा भएको तोडफोडपछि लामिछाने बाहिरिएका थिए। उक्त घटनामा उनको भूमिकाबारे मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सहकारीसम्बन्धी मुद्दा र राहदानी प्रकरणमा पनि कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्री साहसँगको शक्ति संघर्ष चर्किएमा यी विषय पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन सक्छन्।

यद्यपि, कानुनी मुद्दा र अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र बनाउने कुनै पनि प्रयासले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। मुद्दाको निरूपण स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ।

संसद् विघटनसम्मको जोखिमको चर्चा
रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षले प्रधानमन्त्रीको पद नै संकटमा पार्ने अवस्था आए साहले संसद् विघटनको विकल्पबारे सोच्न सक्ने आकलन पनि केही नेताहरूले गरेका छन्। साहनिकट नेताहरूको बुझाइमा पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर सरकारमाथि नियन्त्रण खोजे र आफूलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गरे प्रधानमन्त्रीले कठोर राजनीतिक निर्णय लिन सक्छन्।

तर, संसद् विघटन सामान्य राजनीतिक निर्णय होइन। त्यसका लागि संविधानले तोकेको अवस्था र प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत वा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष मात्रै संसद् विघटनको पर्याप्त संवैधानिक आधार हुन सक्दैन।

साहनिकट स्रोत भन्छ ‘रास्वपा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको धुरी हो। धुरी भाँचिँदा घर ढल्छ, अदालतबाट निर्माण हुन सक्दैन। त्यसको निर्माण जनताबाट नै हुने हो। अन्य ठाउँबाट गरिने निर्माण अस्थायी हुन्छ।’ ती नेताको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय लहडमा नभई रणनीतिक रूपमा लिन सक्ने सम्भावना छ। तर, यस्तो कदमले सरकार र पार्टीको विवादलाई झनै ठूलो संवैधानिक संकटमा बदल्न सक्छ।

कांग्रेसमा भट्टराई–कोइराला द्वन्द्वको झल्को
रास्वपाभित्र अहिले देखिएको विवादलाई नेपाली कांग्रेसको पुरानो सत्ता संघर्षसँग पनि तुलना गर्न थालिएको छ। २०५६ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर बहुमत प्राप्त गरेको थियो। तर, सरकार गठन भएको केही समयमै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच शक्ति संघर्ष चर्कियो। अन्ततः संसदीय दलमा बहुमतको समीकरण फेरिएपछि भट्टराईले संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए।

त्यतिबेला पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीचको टकरावले कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेको थियो। रास्वपामा पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अलग–अलग व्यक्तिमा बाँडिएको छ। पार्टीको संगठनात्मक शक्ति लामिछानेसँग छ भने सरकार सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार साहसँग छ। यही विभाजित शक्ति संरचना अहिले दुवै नेताबीचको विवादको मुख्य आधार बनेको देखिन्छ।

तर, साह भट्टराईले जस्तै सहजै राजीनामा दिएर सत्ता छाड्ने अवस्थामा नरहेको उनीनिकट नेताहरूको बुझाइ छ। उता लामिछाने पनि पार्टी सभापतिको अधिकार कमजोर पारेर प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति केन्द्र बन्न दिने पक्षमा नरहेको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ।

भारत भ्रमणको तयारीभन्दा पार्टीभित्रै सत्ता जोगाउने चिन्ता
प्रधानमन्त्री साहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार र कूटनीतिक सहकार्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। भ्रमणको तयारीमा सरकार र परराष्ट्र संयन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा सत्तारुढ दलको नेतृत्व भने आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमै अल्झिएको छ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको सम्बन्ध बिग्रिँदा सरकारका प्राथमिकता, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णय र कूटनीतिक तयारीसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता रास्वपाभित्रै व्यक्त भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक धारणा र निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत एकरूपता आवश्यक हुन्छ। तर, पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच अविश्वास बढ्दा विदेश नीति र कूटनीतिक संवादमा समेत फरक शक्ति केन्द्रको प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच विदेश सम्बन्ध तथा नियुक्तिको विषयमा फरक दृष्टिकोण देखिएका छन्।

अहिले नै सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा भने पुगेका छैनन्
रास्वपाभित्र विवाद चर्किए पनि लामिछाने र साहबीच संवादको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन। दुवै पक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयास हुन सक्ने सम्भावना अझै छ। नोभेम्बर ७ मा प्रकाशित काठमाडौँ पोस्टको विवरणअनुसार लामिछानेले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर, उनले पार्टीले सरकारलाई सचेत गराउँदा त्यसलाई नेतृत्वबीचको युद्धका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्।

रास्वपाका प्रवक्ताले पनि सरकारसँग असन्तुष्टि वा मतभेद नरहेको दाबी गरेका छन्। यसले सार्वजनिक रूपमा देखिएको तनाव र औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको पार्टीको अवस्थाबीच अन्तर रहेको देखाउँछ। दुवै नेताबीच सहमति भए पदाधिकारी नियुक्ति, सरकार सञ्चालनको कार्यशैली, सुरक्षा निकायको नेतृत्व र पार्टी–सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट समझदारी बन्न सक्छ। त्यसले सरकारलाई पुनः काममा केन्द्रित हुने अवसर दिन सक्छ।

तर, सहमति जुट्न नसके पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनदेखि सरकारको भविष्यसम्म पुग्न सक्छ। रास्वपाले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमत कुनै एक नेता वा अर्को नेताको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन। त्यो जनताले पार्टीलाई दिएको जिम्मेवारी हो। त्यसको उपयोग सत्ता र पदको भागबन्डामा मात्र सीमित भयो भने जनमतको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न रविले बालेनलाई हटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् वा बालेनले रविलाई कानुनी संकटमा पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र होइन। दुई तिहाइको जनमत पाएको पार्टीले आफ्नो आन्तरिक विवादलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा रास्वपाको नेतृत्वबीच बढेको अविश्वासले सरकारको स्थायित्व र पार्टीको भविष्य दुवैलाई परीक्षामा राखेको छ। जनताले परिवर्तनको आशामा दिएको जनमत अन्ततः दुई नेताको शक्ति संघर्षमा खर्च हुने हो वा त्यसलाई सुशासन र परिणाममा बदलिने हो, अब त्यसको जवाफ रास्वपाको नेतृत्वले दिनुपर्नेछ।