काठमाडौँ– सामाजिक सञ्जालमा अरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुअघि शब्दको परिणामबारे सोच्नुपर्ने एउटा घटनामा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटी आफैँ तानिए। काठमाडौंपाटी अनलाइनका सञ्चालक रोशन खड्काको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै फेसबुकमा लेखेका शिवाकोटी साइबर ब्युरो पुगेपछि आफ्नै पोस्ट सम्पादन गर्न बाध्य भएका छन्।

उनले खड्काको चरित्रमाथि लगाएका विवादास्पद आरोप हटाएका छन्। तर, खड्काको राजनीतिक पृष्ठभूमि र सत्तासँगको सम्बन्धलाई लक्षित टिप्पणी भने यथावत राखेका छन्। यो प्रकरणमा रोचक पक्ष के छ भने शिवाकोटीले व्यक्तिगत आरोप हटाएपनि माफी भने मागेका छैनन्। उनी आफ्नो कदमलाई व्यक्तिगत संवेदनशीलताको सम्मानसँग जोड्छन्। उता खड्काले भने साइबर ब्युरोमै लिखित माफी मागेर पोस्ट हटाउने सहमति गरेको दाबी गरेका छन्।

यसरी एउटै घटनामा दुई फरक दाबी सार्वजनिक भएका छन्। तर, फेसबुकको एडिट हिस्ट्रीले भने शिवाकोटीले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उपस्थित भएपछि विवादित सामग्री सम्पादन गरेको समय र परिवर्तनको विवरण देखाउँछ।

शिवाकोटीले गत कात्तिक १७ गते दिउँसो ३ः०८ बजे पहिलोपटक विवादित पोस्ट सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसमा उनले काठमाडौंपाटीका सञ्चालक खड्कामाथि आफ्नी श्रीमती बबिता बस्नेतलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको लगायतका गम्भीर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आरोप लगाएका थिए।

त्यसको २१ मिनेटपछि अर्थात् दिउँसो ३ः२९ बजे उनले पोस्ट दोस्रोपटक सम्पादन गरे। त्यसमा खड्काको राजनीतिक पृष्ठभूमि जोड्दै माओवादीबाट एमाले हुँदै रास्वपामा पुगेको टिप्पणी थपिएको थियो।

खड्काले आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले शिवाकोटीलाई कात्तिक १९ गते नै उपस्थित हुन बोलाएको थियो। दोलखा भ्रमण र चाडपर्वको बिदाका कारण उनी आइतबार मात्रै ब्युरो पुगे।

ब्युरोमा भएको छलफलपछि आइतबार साँझ ६ः१८ बजे उनले पोस्ट तेस्रोपटक सम्पादन गरे। यसपटक व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनसँग जोडिएका सबै गम्भीर आरोप हटाइए। राजनीतिक टिप्पणी भने बाँकी राखियो।

माफी मागेको हो कि संवेदनशीलता देखाएको?
साइबर ब्युरोमा भएको छलफलपछि शिवाकोटीले के सहमति गरे भन्ने विषयमा उजुरीकर्ता र आरोपितको भनाइ मिल्दैन। खड्काका अनुसार शिवाकोटीले ब्युरोमा लिखित रूपमा माफी मागेका छन् र विवादित पोस्ट हटाउने सहमति गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र उनका सल्लाहकारसँग सम्बन्धित पोस्टबारे ब्युरोमा कुनै छलफल नै भएको थिएन।

तर, शिवाकोटीको दाबी फरक छ। सोमबार बिहान हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफूले खड्काको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विषय हटाउनुको कारण उनको पीडालाई महसुस गर्नु रहेको बताए। समग्र पोस्ट नै हटाउन भने आफू तयार नभएको उनको जिकिर छ। शिवाकोटीले आफूले राजनीतिक टिप्पणी फिर्ता नलिएको स्पष्ट पार्दै व्यक्तिगत जीवनमाथिको प्रहार र राजनीतिक आलोचनालाई एउटै डालोमा राख्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

बालेन र कुमार बेनको नाम आएपछि शिवाकोटीको अडान
साइबर ब्युरोमा भएको घटनाक्रमबारे शिवाकोटीले अर्को गम्भीर खुलासा गरेका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग सम्बन्धित विषयसमेत हटाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

तर, उनले उक्त सर्त स्वीकार नगरेको दाबी गरेका छन्। आफू हिरासतमा बस्न तयार भए पनि प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारबारे लेखिएका राजनीतिक टिप्पणी नहटाउने अडान लिएको उनको भनाइ छ। शिवाकोटीको यो दाबी सही हो भने प्रश्न केवल एउटा फेसबुक पोस्टको सम्पादनमा सीमित रहँदैन। प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाभित्र राजनीतिक अभिव्यक्ति हटाउने विषय कसरी प्रवेश गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यद्यपि, प्रहरीको मस्यौदामा त्यस्तो सर्त राखिएको थियो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि वा आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

१८ करोडको डिलसम्बन्धी समाचारले चर्काएको विवाद
शिवाकोटी र खड्काबीचको विवादको जरो काठमाडौंपाटीमा प्रकाशित एउटा समाचार हो। कात्तिक १५ गते उक्त अनलाइनले ‘इनमको बयानमा तीनदेखि १८ करोडसम्मको डिल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

झापाको दमक घर भई काठमाडौं बस्दै आएका ३१ वर्षीय इनम सापकोटा गत असोज ११ गते दिल्ली जान लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका सापकोटाले दिएको भनिएको अडियो बयानलाई आधार बनाएर उक्त समाचार प्रकाशित गरिएको थियो।

समाचारमा सापकोटाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न होटल हिमालयका नवीन तुलाधरमार्फत तीन करोड रुपैयाँको डिल भएको दाबी गरेको उल्लेख थियो। उक्त रकम पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसम्म पुगेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसमा गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताका लागि १८ करोड रुपैयाँको लेनदेन भएको र सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीलाई तीन करोड रुपैयाँ दिइएको आरोप पनि समाचारमा समेटिएको थियो।

यी दाबीहरू सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्यो। यही विषयलाई लिएर शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमा खड्कामाथि व्यक्तिगत आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि विवादले प्रहरीको साइबर ब्युरोसम्मको बाटो तय ग¥यो।

१८ करोडको समाचारलाई ‘फेब्रिकेटेड प्रोपगन्डा’ भन्दै शिवाकोटीको अर्को आरोप
हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा शिवाकोटीले १८ करोडको डिलसम्बन्धी समाचारलाई राजनीतिक उद्देश्यले तयार पारिएको प्रचार सामग्री भएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र ‘ज्वागल/बालुवाटार पावरहाउस’ ले बिचौलिया इनम सापकोटाको अडियो प्रयोग गरेर उक्त समाचार तयार पारेका हुन्। उनले यसलाई ‘फेब्रिकेटेड प्रोपगन्डा’ को संज्ञा दिएका छन्।

शिवाकोटीले कांग्रेस सभापति गगन थापालाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याउने र राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो सामग्री सार्वजनिक गरिएको दाबीसमेत गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनले सरकारमाथि गगन थापालाई राजनीतिक रूपमा दबाबमा राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सादा पोसाकका टोली प्रयोग गरी निगरानी तथा छानबिन गराएको आरोप पनि लगाएका छन्।

गगनको सचिवालयले पनि गगनमाथि निगरानी गरिएको र पक्राउको तयारी गरिएको सूचना प्राप्त भएको जनाएको थियो। तर, यी आरोप पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अनुसन्धान निकायहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि उपलब्ध भएको छैन।

राजनीतिक आलोचना कि व्यक्तिगत चरित्रहत्या ?
यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार र सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। आलोचना असहज भयो भन्दैमा प्रहरी वा कानुनी प्रक्रियाको सहारा लिएर आवाज दबाउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।

तर, राजनीतिक आलोचनाको नाममा कुनै व्यक्तिको निजी तथा पारिवारिक जीवनमाथि प्रमाणविहीन गम्भीर आरोप लगाउने छुट पनि हुँदैन। शिवाकोटीले व्यक्तिगत आरोप हटाएर राजनीतिक टिप्पणी कायम राखेका छन्। खड्काले भने लिखित माफी र पोस्ट हटाउने सहमति भएको दाबी गरेका छन्। त्यसैले ब्युरोमा भएको सहमतिको वास्तविक विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततः यो प्रकरणले दुईवटा विषयलाई एकसाथ उभ्याएको छ— व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रहारको कानुनी जवाफदेहिता र सत्तामाथि प्रश्न उठाउने राजनीतिक अभिव्यक्तिको संरक्षण। एउटा अधिकारको रक्षा गर्दा अर्को अधिकार कुल्चिनु हुँदैन।

शिवाकोटीले पोस्ट सम्पादन गरेर व्यक्तिगत आरोप हटाए। तर, उनीसँग जोडिएको राजनीतिक विवाद भने अझै सकिएको छैन। अब प्रश्न छ—ब्युरोमा भएको सहमति के थियो र राजनीतिक अभिव्यक्ति हटाउन दबाब आएको थियो भन्ने उनको आरोपको सत्यता के हो? यसको जवाफ सम्बन्धित पक्षका स्पष्ट धारणा र उपलब्ध प्रमाणले दिनुपर्नेछ।