जनकपुर– केन्द्रमा बनेको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मधेश प्रदेशको सरकार परिवर्तनको प्रयास तीव्र बनेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र नेकपा बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा जुटेका यी दुई दलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सरकारको नेतृत्व दिने विकल्प अघि सारेका छन्। जसपा नेपालका प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्न तयार देखिएपछि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक दबाब बढेको छ।

विशेष अवस्थामा १९ मंसिर २०८२ मा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादवको पद एघार महिना नपुग्दै संकटमा परेको छ। गत ३० असोजमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसमा नेकपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको बहुमत जुटाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकार जोगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। थापा १७ कात्तिकमा ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुन्डु पुगेका थिए। नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि कांग्रेस नेतृत्वले संवाद अघि बढाएको थियो। तर, यी प्रयासका बाबजुद एमाले र नेकपा मधेशमा सरकार परिवर्तन गर्ने योजनाबाट पछि हटेका छैनन्।

एमाले र नेकपाका नेताहरूबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मधेशमा नयाँ समीकरण बनाउन खोजिएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वले सहकार्यको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि दुई दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार मधेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

गत ९ साउनमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच सातै प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्दै प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ। बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् भने कोशी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वकै सरकार छ। गण्डकी र मधेशमा भने एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कायम थियो।

मधेशमा कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउन एमाले र नेकपाका सांसदको संख्या मात्रै पर्याप्त नभएपछि जसपा नेपाललाई नेतृत्व दिने विकल्पमा छलफल भएको एमालेका एक शीर्ष नेताको भनाइ छ। यही विकल्पमा सहमति जुटाउन प्रदेश तहका नेतामार्फत जसपा नेपालसँग संवाद अघि बढाइएको थियो।

तर, जसपा नेपालका लागि यो निर्णय सहज थिएन। गत २३ साउनमा जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसहित मधेशकेन्द्रित सात दल मिलेर बनेको अग्रगामी मोर्चामा जसपा नेपाल पनि आबद्ध छ। उक्त मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्म कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गर्दा मोर्चाभित्रको सहमति र पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

त्यसका बाबजुद जसपा नेपालका प्रदेश तहका नेताहरू नयाँ सरकार गठनको विकल्पमा सकारात्मक देखिएपछि एमाले र नेकपाको योजना अघि बढेको हो। स्रोतहरूका अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहमत नभए पनि संसदीय दलका नेताहरूको साथ लिएर सरकार बनाउनेसम्मको छलफल भएको थियो। जसपा नेपालका २५ सांसदमध्ये २० जना नयाँ सरकार गठनको पक्षमा रहेको दाबी स्रोतको छ।

यही अवस्थाले उपेन्द्र यादवलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। १७ महिनाअघि मात्रै अशोक राईको नेतृत्वमा सात सांसदले पार्टी विभाजन गरेपछि संगठनात्मक क्षति व्यहोरेका यादव अर्को विभाजनको जोखिम लिन चाहँदैनन्। त्यसैले उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गुन्डु पुगेरै मधेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाले पार्टीभित्र समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै रोक्न आग्रह गरेको एक नेताको दाबी छ।

तर, जसपा नेपालका प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न तयार देखिएपछि पार्टी अध्यक्षको चाहना र प्रदेश तहको राजनीतिक समीकरणबीच दूरी बढेको छ। यसले सरकार परिवर्तनको प्रश्नलाई केवल दलहरूबीचको सत्ता समीकरणमा सीमित नराखी जसपा नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिदिएको छ।

जसपा नेपालका नेता मनिष सुमनले भने वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन गर्नु आफ्नो पार्टीको चाहना नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, जसपा नेपालले वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत नदिने उनको भनाइ छ।

गत वैशाखमा एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा मुख्यमन्त्री यादवले जसपा नेपालका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको सुमनको भनाइ छ। जनमत पार्टी पनि विपक्षमा छ।

सुमनका अनुसार प्रदेशसभा विघटनको अवस्था आउन नदिन पनि जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। तर, त्यसलाई पार्टीको रहरभन्दा पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीचको सत्ता समीकरणले सिर्जना गरेको बाध्यताका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन्।

एमाले मधेश प्रदेशका नेता मनोज पौडेलले भने वर्तमान सरकार परिवर्तनको आवश्यकता मुख्यमन्त्री स्वयंले सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने, कमिसन रोक्ने र मन्त्रीहरूको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन।

तर, मधेश एमालेकै अर्का नेताले सरकार परिवर्तनको निर्णय प्रदेशका नेताहरूको असन्तुष्टिभन्दा पनि केन्द्रको राजनीतिक रणनीतिअनुसार भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा जस्तै मधेशमा पनि केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो।

यसरी हेर्दा मधेश सरकार परिवर्तनको प्रयासमा दुईवटा विषय एकसाथ जोडिएका छन्। एउटा, केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको प्रदेश सरकारमा सहकार्यसम्बन्धी सहमति। अर्को, मधेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन जसपा नेपाललाई नेतृत्व दिने विकल्प। यी दुवै विषयले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको पद मात्र होइन, जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पार्टीभित्रको राजनीतिक नियन्त्रणलाई समेत चुनौती दिएको छ।

सातौं मुख्यमन्त्रीको खोजी
२०७९ को निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी रहँदा फेरि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ। यो प्रयास सफल भएमा मधेशले यस कार्यकालमा छैटौं र समग्रमा सातौं मुख्यमन्त्री पाउनेछ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि मधेशमा बनेको पहिलो प्रदेश सरकार पाँच वर्ष टिकेको थियो। तर २०७९ को निर्वाचनपछि संघीय सत्ता गठबन्धनमा हुने फेरबदलको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थाल्यो। केन्द्रमा गठबन्धन बदलिँदा मधेशको सत्ता समीकरण पनि बदलियो। त्यसयता सरकार गठन र विघटनको शृंखलाले प्रदेशलाई अस्थिर राजनीतिक अभ्यासको केन्द्र बनाएको छ।

२०७९ को निर्वाचनपछि जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बारा क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट निर्वाचित यादवलाई एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसद सुरिता साह र अनिरुद्धप्रसाद सिंहसहित ६३ सांसदको समर्थन थियो। त्यसबेला सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो।

यादवको मुख्यमन्त्री पद संघीय सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै संकटमा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन गरे। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड फेरि एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा फर्किए। यही राजनीतिक उतारचढावको असर मधेश सरकारमा पनि पर्‍यो।

यसबीच संघीय सत्ता समीकरणकै कारण जसपा नेपाल विभाजन भयो। अशोक राईले सात सांसदसहित पार्टी फुटाए। त्यसपछि मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिने विकल्प अघि सारियो। एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीको समर्थनमा २५ जेठ २०८१ मा जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने।

तर, मधेशमा जनमतको सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता सहकार्य सुरु भयो। १५ असार २०८१ मा दुई दलले सातबुँदे सहमति गरेपछि संघीय सरकारको समीकरण फेरियो। त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिन थाल्यो। जनमत पार्टीभित्रको विवाद र सत्ता साझेदार दलहरूबीचको असमझदारीले सतिश सिंह नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्‍यो।

२८ असोज २०८२ मा आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगका बीच सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गरे। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल २९ असोज २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

तर, सोनलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन्। विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले आफ्नै अनुहारमा मोसो दलेर सरकारलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरे। बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति बनेपछि सोनलले राजीनामा दिए।

त्यसपछि एमालेका सरोजकुमार यादव २४ कात्तिक २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै उपधारा (३) अनुसार नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो।

७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले नियुक्तिविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्ति संविधानअनुकूल नभएको ठहर गर्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दियो। विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि एमालेका सरोजकुमार यादवले पनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यसरी करिब दुई महिनाको अवधिमा तीन मुख्यमन्त्रीले पद छाड्नुपरेको थियो।

त्यसपछि एमालेबाहेकका दलहरूको समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव १९ मंसिर २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा उनले ७७ सांसदको समर्थन जुटाएका थिए। तर, सरकार गठनका बेला बनेको गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन।

मुख्यमन्त्री यादवले सरकार जोगाउने प्रयासस्वरूप एमालेको साथ खोजे। गत ७ जेठमा एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा नेपालका मन्त्रीहरूलाई हटाइयो। त्यसपछि जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका रोज्यो। तर, सरकारमा सहभागी भएको पाँच महिना नपुग्दै एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो।

गत ३० असोजमा एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि नेकपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे। यसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई थप कमजोर बनायो।

बहुमतको गणित र संविधानको बाटो
मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद छन्। कुल १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

वर्तमान समीकरणमा कांग्रेसका २२ सांसद मात्रै मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा रहने अवस्था छ। एमाले र नेकपा विपक्षमा उभिएपछि सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्रीले थप दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। तर, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले विश्वासको मत नदिने संकेत गरिसकेका छन्। त्यसैले मुख्यमन्त्री यादवका लागि बहुमत जुटाउने बाटो कठिन बनेको छ।

अर्कोतर्फ एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच नयाँ सरकार गठनको समझदारी बनेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुन सक्छ। तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसके वा उपधारा (२) अनुसार सरकार बन्न नसके प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवलाई उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाटो खुल्न सक्छ।

यद्यपि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कुन प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीचको अन्तिम सहमति निर्णायक हुनेछ। जसपा नेपालका प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्न तयार देखिए पनि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको औपचारिक सहमति र पार्टीको संस्थागत निर्णयबारे स्पष्टता आवश्यक छ।

यसबीच जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ सत्ता समीकरणबारे सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएका समाचार पनि आएका छन्। त्यसैले प्रदेश तहमा देखिएको सकारात्मक संकेतलाई पार्टीको औपचारिक निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। एमाले र नेकपाका नेताहरूले सहमति भइसकेको दाबी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जसपा नेपालको आधिकारिक निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ।

जसपा नेता मनिष सुमनले वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन गर्नु जनआन्दोलन र संघीयताको मर्मअनुकूल नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको अस्थिरताले संघीयताप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ। तर, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेशसभा विघटनको जोखिम रोक्न सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

मधेशमा फेरि सरकार परिवर्तनको बहस चलिरहँदा प्रश्न मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको पदमा मात्रै सीमित छैन। केन्द्रमा बनेको सत्ता सहकार्यको सहमति प्रदेशमा लागू गर्ने एमाले–नेकपाको रणनीति, जसपा नेपाललाई नेतृत्व दिने प्रस्ताव, सरोजकुमार यादवको तयारी र उपेन्द्र यादवको राजनीतिक अडानबीच नयाँ सत्ता समीकरणको दिशा तय हुने देखिन्छ। यसले मधेशमा सरकार परिवर्तनसँगै जसपा नेपालको आन्तरिक एकता र प्रदेश राजनीतिमा केन्द्रको प्रभाव कति बलियो छ भन्ने प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ।