जनकपुर– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार राजनीतिक संकटमा परेको छ। सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत लिनुभन्दा राजीनामा दिएर पदबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुवै सरकारबाट बाहिरिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। अन्य दलसँग विश्वासको मतका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन। यही अवस्था कायम रहे मुख्यमन्त्रीले कात्तिक २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा पूरा गर्नुपर्नेछ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा अन्य दलबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने मितिसमेत तय गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा सहभागी दलहरू बाहिरिएपछि बहुमतको आधार कमजोर बनेको छ भने विपक्षी दलहरू नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका छन्।

कृषि मन्त्री श्याम पटेलका अनुसार मुख्यमन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन अन्य दलसँग छलफल गरिरहेका छन्। तर, विश्वासको मत लिने मिति र त्यसका लागि आवश्यक समर्थनबारे अझै टुंगो लागेको छैन।

‘मुख्यमन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न अन्य दलसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ पटेलले भने, ‘कसैसँग सहमति भयो भने विश्वासको मत लिइन्छ, नभए कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे त्यसपछि छलफल हुन्छ।’

सरकारका अर्का एक मन्त्रीका अनुसार अन्य दलले विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता नजनाए मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने आन्तरिक तयारी गरेका छन्। उनका अनुसार अन्तिम समयसम्म राजनीतिक सहमतिको प्रयास गर्ने र बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिए विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि नबढाई राजीनामा दिने विकल्पमा मुख्यमन्त्री पुगेका हुन्।

ती मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले कात्तिक २८ गतेसम्म राजीनामा दिन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि, मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबारे औपचारिक घोषणा भने भएको छैन।

एमाले र नेकपा बाहिरिएपछि कमजोर बन्यो सरकार
गत असोज ३० गते नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको थियो। सरकार गठनका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र बजेट निर्माणमा एकपक्षीय व्यवहार गरिएको एमालेको आरोप थियो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि कांग्रेसले नेकपाको समर्थनमा सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय नेकपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादव थप दबाबमा परेका छन्।

नेकपाका मन्त्रीहरू बाहिरिएसँगै सरकारको पक्षमा देखिएको सम्भावित संसदीय समर्थनसमेत कमजोर बनेको छ। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन अन्य दलको साथ अनिवार्य देखिएको छ।

मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन्। सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक संख्यामा समर्थन जुटाउने राजनीतिक आधार स्पष्ट देखिएको छैन।

नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच कसरत
वर्तमान सरकार संकटमा परेसँगै मधेसमा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा पनि तीव्र भएको छ। एमाले र नेकपाले कांग्रेसबाहेकको सरकार गठन गर्ने विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन्। यसका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सम्भावनासमेत चर्चामा छ।

जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। तर, जसपा, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सरकार गठनबारे औपचारिक सहमति भइसकेको छैन।

नेकपाका नेता जवाहर कुशवाहाले पनि जसपाको नेतृत्वमा एमाले र नेकपासहितको सरकार बनाउने विषयमा ठोस सहमति नभएको बताएका छन्। उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा वर्तमान सरकार निरन्तर रहने सम्भावनासमेत खुला रहेको बताएका छन्। यसले मधेसको आगामी सत्ता समीकरण अझै अनिश्चित रहेको देखाउँछ।

राजीनामा र विश्वासको मतपछि फरक संवैधानिक बाटो
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार अघि बढ्न सक्छ। यस व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुल्छ।

तर, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेर असफल भएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यही कारण विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिने विकल्पलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। राजीनामा दिएर नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने अवसर खुल्न सक्छ भने विश्वासको मतमा असफल भए सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

मुख्यमन्त्री यादवले कुन विकल्प रोझ्छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, एमाले र नेकपाको समर्थन गुमाएपछि बहुमत जुटाउन कठिन बनेको अवस्थामा मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण निर्णायक मोडमा पुगेको छ। अबको केही दिनमा दलहरूबीच सहमति जुट्छ वा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने विषयले प्रदेशको आगामी सरकारको दिशा तय गर्नेछ।