जनकपुर– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर बनेपछि शनिबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामाको घोषणा गर्दा उनले भोजपुरी भाषामा साधु र गधाको कथा सुनाउँदै नेकपा एमालेप्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरे।

राजनीतिक संकटबीच राजीनामा घोषणा गरेका यादवले सुनाएको कथाको भाव थियो—संकटमा परेको गधालाई एक साधुले उद्वार गरेर बचाउँछ। तर, संकटबाट मुक्त भएपछि त्यही गधाले उद्वार गर्ने साधुलाई पछाडिबाट लात्ती हान्छ। गधाले आफ्नो स्वभाव छाड्दैन भने साधुले पनि आफ्नो स्वभाव छाड्दैन।

कथा टुंग्याउँदै यादवले भने, ‘गदहा न छोडे गदहै ! साधुन न छोडे सधुवै !’ उनको यो कथन एमाले लक्षित राजनीतिक व्यङ्ग्यका रूपमा आएको हो। एक समय जसपा नेपाललाई सरकारबाट बाहिर निकालेर एमालेलाई सत्तामा सहभागी गराएका यादव अहिले एमालेकै साथ गुमाउँदा मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिनुपरेको छ।

राजनीतिक समीकरण बदलिँदा आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने दलहरूसँगको सम्बन्ध टिकाउन नसकेका यादवले अन्ततः प्रदेशसभाबाटै राजीनामाको घोषणा गर्नुपर्‍यो। मधेशको सत्ता राजनीतिमा गठबन्धन परिवर्तन, आपसी अविश्वास र राजनीतिक स्वार्थको फेरबदलले सरकारको आयु छोटिएको यो अर्को उदाहरण बनेको छ।

जसपालाई हटाएर एमालेलाई भित्र्याएका थिए यादवले
कृष्णप्रसाद यादव २०८२ मंसिर १९ मा एमालेबाहेकका सात दलको समर्थनमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसअघि उनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता थिए। तर, मुख्यमन्त्री बनेको केही समयमै उनले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै जसपा नेपाललाई सरकारबाट हटाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए।

मुख्यमन्त्री भएको करिब छ महिनापछि जसपा नेपाललाई सरकारबाट बाहिर राख्दै उनले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेका थिए। त्यतिबेला एमालेको समर्थन र सहभागिताले उनको सरकारलाई नयाँ राजनीतिक आधार दिएको थियो।

तर, अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। एमालेले साथ छाडेपछि यादवको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। जसपा नेपालसँगको सम्बन्ध पनि पहिलेको निर्णयका कारण सहज थिएन। एमालेको समर्थन गुमेपछि विश्वासको मत जुटाउने सम्भावना कमजोर बन्यो र उनले राजीनामाको बाटो रोजे।

यही राजनीतिक घटनाक्रमलाई लक्षित गर्दै उनले साधु र गधाको कथा सुनाएका हुन्। जसलाई सत्ताबाट बाहिर निकाले, उसबाट साथ पाउने अवस्था बनेन। जसलाई सरकारमा भित्र्याए, उसैले साथ छाड्यो। यादवको राजीनामासँगै मधेशमा गठबन्धनको अस्थिरता फेरि सतहमा आएको छ।

एमालेकै कारण मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो
यादवले अहिले एमालेप्रति व्यङ्ग्य गरे पनि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माणमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा भएको उतारचढावले नै उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर दिएको थियो।

गत वर्ष २९ असोजमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। त्यतिबेला कांग्रेस र एमाले प्रतिपक्षमा थिए।

सोनलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले पनि एमाले र जनमतका सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोनलको पक्षमा निर्णय गरेपछि प्रदेशमा राजनीतिक तनाव बढेको थियो।

त्यस घटनाक्रममा एमाले यादवको पक्षमा उभिएको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्रै केही सांसदले विद्रोह गरेपछि सोनलले विश्वासको मत पाउने अवस्था कमजोर बन्यो। अन्ततः उनले प्रदेशसभामा राजीनामा घोषणा गरे।

त्यसपछि एमाले र कांग्रेसबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोड आयो। कात्तिक २४ मा एमालेले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्रयोग गर्दै आफ्ना संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढायो।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको नेताका रूपमा सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–स्थित कालापानीको पानस कटेजमा प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएका थिए।

त्यसपछि कांग्रेस एमालेसँगको सहकार्यबाट बाहिरियो र अन्य दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बन्यो। एमालेबाहेकका सात दलले धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गर्दै आन्दोलनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको बाटो रोजे।

मधेश प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया विवादित बनेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो। सर्वोच्चले तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अदालतको आदेश थियो।

सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि राजीनामा दिए। त्यसपछि एमालेबाहेकका सात दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुल्यो।

एमालेविरुद्ध आन्दोलन र कानुनी संघर्षमा उत्रिएका दलहरूले यादवलाई समर्थन गरे। यसरी एक समय एमालेको साथले सत्ता समीकरणमा अवसर पाएका कृष्णप्रसाद यादव पछि एमालेविरुद्ध बनेको गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।

तर, सत्ता राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु नहुने मधेशको पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरियो। यादवले जसपालाई सरकारबाट बाहिर राखेर एमालेलाई भित्र्याएको निर्णयको राजनीतिक मूल्य अहिले चुकाउनुपरेको छ। एमालेको समर्थन गुमेपछि उनको सरकार टिक्न सकेन।

नयाँ सरकार गठनका लागि मंसिर ४ सम्मको समय
कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा दिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुखले मंसिर ४ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएका छन्। अब प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने दल वा गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्नेछ। हाल कायम १०२ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

प्रदेशसभामा दलहरूको अवस्था यस्तो छ :

अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि ठोस सत्ता समीकरण बनिसकेको छैन। एमाले र नेकपा जसपा नेपाललाई सरकारको नेतृत्व दिन लचक देखिएका छन्। जसपा नेपालले पनि आन्तरिक छलफल र गृहकार्य अघि बढाएको छ। तर, पार्टीभित्रै नेतृत्व र सत्ता सहकार्यका विषयमा मतभेद रहेकाले अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।

यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आगामी सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। जनमत सरकारमा सहभागी नहुने अवस्थामा बाँकी दलहरूको समीकरणले बहुमतको अंकगणित कसरी पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

मधेशमा फेरि सत्ता समीकरणको खेल
मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामाले मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको अर्को चक्र सुरु गरेको छ। सरकार गठन, गठबन्धन परिवर्तन, समर्थन फिर्ता र विश्वासको मतको अंकगणितमा प्रदेशको राजनीति पटक–पटक अल्झिँदै आएको छ।

एक समय जसपालाई सरकारबाट हटाएर एमालेलाई भित्र्याएका यादव अहिले एमालेकै साथ गुमाएर पदबाट बाहिरिएका छन्। उनले राजीनामा दिँदा सुनाएको साधु–गधाको कथाले सत्ता सहकार्यमा देखिएको विश्वासघात र राजनीतिक व्यवहारमाथि व्यङ्ग्य गरेको छ।

तर, प्रश्न यादवको राजीनामामा मात्र सीमित छैन। मधेशका जनताले स्थिर सरकार, विकास, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको अपेक्षा गरिरहेका बेला दलहरू भने सत्ता समीकरणको जोडघटाउमा व्यस्त छन्। नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्नेभन्दा पनि त्यसले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरेर जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो।

साधु र गधाको कथा सुनाएर बिदा भएका यादवपछि मधेशको सत्तामा अब कसको पालो आउँछ भन्ने निर्णय मंसिर ४ को समयसीमाभित्र हुने दाबी र त्यसका लागि दलहरूबीच बन्ने सहमतिले गर्नेछ।