काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप) मा सहभागी हुन टर्किए जानेहरूको संख्या बढेपछि सत्तारूढ दलका सांसद गणेश कार्कीले उनीहरूको भ्रमण खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

कोप सम्मेलनमा सहभागी हुनेहरू सरकारी खर्चमा गएका हुन् वा व्यक्तिगत खर्च तथा संस्थागत प्रायोजनमा पुगेका हुन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग छ। उनले सम्मेलनमा जाने सबैले आफ्नो भ्रमणको खर्च कसले व्यहोरेको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद कार्कीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुनु सिकाइ र अनुभवका दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि व्यक्तिगत रुचि पूरा गर्न राज्यको स्रोत प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार कोप सम्मेलनमा हरेक वर्ष दर्जनौँ नेपाली सहभागी हुने गरेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो व्यक्तिगत खर्चमा वा विभिन्न संस्थाको प्रायोजनमा सहभागी हुने गरेको उनको बुझाइ छ। वातावरण विषयका विद्यार्थी तथा यस क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूका लागि सम्मेलन प्रत्यक्ष अवलोकन र सिकाइको अवसर भए पनि त्यसलाई सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने उनको तर्क छ।

‘हामी वातावरणका विद्यार्थीहरू कोपबारेमा यति धेरै पढ्छौँ कि एकपल्ट गएर हेरौँ भन्ने चाहना हुन्छ। देख्न पाइने र सिक्न पाइने कुरा असाध्यै धेरै हुन्छ कोपमा। तर त्यसो भन्दैमा व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा दपेट्न कसैले पनि पाइँदैन,’ उनले लेखेका छन्।

कार्कीले सम्मेलनको निर्णय तथा छलफल प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि त्यसका विषयवस्तु र उपलब्धिबारे जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले सम्मेलनमा जानुलाई मात्रै सिकाइ र जानकारी प्राप्त गर्ने एकमात्र माध्यमका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ।

यसपटक पनि कोपमा सहभागी हुन टर्किए जानेहरूको लर्को देखिएको भन्दै उनले वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थी र सांसदसमेत सम्मेलनमा पुगेको वा पुग्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘सधैँझैँ यसपाली पनि कोपमा जानेहरूको लर्को छ। वातावरणको विद्यार्थी र सांसद पनि भएकाले हो कि धेरै साथीहरू कोपका लागि टर्किए पुगेको, पुग्दै गरेको देख्छु,’ उनले लेखेका छन्।

उनले सम्मेलनमा जाने सबैलाई आफू सरकारी खर्चमा गएको वा नगएको सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। खर्चको स्रोतबारे जानकारी दिनु सामान्य पारदर्शिताको विषय मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगप्रतिको जवाफदेहितासँग जोडिएको उनको धारणा छ। ‘जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरून्। गर्नैपर्छ,’ कार्कीले स्पष्ट पारेका छन्।

कार्कीको यो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधि तथा अन्य सहभागीको भ्रमण खर्च, सरकारी स्रोतको उपयोग र त्यसको पारदर्शिताबारे बहस सिर्जना गरेको छ। जलवायु परिवर्तनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता आवश्यक भए पनि त्यस्ता भ्रमणमा राज्यको रकम खर्च भएको अवस्थामा त्यसको आधार, उद्देश्य र उपलब्धिबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।