जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी फिल्मको ‘नक्कली पक्राउ’मा मतियार ! सक्कली भ्यान दिएर जनतालाई झुक्यायो

काठमाडौँ– सर्वसाधारणलाई सुरक्षा दिने, कानुन पालना गराउने र अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी आफैँ एउटा फिल्मको प्रचारात्मक स्टन्टमा विवादित बनेको छ। फिल्मको चर्चा बटुल्न कलाकारलाई पक्राउ गरेको नाटक मञ्चन गरियो, त्यसका लागि प्रहरीको वास्तविक भ्यान प्रयोग भयो, दर्शक र सञ्चारकर्मीलाई वास्तविक पक्राउकै भ्रममा पारियो। तर, घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रशासनले स्पष्ट जवाफ दिनुको सट्टा आफ्नै अधिकारीका फरक–फरक बयानमार्फत थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।

‘ककाकिकी’ फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा गत शनिबार काठमाडौंको न्यूरोडस्थित रञ्जना हलमा देखाइएको दृश्य कुनै सामान्य फिल्मी अभिनय थिएन। प्रहरीको पोसाक लगाएका व्यक्तिहरूले वरिष्ठ अभिनेत्री गौरी मल्ल, कलाकार मनोज गजुरेल, शिशिर वाङ्देल र निर्देशक विक्की अग्रवाललाई मञ्चबाट घिसार्दै बाहिर निकाले। उनीहरूलाई ‘प्रहरी वृत्त जनसेवा काठमाडौं’ लेखिएको नेपाल प्रहरीकै वास्तविक भ्यानमा राखेर लगियो।

त्यहाँ उपस्थित दर्शक र सञ्चारकर्मीलाई यो नाटक हो भन्ने जानकारी थिएन। त्यसैले कलाकारहरू साँच्चिकै पक्राउ परे कि भन्ने त्रास र अन्योल फैलियो। भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पक्राउको हल्ला चल्यो। प्रहरीले पक्राउपूर्जी नै नदिई नेता, पूर्वकर्मचारी, वहालवाला कर्मचारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पत्रकारसम्मलाई पक्राउ गर्दै छोड्दै गरिरहेको परिवेशमा सर्वसाधारणले यो पक्राउलाई पनि वास्तविक नै ठाने। प्रश्न उठेपछि मात्रै फिल्म निर्माण पक्षले स्पष्टीकरण दियो।

तर, यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष फिल्मको प्रचारमा कलाकारले गरेको अभिनय होइन, प्रहरीको संस्थागत पहिचान र सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिइएको विषय हो। जनताको सुरक्षाका लागि परिचालित हुनुपर्ने प्रहरीको भ्यान एउटा फिल्मको प्रचारमा कसरी पुग्यो ? कसले अनुमति दियो ? कुन प्रयोजनका लागि दिइएको थियो ? र अनुमति दिने अधिकारीले त्यसको प्रयोगमाथि निगरानी किन गरेनन् ?

प्रहरीको भ्यान प्रयोग भयो, प्रहरीकै प्रवक्ताको जवाफ मिलेन
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पूर्वअनुमति लिएर भ्यान उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार फिल्मको कथावस्तुअनुसार भ्यान दिइएको हो।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेको भनाइ ठीक उल्टो छ। उनले फिल्मको प्रचारप्रसारका लागि प्रहरीको पोसाक र सवारीसाधन उपलब्ध नगराइने बताएका छन्। ‘हामी त्यस्तो दिँदै दिँदैनौँ नि ! हामीले प्रचारप्रसारमा दिएको होइन,’ उनको स्पष्ट भनाइ छ।

अब प्रश्न उठ्छ—काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ताले हेडक्वार्टरको अनुमति रहेको दाबी गर्दा केन्द्रीय प्रवक्ताले किन त्यसलाई अस्वीकार गरे ? अनुमति दिइएको हो भने कसले दियो ? होइन भने प्रहरी वृत्त जनसेवाको वास्तविक भ्यान फिल्मको प्रचार कार्यक्रममा कसरी पुग्यो ? प्रहरी संगठनभित्र एउटा सवारीसाधनको प्रयोगबारे समेत एउटै आधिकारिक धारणा किन छैन ?

प्रहरीका दुई जिम्मेवार प्रवक्ताको बयान नै बाझिएको अवस्थामा सर्वसाधारणले कसको कुरा पत्याउने ? एउटा कार्यालयले अनुमति भएको बताउने र केन्द्रीय कार्यालयले प्रचारका लागि नदिइने दाबी गर्ने हो भने प्रहरी प्रशासनभित्र निर्णय र समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

अनुमति दिएको भए पनि जिम्मेवारीबाट प्रहरी उम्किन मिल्दैन
प्रहरीले फिल्म छायाङ्कनका लागि निश्चित प्रक्रिया र सर्तमा सवारीसाधन तथा पोसाक उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ। तर, फिल्मको छायाङ्कन र सार्वजनिक कार्यक्रममा दर्शकलाई वास्तविक पक्राउको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रचारात्मक स्टन्ट एउटै कुरा होइनन्।

यदि प्रहरीको भ्यान फिल्मको छायाङ्कनका लागि दिइएको थियो भने त्यो सार्वजनिक प्रचार कार्यक्रममा कसरी प्रयोग भयो ? अनुमति दिने अधिकारीले प्रयोगको उद्देश्य, स्थान र सीमाबारे स्पष्ट सर्त राखेका थिए कि थिएनन् ? सर्तविपरीत प्रयोग भएको हो भने निगरानी गर्ने निकायले के ग¥यो ?

अनुमति दिइएको थिएन भने सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग रोक्न प्रहरी किन असफल भयो ? अनुमति दिइएको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रहरी प्रशासन नै अहिले एकअर्काको बयानसँग मेल नखाने अवस्थामा देखिएको छ। अनुमति दिएको भए पनि निगरानी र जवाफदेहिताबाट प्रहरी उम्किन पाउँदैन। अनुमति नदिएको भए सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग कसरी भयो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनतालाई झुक्याउने खेलमा प्रहरीको पहिचान किन प्रयोग गर्न दिइयो ?
फिल्मको प्रचारमा दर्शकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सिर्जनात्मक उपाय अपनाउन सकिन्छ। तर, प्रहरीको पोसाक, भ्यान र पक्राउको दृश्य प्रयोग गरेर वास्तविक घटनाकै भ्रम सिर्जना गर्नु सामान्य मनोरञ्जनको विषय होइन।

प्रहरीको भ्यान देख्दा सर्वसाधारणले त्यसलाई सरकारी कामकै लागि प्रयोग भएको ठान्छन्। प्रहरीको पोसाक लगाएका व्यक्तिले कसैलाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यसलाई वास्तविक प्रहरी कारबाही ठान्नु अस्वाभाविक होइन। यही विश्वासलाई फिल्मको प्रचारका लागि प्रयोग गरिएको देखिन्छ।

यसले प्रहरीको पहिचानलाई मनोरञ्जनको सामग्री बनाउने मात्र होइन, भविष्यमा वास्तविक प्रहरी कारबाही हुँदा पनि नागरिकले त्यसलाई नक्कली ठान्ने जोखिम बढाउँछ। प्रहरीको पोसाक र सवारीसाधनप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु प्रहरीकै जिम्मेवारी हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले अधिकार नपाएको व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको पोसाक वा सवारीसाधन प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई झुक्याउने कार्यलाई कसुरका रूपमा समेटेको छ। यस प्रकरणमा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। तर, प्रहरीको पहिचान प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिएको विषयलाई सामान्य प्रचार भन्दै पन्साउन मिल्दैन।

गल्ती निर्माण पक्षको मात्रै हो भने प्रहरीको भ्यान कसले दियो ?
निर्माण पक्षले प्रहरीसँग समन्वय र अनुमति लिएरै काम गरेको दाबी गरेको छ। निर्देशक विक्की अग्रवालले नराम्रो नियत नरहेको भन्दै माफी मागेका छन्। निर्देशक श्रद्धा प्रसाईंले पनि फिल्ममा प्रहरीको भूमिकामा वास्तविक प्रहरीसँग सम्बन्धित व्यक्ति रहेको र सहयोग प्राप्त भएको दाबी गरेकी छिन्।

तर, निर्माण पक्षको स्पष्टीकरणले प्रहरीको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। बरु प्रहरीसँग अनुमति लिएको दाबीले प्रहरी प्रशासनमाथि थप प्रश्न खडा गर्छ। यदि निर्माण पक्षको दाबी सही हो भने सरकारी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्न अनुमति दिने अधिकारी को हुन् भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यदि निर्माण पक्षले स्वीकृत प्रयोजनभन्दा बाहिर भ्यान प्रयोग गरेको हो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। प्रहरीको सम्पत्ति कसरी, कुन अवस्थामा र कसको जिम्मामा उपलब्ध गराइएको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंले निर्माण पक्षको हस्तलिखित स्पष्टीकरण आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेको छ। तर, स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्नु र घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु फरक कुरा हुन्। प्रहरीले निर्माण पक्षको भनाइ सार्वजनिक गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न मिल्दैन।

पूर्वप्रहरी अधिकारीकै प्रश्नः प्रहरीको छवि बिगार्ने काम नियन्त्रण हुनुपर्छ
पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले पनि घटनाले प्रहरीको छविमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। उनका अनुसार फिल्मको प्रचारात्मक दृश्य हेर्दा आफू पनि केही समय अन्योलमा परेको थियो।

‘करिब आधा दिन त सबै कन्फ्युज भए नि ! फिल्मको प्रिमियरबाटै प्रहरीले मान्छे समात्यो भन्ने किसिमको नेगेटिभ न्युज बाहिर आयो,’ उनले भनेका छन्। मल्लले कलाकारसँगको सहकार्य आफ्नो ठाउँमा भए पनि प्रहरीको कामकारबाही र संस्थागत छविमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जब पूर्वप्रहरी अधिकारीसमेत प्रहरीको पहिचान दुरुपयोग भएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, तब प्रहरी नेतृत्वले यसलाई सामान्य प्रचारात्मक घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन।

अब प्रहरी नेतृत्वले जवाफ दिनैपर्छ
‘ककाकिकी’ प्रकरणले प्रहरी प्रशासनको निर्णय प्रक्रिया, आन्तरिक समन्वय, सरकारी स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि एकैपटक प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरीको भ्यान कसले उपलब्ध गरायो ? प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुमति थियो भने त्यसको लिखित आधार कहाँ छ ? छायाङ्कनका लागि दिइएको भ्यान प्रचार कार्यक्रममा प्रयोग गर्न कसले स्वीकृति दियो ? दर्शकलाई पक्राउको भ्रममा पार्ने गतिविधिबारे प्रहरीलाई जानकारी थियो कि थिएन ? अनुमति र सर्त उल्लङ्घन भएको भए जिम्मेवार अधिकारीमाथि के कारबाही भयो ?

यी प्रश्नको जवाफ निर्माण पक्षको माफीपत्रले दिँदैन। प्रहरी प्रवक्ताको एकअर्कासँग बाझिएको बयानले पनि दिँदैन। जनताको विश्वासमा टिकेको प्रहरी संगठनले आफ्नो पोसाक र सवारीसाधनको प्रयोगबारे आफैँ स्पष्ट हुन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो। जनतालाई कानुन सिकाउने प्रहरीले आफ्नो स्रोतसाधन कसको अनुमति र कुन प्रयोजनमा प्रयोग भयो भन्ने हिसाब दिन सक्नुपर्छ।

फिल्मको प्रचारका लागि प्रहरीको भ्यान प्रयोग भएको घटनामा निर्माण पक्षको भूमिका छानबिन हुनुपर्छ नै, तर त्यो भ्यान उपलब्ध गराउने, अनुमति दिने र निगरानी गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी पनि निर्धारण हुनुपर्छ। प्रहरीको प्रतिष्ठा जोगाउने दायित्व प्रहरीकै हो—प्रहरीको भ्यानलाई प्रचारको सामग्री बन्न दिएर पछि स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्नु होइन।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट