मलेसिया ठगी प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी, प्रहरीको खोजीमा
काठमाडौँ– मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको ठगी र त्यसबाट संकलित रकम गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने निर्णयसम्बन्धी प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालतबाट उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
सीआईबीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिए पनि अर्याल पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा उनको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ पुर्जी लिइएको हो। उनी अहिले सम्पर्कमा नरहेको र प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइएको छ।
यसअघि बुधबार मात्रै यही प्रकरणमा दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित मन्त्रालयका ६ जना पूर्वपदाधिकारी पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ छन्।
यो प्रकरणमा सीआईबीले यसअघि चार जनालाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी छन्।
श्रमिकबाट उठाइएको रकम विदेश पठाउने निर्णयमाथि अनुसन्धान
सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितका व्यक्तिले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। अनुसन्धानका क्रममा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरिएको र त्यस्तो रकम मलेसिया पठाउने निर्णय भएको देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
प्रहरीका अनुसार श्रमिकबाट संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो।
सीआईबीको आरोपअनुसार नेपाल र मलेसियाबीचको समझदारी, कानुनी प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्र मिचेर विदेशी मुद्रा मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको तथा श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी हुँदा पनि कानुनी उपचारका लागि पहल नगरेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री र कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको भूमिका पनि यही निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको हुन सक्ने आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि उनीविरुद्धको आरोप र संलग्नताको विषय अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च प्रशासनिक अधिकारीसम्म अनुसन्धानमा
एउटै प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सहसचिव तथा कानुन अधिकृत पक्राउ परिसकेका छन्। अब पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि श्रमिकबाट उठाइएको रकम विदेश पठाउने निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक तहको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।
सीआईबीले पक्राउ परेकाहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धानबाट निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा अधिकारीको भूमिका पनि खुल्न सक्ने प्रहरीको अपेक्षा छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश जान बाध्य श्रमिकबाट रकम असुल्ने र त्यसलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने निर्णयमा राज्यका उच्च तहका अधिकारी संलग्न भएको आरोपले श्रमिकको सुरक्षा, सरकारी जवाफदेहिता र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
लोकप्रिय
‘रास्वपाभित्र विस्फोटको संकेत ! वर्षमान पुन भन्छन्– बालेनले रविलाई थुन्न सक्छन्, रविले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छन्’

