नापी विभागमा सरुवाको बेथिति : ८५७ कर्मचारीको निर्णय बदर, एक महिनामै तीन महानिर्देशक !
काठमाडौँ– नापी विभागमा कर्मचारी सरुवाको विवाद यति चर्कियो कि एकैपटक सरुवा गरिएका ८५७ कर्मचारीको निर्णय नै बदर गर्नुपर्यो। पहुँचका आधारमा कर्मचारीलाई पटक–पटक सुगममै राखिएको, दुर्गममा वर्षौँ बिताएकाहरूको माग बेवास्ता गरिएको र स्वीकृत मापदण्ड समान रूपमा लागू नभएको आरोपपछि मन्त्रालयले सरुवा निर्णय उल्ट्याएको हो।
तर, विवादित सरुवामा भएको भनिएको चलखेलको छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिको जवाफदेहिताको प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। विवादित सरुवा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसहित विभागको नेतृत्वमा ल्याइएकी महानिर्देशक करुणा केसी पनि एक महिनामै सरुवा भएकी छिन्। मंसिर १ गते मन्त्रालयले उनलाई धुलिखेलस्थित भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पठाएको छ। उनको ठाउँमा सहसचिव जनकराज जोशीलाई नापी विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ।
यसरी करिब एक महिनाको अवधिमा नापी विभागले तीन जना महानिर्देशक पाएको छ। तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा भएको सरुवा विवादपछि उनी हटाइए, उनको ठाउँमा करुणा केसी आइन् र विवाद समाधान तथा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा नहुँदै केसी पनि सरुवा भइन्।
विभागमा नेतृत्व परिवर्तनको क्रम जारी रहे पनि ८५७ कर्मचारीको सरुवामा उठेका अनियमितताका आरोपमाथि कसले र कसरी छानबिन गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले समेत कुनै छानबिन समिति गठन नगरिएको र बाँकी विषय नयाँ महानिर्देशकले मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्।
८५७ कर्मचारीको सरुवा किन विवादमा पर्यो ?
नापी विभागले गत असोज २३ गते नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहअन्तर्गतका तीन प्राविधिक पदका कर्मचारीको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सूचीमा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ जना सर्भेक्षक र २५६ जना अमिन गरी कुल ८५७ कर्मचारी थिए।
सरुवा सूची सार्वजनिक भएलगत्तै कर्मचारी संगठन तथा सरोकारवालाबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुन थाल्यो। सुगम र सुविधासम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः त्यस्तै अनुकूल स्थानमा पठाइएको, दुर्गम क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको मागलाई बेवास्ता गरिएको र सरुवामा समान मापदण्ड नअपनाइएको गुनासो उठ्यो।
कतिपय कर्मचारीले आफूहरूलाई घरपरिवारबाट टाढा पारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। श्रीमान–श्रीमती दुवै सरकारी सेवामा रहे पनि एउटै वा नजिकको स्थानमा पदस्थापन नगरिएको गुनासो पनि आयो। अर्कोतर्फ, वर्षौँदेखि दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवाको अवसर नपाएको भन्दै प्रश्न उठाए।
सरुवामा पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्णय भएको आरोपसमेत लाग्यो। केही कर्मचारीलाई अनुकूल कार्यालयमा राख्न चलखेल भएको र आर्थिक लेनदेनसमेत भएको आशंका सार्वजनिक भए पनि ती आरोपको आधिकारिक छानबिन निष्कर्ष बाहिर आएको छैन।
असन्तुष्टि बढेपछि विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै सरुवामा चित्त नबुझेका कर्मचारीलाई असोज ३० गतेभित्र तथ्य, आधार र कारण खुलाएर गुनासो पठाउन आग्रह गर्यो। विभाग र मन्त्रालयको इमेलमा प्राप्त गुनासोमाथि प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख थियो।
तर, गुनासो संकलनले मात्र विवाद समाधान भएन। मन्त्रालयले प्राप्त उजुरी र सरुवा प्रक्रियामाथि विचार गरेपछि कात्तिक १९ गते असोज २३ को सरुवा निर्णय नै बदर गर्ने निर्णय गर्यो। यससँगै ८५७ कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया पुनः अन्योलमा पर्यो।
नयाँ मापदण्डः उपत्यकामा दुई वर्षपछि बाहिर जानुपर्ने
सरुवा विवादपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा नापी विभागले ‘कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको छ। कर्मचारी सरुवालाई चक्रीय, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र गुनासोमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित मापदण्ड ल्याइएको विभागको भनाइ छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (२) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको मापदण्ड सार्वजनिक भएसँगै लागू भएको हो।
मापदण्डअनुसार विभाग र मातहतका कार्यालयमा नियमित सरुवा प्रत्येक वर्ष असोज १ देखि १५ गतेसम्म गर्नुपर्नेछ। विशेष कारणले अन्य समयमा सरुवा गर्नुपरे मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। कर्मचारीको माग र उपलब्ध सम्भावनाका आधारमा प्राथमिकताक्रम मिलाएर चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुर्गम तथा केन्द्रभन्दा टाढाका जिल्लामा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगम वा उपत्यकास्थित कार्यालयमा सरुवा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसले लामो समय दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीलाई अवसर दिने र पहुँचका आधारमा एउटै स्थानमा कर्मचारी बसिरहने प्रवृत्ति रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयमा सरुवाका लागि भने कडा प्रावधान राखिएको छ। उपत्यकास्थित कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई सामान्यतया सरुवा गरिने छैन। तर, कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठेमा जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सकिनेछ।
उपत्यकामा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपत्यकाबाहिरका ‘क’ वर्गबाहेकका कम कार्यचाप भएका कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्नेछ। यसरी उपत्यकाबाहिर पठाइएका कर्मचारी कम्तीमा चार वर्ष बाहिर काम नगरी पुनः उपत्यका फर्कन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, उपत्यकाको कुनै एउटा कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई १० वर्षसम्म पुनः त्यही कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मनासिब र ठोस कारणबिना एउटै जिल्ला वा भौगोलिक क्षेत्रमा पटक–पटक सरुवा गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
उपत्यकाबाहिर सेवा प्रवाहको चाप बढी भएका कार्यालयमा दुई वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य सरुवा गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
कार्यालय प्रमुख नियुक्तिमा पनि पाँच आधार
नयाँ मापदण्डले उपत्यकाका नापी कार्यालयमा प्रमुख खटाउँदा पाँचवटा आधार अनिवार्य गरेको छ। वरिष्ठतम कर्मचारी हुनुपर्ने, यसअघि उपत्यकाको कार्यालयमा प्रमुख वा कर्मचारीका रूपमा काम नगरेको हुनुपर्ने, कित्तानापी क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव भएको, नेतृत्व क्षमता भएको तथा स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
उपत्यकाबाहिर सेवा प्रवाहको चाप बढी भएका कार्यालयमा प्रमुख खटाउँदासमेत उपलब्ध भएसम्म वरिष्ठ, अनुभवी र नेतृत्व क्षमता भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
विभागले देशभरका नापी कार्यालयलाई कार्यबोझका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको छ। नापजाँच, कित्ताकाट, हालसाबिक, नक्सा सच्याउने कामको परिमाण, दैनिक सेवाग्राहीको चाप, डिजिटल तथा विशेष नापीको प्राविधिक जटिलता, कुल कित्ता संख्या, भौगोलिक विकटता तथा अदालत र अख्तियारसम्बन्धी मुद्दा र पत्राचारको परिमाणलाई वर्गीकरणको आधार बनाइएको छ।
‘क’ वर्गमा उच्च कार्यबोझ भएका बाँके, चन्द्रगढी, रूपन्देही, पर्सा, भक्तपुर, ललितपुर, चावहिल, कास्की, सुनसरी, कलंकी, मकवानपुर, विराटनगर, कैलाली, डिल्लीबजार, चितवन, धनुषा, महोत्तरी र काभ्रेलगायतका कार्यालय राखिएका छन्।
‘ख’ वर्गमा सप्तरी, नवलपरासी, कावासोती, कपिलवस्तु, दाङ, दमक, सर्लाही, बारा, बेलबारी, सिरहा, मनमैजु, बुटवल, साँखु, कञ्चनपुर, सुर्खेत, लहान, बर्दिया, तनहुँ, रौतहट, टोखा, तुलसीपुर, उदयपुर, धादिङ, लमही, नुवाकोट, सिन्धुली, सिमरा, टीकापुर, चनौलीबजार र लेखनाथलगायतका कार्यालय छन्।
मध्यम कार्यबोझ भएका इलाम, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, दोलखा र पाल्पालगायतका कार्यालय ‘ग’ वर्गमा राखिएका छन्। सल्यान, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, बागलुङ, ताप्लेजुङ, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र डडेलधुरालगायतका दुर्गम तथा कम कार्यचाप भएका कार्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका छन्।
विभागले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र कार्यालयको कार्यबोझ र वर्गीकरणको समीक्षा गरी अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ। उच्च कार्यबोझ भएका ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्यालयमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई अन्य वर्गका कार्यालयमा सरुवा गर्दा प्राथमिकता दिइनेछ।
उमेर, स्वास्थ्य र पारिवारिक अवस्थालाई पनि आधार
मापदण्डले कर्मचारीको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था र विशेष योग्यतालाई समेत सरुवाको आधार बनाएको छ।
५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीले आफैँ माग नगरेसम्म ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गरिने छैन। अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा त्यसभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई आफूले माग गरेको स्थानबाहेक अन्यत्र सरुवा नगरिने व्यवस्था छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म घरपायक जिल्लामा प्राथमिकता दिइनेछ।
कर्मचारी स्वयं वा हेरचाह गर्नुपर्ने परिवारका सदस्य कडा रोगबाट पीडित भएमा, गर्भवती महिला कर्मचारी भएमा, श्रीमान–श्रीमती दुवै सरकारी सेवामा रही एउटै वा नजिकको स्थानमा बस्न चाहेमा तथा महिला, अशक्त र फरक क्षमता भएका कर्मचारीको हकमा ठोस प्रमाणका आधारमा माग गरिएको स्थानमा सरुवा गर्न वा साविककै स्थानमा थमौती गर्न सकिने व्यवस्था छ।
पूर्वस्वीकृति लिएर अध्ययन गरिरहेका कर्मचारीलाई पनि आवश्यकताअनुसार यस्तो सुविधा दिन सकिनेछ। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको वैदेशिक अध्ययन वा तालिम पूरा गरी फर्केका कर्मचारीलाई उनीहरूको ज्ञान र दक्षताका आधारमा प्राथमिकता दिइनेछ।
विशिष्ट विज्ञता आवश्यक पर्ने स्थानमा विभागीय प्रमुखले स्पष्ट आधार र पुष्ट्याइँसहित सरुवा गर्न वा नगर्न सक्नेछन्। हिमाली, उच्च पहाडी वा कम कार्यचाप हुने क्षेत्रमा घरपायक मिलाएर स्वेच्छाले काम गरिरहेका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए र अन्य कर्मचारीले माग नगरे थप समय त्यहीँ काम गर्न दिन सकिनेछ।
सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निर्णय, आधार र सरुवा सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरुवासम्बन्धी निर्णयमा त्रुटि वा गुनासो भए सम्बन्धित कर्मचारीले निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त गुनासो र कार्यसम्पादनको अवस्थासमेत मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखिए विभागले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्नेछ।
विवाद समाधान गर्न आएकी केसीले छानबिन गर्नै पाइनन्
तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा भएको सरुवा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो। उनको ठाउँमा विभागकै उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
केसीले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन असन्तुष्ट कर्मचारीसँग सरुवाका विषयमा तथ्य, आधार र प्रमाणसहित गुनासो मागेकी थिइन्। कर्मचारीबाट आएका निवेदनमा सरुवाको सन्तुलन नमिलेको, घरपरिवारबाट टाढा पारिएको, श्रीमान–श्रीमतीलाई एउटै स्थानमा नराखिएको र कतिपय कर्मचारी लामो समयदेखि दुर्गममै बस्नुपरेको जस्ता विषय रहेको उनले बताएकी छन्।
तर, विभागको नेतृत्वमा आएको करिब एक महिनामै उनको सरुवा भयो। मंसिर १ गते मन्त्रालयले उनलाई धुलिखेलस्थित भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको हो। उनको ठाउँमा सहसचिव जनकराज जोशीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
केसीले आफूले विवादित सरुवाको गुनासो अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा पठाउने काम गरे पनि विगतको निर्णयमा भएको भनिएको अनियमितताबारे विस्तृत छानबिन गर्ने अवसर नपाएको बताएकी छन्।
‘बिदाहरू परेकाले मैले केही पनि हेर्न पाइनँ। जे निर्देशन भयो, त्यहीअनुसार सूचनाहरू र आन्तरिक तथा संशोधनका कामहरू मात्र गरेँ,’ उनले भनेकी छन्।
विगतको सरुवा बदर हुनु र त्यसमा भएका भनिएका गडबडीबारे छानबिन गर्न आफूलाई कुनै आदेश नआएको पनि उनको भनाइ छ। सरुवासम्बन्धी गुनासो भने आफूले हेरेर माथिल्लो निकाय मन्त्रालयमा पठाइदिएको उनले बताएकी छन्।
सरुवा प्रकरणमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको वा कसको संयोजकत्वमा छानबिन भइरहेको छ भन्नेबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको केसीले स्पष्ट पारेकी छिन्।
मन्त्रालय भन्छ– अब नयाँ महानिर्देशकले मिलाउँछन्
विभागको नेतृत्व परिवर्तनसँगै विवादित सरुवाको छानबिन र नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अब जनकराज जोशीको काँधमा पुगेको छ। उनी यसअघि पनि नापी विभागको महानिर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन्।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भने सरुवाका बेथिति र नमिलेका विषय नयाँ महानिर्देशकले मिलाउने बताएका छन्।
‘अब नमिलेका सबै विषय आज हाजिर हुनुभएका महानिर्देशकले मिलाउनुहुन्छ होला,’ सचिव भुजेलले भनेका छन्। उनका अनुसार सरुवाका बेथितिबारे मन्त्रालयले कुनै छानबिन समिति गठन गरेको छैन। छानबिन गर्ने कि काम गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ महानिर्देशकलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर, यहीँनेर मुख्य प्रश्न उठेको छ—८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? पहुँच र प्रभावका आधारमा सरुवा गरिएको आरोपको सत्यतथ्य कसले पत्ता लगाउने ? सरुवा निर्णय गर्ने अधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारीबारे छानबिन नगरी नयाँ मापदण्ड जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुन्छ ?
सरुवा सूची बदर भयो, नयाँ मापदण्ड पनि बन्यो र नेतृत्वसमेत फेरियो। तर, विवादित निर्णयका कारण अन्यायमा परेको दाबी गर्ने कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन, अनियमितताको आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन र आगामी सरुवामा मापदण्डको समान कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता अझै बाँकी छ। नापी विभागको अहिलेको मुख्य परीक्षा यही हो।
लोकप्रिय
‘रास्वपाभित्र विस्फोटको संकेत ! वर्षमान पुन भन्छन्– बालेनले रविलाई थुन्न सक्छन्, रविले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छन्’

