काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सुरुदेखि नै सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आधारसहित उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चले रवि र लाल जोशीसहितलाई थुनामक्त गर्न अस्विकार गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालले करिब ६ घण्टा लगाएर विभिन्न आधा दर्जनभन्दा वढि आधारसहित रवि, छविसहितलाई थुनामा राख्ने आदेशलाई उचित ठम्याएका हुन्। सर्वोच्च सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने ‘संलग्न रहेनछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने’ भनेको छ।

१० भदौ २०७७ मा भएको सम्झौता र त्यसपछि उनले १५ प्रतिशत शेयर लिने निर्णय गरेकाले उनी टेलिभिजनको व्यवस्थापक नै रहेको भन्ने निष्कर्षसहित सर्वोच्चले भनेको छ–‘उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो।’

२ कार्तिक २०७७ देखि १ असार, २०७९ सम्म रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका सञ्चालक रहेको र त्यो अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको औंल्याउँदै त्यसमध्येको सुप्रिम सहकारीको ऋण सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको भन्दै रविलाई थुनामा राख्नु पर्ने दोस्रो आधारका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

रविले आफू गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा नरहेको र विभिन्न सहकारीबाट ऋण ल्याएकोबारे थाह नभएको जिकिर गरिरहे पनि सर्वोच्चले भने ६ जनवरी २०२२ मा ४० लाख ९२ हजार सहकारीलाई भुक्तानी गरेको विषय र त्यससम्बन्धी प्रमाणलाई ‘नोटिस’मा लिएको छ। सहकारीबाट लिएको ऋणको किस्ता रवि लामिछानेले नै तिरेको देखिएकाले सहकारीको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादी (रवि लामिछाने)को भनाइ खण्डित हुने सर्वोच्चाले उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै २ कार्तिक २०७७ को सञ्चालक समितिको बैठकमा रवि कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा उपस्थित भएको देखिएकोमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। त्यो बैठकले जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै कम्पनीको व्यवस्थापनमा भूमिका पाउनुअघि नै रवि सहकारीको रकम लैजाने काममा संलग्न देखिएको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ।

३० पुस, २०७७ मा मात्रै गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त रवि लामिछानेले त्यसअघिको कारोबारमा आफू कुनै संलग्न नभएको जिकिर गरेका थिए। ‘सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व देखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।’– सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

रविले सहकारीको ऋण नै शेयर हालेको पनि सर्वोच्चले कोट गरेको छ। उनले गरेको सम्झौता अनुसार, गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशतले हुने एक करोड ८० लाख रुपैयाँको निशुल्क शेयर पाएका थिए। तर उनले आधिकारिक निकायमा पेश गरेको कागजातमा आफूले ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ शेयर हालेको भनी स्रोत देखाएकाले त्यो दावी खण्डित हुने सर्वोच्चको भनाई छ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।’ सर्वोच्चले रविले कम्पनी छोडेपछि पनि निरन्तर कारोबार गरेको विषयलाई पनि गम्भिरताका साथ उठाएको छ। उनले १ असार, २०७९ मा गोर्खा मिडियाबाट अलग भएको भन्दै त्यसपछिका कारोवारमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका थिए। पहिले काटेको चेकपछि साटिएकाले कारोबार देखिएको जिकिर उनले थियो।

सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा जोडिएका अरु आरोपितहरूले पनि रवि लामिछानेको नाम पोलेको (मुछेको) भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पनि उनी सहकारी ठगीको घटनामा संलग्न हुनसक्ने आधार मानेको छ। रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई कम्पनी सञ्चालक रहेको निष्कर्षलाई दोहो¥याउदै उनलाई शेयरधनी र सञ्चालक मान्नुपर्ने निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ।

कम्पनी स्थापना हुँदादेखि नै खाता सञ्चालनमा उनको संलग्नता देखिएको, त्यही खातामा विभिन्न सहकारीहरूबाट पटकपटक रकम आएको विषयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले अर्को आधार मानेको छ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन। तसर्थ, तहाँ अदालत (उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलास) बाट प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन।’– ’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ।