विराटनगर– कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले आफ्ना तीन जना सदस्यलाई बर्खास्त गरेको छ। यो निर्णयसँगै खेलकुद क्षेत्रभित्र नयाँ विवादको आगो भड्किएको छ।

मङ्गलबार सामाजिक विकास मन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष पाँचकर्ण राईको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३१औँ बैठकले सदस्यहरू रोशनी राई, सन्दिप राई र जीवनी राईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

बोर्डका कार्यालय प्रमुख कालिदास भट्टराईका अनुसार विधानअनुसार लगातार तीन पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भए कारबाही गर्ने प्रावधान छ। तर, तीनै जना पाँच पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएकाले बर्खास्त गरिएको स्पष्ट पारे।

बर्खास्त गरिएका सदस्यहरूमध्ये रोशनी र सन्दिप राई एकीकृत समाजवादी निकट मानिन्छन् भने जीवनी राई माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छिन्। उनीहरूलाई तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईको पालामा २०७९ साउन १२ गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो।

बर्खास्तमा परेकी सदस्य रोशनी राईले भने बोर्डको निर्णयलाई बदनाम र प्रतिशोधपूर्ण कदमको संज्ञा दिएकी छन्। उनले आफूले भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरन्तर विरोध गर्दै आएकाले बर्खास्त गरिएको बताइन्।

‘म खेलाडी हुँ, त्यसैले खेलकुदमा हुने विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध हिजो पनि बोल्थें, आज पनि बोल्छु र भोलि पनि बोल्नेछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै आक्रोश पोखिन्। उनका अनुसार सदस्य–सचिव पर्शुराम बस्नेतको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको कारण आफूसहित दुई साथीलाई योजनाबद्ध रूपमा बर्खास्त गरिएको हो।

अर्की सदस्य जीवनी राईले बैठकबारे जानकारी नै नदिई आफूलाई कारबाही गरिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेकी छन्।

यसअघि पनि रोशनी राईले कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय जुडो प्रतियोगितामा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपनि त्यसको पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएको भन्दै तीव्र विरोध गरेकी थिइन्।

राष्ट्रिय जुडो प्रशिक्षकसमेत रहेकी उनले उक्त प्रतियोगिता एक निजी क्लब विराट कोशी जुडो क्लब लाई सुम्पेर गरिएकामा प्रश्न उठाएकी थिइन्।

बर्खास्तको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै रोशनी राईले अदालत जाने चेतावनी दिएकी छन्। उनले यो मुद्दा केवल पदसम्बन्धी नभई सम्पूर्ण खेलकुदको भविष्यसँग जोडिएको बताइन्।

यस घटनाले बोर्डभित्र राजनीतिक चलखेल, कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति र आफ्नै निकटका संस्थाहरूलाई लाभ पु¥याउने काम भइरहेको आरोपलाई थप पुष्टि गरेको खेलकुद क्षेत्रमा चर्चा छ। सदस्य–सचिव पर्शुराम बस्नेत एमाले कोशी प्रदेशका सदस्यसमेत भएकाले निर्णय राजनीतिक प्रभावमा भएको दाबीसमेत गरिएको छ।