काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलनमा इण्डोपश्चिमा मुलुकले घुसपैठ गरी नरसंहार गराएको र सुदन गुरुङमार्फत आन्दोलन हाईज्याक गरेर शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप लागिरहेका वेला त्यसलाई बल पुग्नेगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी ४ जना मन्त्री थप गरेकी छिन्। जसमा अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महावीर पुनलाई शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास र जगदीश खरेललाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईएको छ।

ति मध्ये परियार दलित समुदायको हकहित, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माणका लागि क्रियाशील समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा परियार राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका संयोजक थिए। उनले दलित अधिकार, सामाजिक न्याय, जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। यद्यपि, समता फाउन्डेसनमा उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेर मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ।

यतिमात्र होईन, समता फाउण्डेशनको सम्वन्ध युएसएआईडी र ओपन सोसाईटी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ। ओपन सोसाईटीसँग सम्वन्ध जोडिएका कारण आन्दोलनकै क्रममा बारबरा फाउण्डेशन विवादमा तानिएको थियो। अहिले आएर सोही आईएनजीओको पैसा परिचालन गर्ने एनजीओकर्मीलाई मन्त्री बनाउनुले आन्दोलनका क्रममा उब्जिएका आशंकाहरुलाई थप मलजल गरेको छ।

ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनले परोपकारका नाममा विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै पहिचानको राजनीति, जातीय अधिकार र संघीयताको विषयलाई उत्तेजित गर्न यस संस्थाले भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

त्यो आईएनजीओको पैसा परिचालन गरी उसका एजेण्डा अगाडि बढाउनेमा समता फाउण्डेशन पनि हुनु र विभिन्न आरोप तथा आशंकाका बीचमा परियारलाई मन्त्रीको सपथ गराउनु संयोग मात्र नभई सुनियोजित भएको धेरैले आंकलन गरेका छन्।

तर, यस विषयमा परियार र समता फाउण्डेशनका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।