काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनले देशै जल्दा सत्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोग आफैं विवादमा तानिएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स) मा सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिले उनमा पूर्वाग्रह रहेको तर्क उठाउन सहज बनाएको छ। र, त्यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म ७५ जनाको ज्यान गएको छ भने अरबौँ–खरबौँको आर्थिक तथा संरचनागत क्षति भएको छ। सिंहदरबार, संसद भवन, शीतल निवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरीका दर्जनौ कार्यालय लगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन्। प्रहरीका हतियार लुटिएका छन्। दर्जनौं कारागारबाट कैदीवन्दी भागेका छन्। यो अवस्थाले देशभर शोक र आक्रोश फैलिएको छ।

यति ठूलै मानवीय र राष्ट्रिय संकटको बीचमा जाँचबुझको जिम्मेवारी पाएको आयोग आफू नै विवादमा आउँदा ‘कसरी निष्पक्षतापूर्वक सत्यतथ्य उजागर हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ। आन्दोलनप्रति र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह, जो आन्दोलनका योजनाकार, उत्प्रेरक हुन। उनीप्रति खुलेरै समर्थनमा देखिने कार्कीका ट्वीटहरू सार्वजनिक भएपछि विरोध र गम्भीर आलोचना सुरु भएको हो।

कार्कीले ट्वीटमार्फत ‘जेनजी आन्दोलन सफल भयो’ भन्दै आन्दोलनको आवाज सुन्न र ‘बालेन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको मार्गचित्रमा अघि बढाउन’ आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै, विमानस्थल तथा सीमाना बन्द गर्नु पर्ने, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूलाई विदेश जान रोक्नु पर्ने, कसैलाई भाग्न नदिइ थुनामा राख्नुपर्ने र मुद्धा चलाउनुपर्ने जस्ता वक्तव्यहरू पनि उनले सार्वजनिक गरेका थिए। यी अभिव्यक्तिले कार्कीको राजनीतिक, वैचारिक र सैदान्तिक पक्षपात स्पष्ट रुपमा देखाउँछ। यसले आयोगको निष्पक्ष छानबिनमा प्रभाव पार्ने आशंका बलियो बनाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा यहि प्रश्न उठाइएको छ— व्यक्तिगत विचार सार्वजनिक गर्ने स्वतन्त्रता र कानुनको दफाहरू हरेक निर्णयको आधिकारीक आधार बन्नु दुई अलग कुरा हुन्। पत्रकार तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भनेका छन्–सामाजिक सञ्जालमा भावनात्मक अभिव्यक्ति र कानुनी दफा–उपदफा केलाएर कसैमाथि न्यायिक छानबिनपछि कारवाहीको सिफारिस गर्ने बीचको भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्ने हो। ‘पेन्सन र टेन्सन छुट्याउन सकिएन भने यस्तो आयोग कसरी निष्पक्ष ठहर्छ?’ उनले प्रश्न उठाएका छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक विश्वास जित्न गाह्रो हुनेछ भन्ने व्यापक चिन्ता छ।

आयोगभित्र रहेका अन्य सदस्यहरू पनि विवादको केन्द्रमा छन्। ३० वर्ष अनुसन्धानमा बिताएर एआईजीसम्म बनेका आयोगका सदस्य बिज्ञानराज शर्मालाई लक्षित गर्दै केही आलोचकले प्रश्न गरेका छन्—यस्तो पूर्वाग्रही अध्यक्षको अधीनस्थ भएर न्यायिक छानबिनमा अन्यायी भूमिका निर्वाह गर्नेमा सहमति जनाउन मिल्छ?

यस्ता प्रश्नहरूले आयोगभित्रको वैधानिक र नैतिक आधारमा शङ्का थप बलियो बनाएका छन्। सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा चर्किएका प्रतिक्रियाहरूमा नेकपा एमालेका गुरुप्रसाद भट्टराईको धारणा अझै तिखो छ। उनले आयोगका अध्यक्ष कार्कीको आन्दोलनअघि र आन्दोलनको क्रममा देखिएको उन्मत्त व्यवहारलाई आधार बनाएर उनी जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गर्न असक्षम सावित भइसकेको र तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

भट्टराईका अनुसार, ‘जो जसको अपराध छ, तिनको निष्पक्ष छानबिन र दण्ड आवश्यक छ—तर वर्तमान विवादित अध्यक्षबाट त्यो सम्भव देखिँदैन।’ निष्पक्षतामाथि उठेका यी प्रश्नहरू केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप मात्र नभई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र पीडित परिवारप्रति न्याय दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत सँग जोडिएका छन्।

जाँचबुझ आयोगले दिने प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक विश्वास नभएको खण्डमा राज्यका निकायहरू र अदालतले उठाएका मुद्दाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आउने निश्चित छ। सर्वोच्च अदालतलेसमेत न्यायप्रणालीभित्र भ्रष्टाचारको समस्या स्वीकारिसकेको वातावरणमा आयोगको नेतृत्व विवादित भएपछि प्रतिवेदनको विश्वसनीयता झन् स्खलित हुने सम्भावना देखिन्छ।

अहिलेको वास्तविक चुनौती सरकार र सम्बन्धित निकायहरूका लागि स्पष्ट छः यदि कार्कीका भनिएका ती ट्वीटहरू साँच्चिकै उनकै हुन् भने आयोगलाई पुनर्संरचना गरेर वा विवाद मुक्त, सक्षम र पक्षपातविहीन व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर जनविश्वास जित्ने प्रक्रियामा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। नत्र, प्रतिवेदन जारी भएपछि आउने निष्कर्षहरूलाई राजनीतिक र कानुनी छानबिनले नै चुनौती दिनेछन्। र, देशले चाहेको न्याय र पुनर्निर्माण सम्भव नहुन सक्छ।

आयोगले यदि वास्तविक र प्रमाणमूलक छानबिन गरोस भन्ने चाहना राख्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नेतृत्व र संरचनाको वैधानिकता तथा निष्पक्षताको शङ्का हटाउन पहल गर्नु अत्यावश्यक छ — नत्र न्यायिक प्रक्रियाप्रति हुने अविश्वासले देशलाई अझै अन्धकारमा नपुर्याउला भन्न सक्ने अवस्था छैन।