ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी प्रयासपछि बालेन्द्र–सुदनविरुद्ध अखिलको जोहरी तयारी

काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७५ जना मारिएको घट्नामा दोषी ठहर्याउँदै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने प्रयास र पक्राउ गर्न दबाब दिन थालेपछि नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी संघ (अनेरास्ववियू) ले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह र जेन–जी संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध किटानी जाहेरी दिने तयारी थालेको छ।
अखिलका महासचिव दीपक धामीले जानकारी दिएअनुसार, उनीहरूले बालेन्द्र र सुदनविरुद्ध तोडफोड, आगजनी र प्रहरीमाथि हमला गरेको आरोपमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन्। धामीले भने, ‘२४ भदौमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा संसद्देखि सिंहदरबार र प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको विषयमा उजुरी दिनेछौं। केहीबेरमा प्रहरी परिसर जाने तयारी छ।’
गत २० असोजमा जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङ सहितको टोली केपी ओली र रमेश लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी परिसर पुगेको थियो। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरी फर्काइदियो। छानविन आयोगले काम गरिरहेको र उजुरी दर्ताका लागि लिखित आदेश आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले उनिहरुलाई फर्काएको थियो।
यद्यपी, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालय उजुरी दर्ता गर्ने पक्षमा थिए। तर, ‘पछि बालेन्द्र र सुदनका विरुद्ध उजुरी आए के गर्ने ?’ भन्दै प्रहरीले प्रश्न गरेपछि उनी ‘प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु’ भन्दै पन्सिएको स्रोतको दावी छ।
त्यसपछि जेन–जी समूह ‘सडकबाटै देखाई दिने’ चेतावनी दिदै फर्किएको थियो। त्यसैक्रममा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी परिसरले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सम्पूर्ण वृत्तका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
पछिल्लो जाहेरी र गिरफ्तारीको दोहोरीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह जोडिएर आएका छन्। स्रोतका अनुसार, ९ असोजमा मेयर बालेन्द्र साहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर ओली र लेखकलाई प्रक्राउ गर्न सुझाव दिएका थिए। ‘जेन–जीको प्रदर्शनमा गोली चलाउने गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ।’– उनले भनेका थिए।
उक्त भेटपछि ओली र लेखकको गिरफ्तारीको माग तीव्र भएको थियो। यही कारणले राहदानी रोक्का र सुरक्षा निकायको सक्रिय निगरानी जस्ता कदम सरकारले चाल्नुपरेको थियो। अव, अखिलले बालेन्द्र र सुदनविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न लाग्दा, राजनीतिक र सामाजिक दबाब फेरि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विश्लेषकका अनुसार, यो कदमले जेन–जी आन्दोलन र विद्यार्थी संगठनबीचको तनावलाई अझ बढाउन सक्ने सम्भावना छ।