जेन–जी छानबिनमा दोहोरो मापदण्डः आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई उन्मुक्ति, दमनमा संलग्नलाई पक्राउको दबाब
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाहरू छानबिन गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग स्वयं विवादमा तानिएको छ। आयोगमाथि निष्पक्षता गुमाएको, सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको र राजनीतिक प्रतिशोधका लागि छानबिनको औजार बनाइएको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ।
सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विशेष्वर भण्डारी सदस्य छन्। आयोगले दसैँलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनासँग बयान लिने तयारी गरेको छ।
तर, कार्कीको अघिल्लो राजनीतिक र वैचारिक अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षता गम्भीर प्रश्नमा पारेको छ। जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए — ‘बालेन साहको नेतृत्वमा नयाँ नेपाल बनाउने बेला आएको छ। ओली, देउवा र प्रचण्डलाई भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्छ।’
त्यो समय उनले भारत–चीन सीमा बन्द गर्न, विमानस्थल र निजी हेलिकोप्टरहरू रोक्न र नेताहरूलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’ भन्दै थुनामा राख्न माग गरेका थिए। अहिले उनै कार्की छानबिन गर्ने आयोगको नेतृत्वमा छन्।
अझै विवादास्पद कुरा भनेको गृहमन्त्रालय र आयोगले जारी गरेका दुई विरोधाभासी विज्ञप्ति हुन्। गृहमन्त्रालयले असोज ९ मा जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ —‘आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा सरकारले तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउने।’
तर, सोही विज्ञप्तिमा अर्को वाक्य जोडिएको छ — ‘गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्नहरूमा भने कानून अनुसार कारबाही हुनेछ।’ यसपछि प्रहरीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडमा संलग्न केही अभियुक्तहरूलाई नै रिहा गरेको थियो।
त्यो निर्णयका कारण, प्रदर्शनकारी पक्ष उन्मुक्ति पाउँदा दमनकारी भनिएका सुरक्षा अधिकारी र नेतामाथि कारबाहीको तयारी हुनुले सरकारभित्रै विरोधाभास देखाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले शनिबार राति सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग घण्टौं बैठक गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल गरेकी थिइन्।
तर, कानुनविद्हरूको मत छ— यस्तो कार्य न्यायिक छानबिन पूरा हुनु अघि नै राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या हुन सक्छ। अर्याल, जो यसअघि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार थिए, अहिले गृह मन्त्रीको रूपमा ओली–लेखक पक्राउको पक्षमा खुलेर उत्रिनुले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको संकेत दिएको छ।
बालेन्द्र साहमाथि जेन–जी आन्दोलनको नियोजन, भडकाउने र पर्दा पछाडि हिंसात्मक स्वरूप दिन भूमिका खेलेको आरोप लागिसकेको छ। त्योबीचमा आयोग अध्यक्ष कार्कीले सामाजिक सञ्जालमै बालेनलाई ‘नयाँ नेपालको प्रतीक’ भन्दै सार्वजनिक समर्थन जनाएका थिए। अब त्यही व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुनु र बालेनसँग घनिष्ठ मानिएका गृह मन्त्री अर्यालले प्रहरीलाई निर्देशन दिनुले पूरा छानबिन प्रक्रियाको निष्पक्षता खतरामा परेको देखिएको छ।
आयोगले असोज २१ गते विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ —‘फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न पर्दैन।’ यसले गृह मन्त्रालयको अघिल्लो विज्ञप्तिसँग ठाडो विरोधाभास देखाउँछ।
एकातिर सरकारका संयन्त्रहरू ‘प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही अघि वढाउने’ भन्ने पक्षमा छन् भने, अर्को निकायले ‘प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने’ भन्दै ओली–लेखकलाई पक्राउको बाटो खोलिदिएको छ। सरकार, आयोग र बालेन–अर्याल समूहबीच देखिएको यो समन्वयकारी दबाबले यो प्रक्रिया निष्पक्ष छानबिन नभई राजनीतिक हिसाब बराबरीको तयारी हो भन्ने आभास दिएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् — ‘सरकारले दमनमा संलग्न भनिएकालाई गिरफ्तार गर्न दबाब दिएर आगजनीमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिँदा देशलाई पुनः द्वन्द्वतिर धकेल्ने खतरा छ।’
जेन–जी आन्दोलनमा ७५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएपनि उनीहरुको मृत्युका पडाडिको रहस्य अझै पर्दा पछाडि छ। कसैले सुटर प्रयोग गरेर छानिछानी आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको वताईरहेका छन् भने कोहीले आन्दोलनकारीको भिडबाटै गोली चलाईएको आरोप पनि लगाईरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामासरकार र आयोगको दोहोरो नीति, राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा छानबिन र न्यायको नाममा प्रतिशोधको खेलले देशको संवैधानिक शासन र न्यायिक विश्वसनीयता दुवैमा गहिरो धक्का पुर्याउने खतरा रहेको विश्लेषकहरु वताउँछन्।
यो पनि,
