काठमाडौँ— जेन–जी आन्दोलनको नाममा भएको जनधन र सरकारी सम्पत्तिको क्षतिबारे छानबिन अघि बढ्दै गर्दा नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीको बयानले नयाँ रहस्य उजागर भएको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको थुनामुक्ति ‘कागजमा भन्दा पहिल्यै’ गरिएको खुलासा जेलरले गरेका छन्।

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सत्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सोमबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएर जेलर जोशीसँग बयान लिएको थियो। आयोगका एक सदस्यका अनुसार जोशीले रवि लामिछानेको रिहाईबारे दिएको बयानले ‘रिहाइका प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र असामान्य घट्नाक्रम’ प्रस्ट पारेको छ।

जोशीका अनुसार भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले नख्खु कारागारलाई घेरेपछि रवि लामिछानेलाई ‘जेन–जी प्रदर्शन रोक्न र अमन–चयन कायम गर्न’ भन्दै तत्काल रिहा गरिएको थियो। तर, जोशीले भने, ‘रवि लामिछाने निस्केको डेढ घण्टापछि मात्र मलाई पत्र ल्याएर हस्ताक्षर गराए।’ उनका अनुसार सो समयमा सुरक्षाको तनावका कारण उनले पत्रको पूर्ण विवरण हेर्नसमेत पाएका थिएनन्।

रास्वपाका समर्थकहरूले रवि बाहिरिएपछि हस्ताक्षरका लागि पत्र ल्याएका थिए, जसमा लेखिएको थियो— ‘थुनामा राख्दा थप अन्याय हुन जाने तथा देशमा अमन–चयन खलबलिने हुनाले निजलाई तत्काल थुना मुक्त गर्न निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ।’ उक्त वाक्यांशले स्पष्ट देखाउँछ कि रिहाइलाई राजनीतिक रूपले ‘जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा वैधता दिने प्रयास’ गरिएको थियो।

जेलर जोशीले बयानमा उल्लेख गरे अनुसार, रिहाईको निर्णय गृह सचिवको आदेशमा गरिएको भनिए पनि, पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै प्रशासनिक औपचारिकता पूरा गरिएको थियो। यसले रवि लामिछानेको थुनामुक्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार होइन, बरु राजनीतिक दबाब र रणनीतिक ‘पूर्व नियोजित कदम’ अन्तर्गत भएको शंका बलियो बनाएको छ।

उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विन्देश्वरी भण्डारीले नख्खु कारागारमै पुगेर अवस्थाको प्रत्यक्ष निरीक्षण समेत गरेका छन्। यस घटनाले रवि लामिछानेको रिहाइ प्रक्रियामाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ— कानुनभन्दा बलियो राजनीतिक आवरण थियो कि जेन–जी आन्दोलनको हल्लामा लुकेको शक्ति?

आयोगले अब रिहाइमा संलग्न उच्च अधिकारी र गृह मन्त्रालयका तत्कालीन निर्णयकर्ताहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको जनाएको छ।