राजविराज— सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिकामा पछिल्लो डेढ महिना यता लगातार विवाद र आन्तरिक संघर्षले थलिएको छ। पालिकाको प्रशासनिक स्थायित्व संकटमा परेको छ। गत असोज ५ गते पालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले कार्यालयमै वडा नम्बर ५ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष हरि खंगलाई मालिस गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरुवात भएको थियो।

त्यसपछि पालिका अध्यक्ष चौधरीको राजीनामा विवाद अहिले केन्द्रबिन्दुमा छ। मंगलबार साँझ अध्यक्ष चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पत्र सार्वजनिक भएको थियो। पत्रमा असोज ५ को मिति उल्लेख गरिएको छ र कात्तिक १८ मा कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ। उपाध्यक्ष कल्पना चौधरी र वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सबजुल खलिफाले अध्यक्षले राजीनामा दिएको पुष्टि गरेका छन्।

तर, अध्यक्ष चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले कुनै राजीनामा पेस नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘मैले राजीनामा दिएको कुरा पूर्ण रूपमा मनगढन्ते र नियोजित रूपमा फैलाइएको भ्रम हो। मैले कुनै निकायमा राजीनामा पेस गरेको छैन। यदि मैले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको भए कार्यपालिका बैठक कसरी बसेको होला?’

उनले राजिनामाको विषय १ महिनाभन्दा वढि किन लुकाईएको हो ? भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। ‘यदि मैले राजीनामा दिएको भए तत्कालै सार्वजनिक हुन्थ्यो नि, त्यो पत्रमा दर्ता र चलानी नम्बरसमेत छैन। ४२ दिनपछि राजीनामा सार्वजनिक हुन्छ ?,’ उनले भने।

उपाध्यक्ष चौधरी भने राजीनामा भएको अडानमा अडिग छन् र यसबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारीसमेत पठाइसकिएको बताइन्। उनले दर्ता, चलानी वा सार्वजनिकभन्दा पनि राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर कसको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गरिन्।

वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष अशोककुमार आचार्यले भने, अध्यक्षको आफ्नै स्वभाव र व्यवहारका कारण यो स्थिति आएको बताए। ‘लामो समय पालिका अनिर्णयको बन्दी हुँदा कर्मचारी तलब–भत्ताको लागि आन्दोलनमा उत्रिए। उनिमाथि राजिनामाको चर्को दबाब थियो। त्यसपछि परिषद्कै दिन वहाँ आफैंले राजीनामा दिनुभयो।’

राजीनामा दिएर कार्यालय आउन छाडेपछि पनि पटकपटक राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गर्दा नमानेपछि कार्यपालिका बैठकबाट अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरिएको उनको भनाई छ। राजीनामा प्रकरणमा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष खंग भने पालिका अध्यक्षमाथि षड्यन्त्र भएको दाबी गर्छन्।

राजिनामाको प्रकरण आन्तरिक स्वार्थ र गुटबन्दीको परिणामका रूपमा देखिएको धेरैको वुझाई छ। गुटवन्दीकै कारण पालिकाको चालु आर्थिक वर्षको गाउँपरिषद् अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। जसका कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को कात्तिकसम्म तलब–भत्ताबाट वञ्चित भएका छन्। जसको प्रमुख कारण भनेको ‘बजेट सिलिङ र कार्यान्वयन विवाद’ हो।

वडाध्यक्ष खंगका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा वडाको बजेट सिलिङ मात्र ५० लाख रुपैयाँ थियो। तर यसपटक पालिका अध्यक्षले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएएर ४/५ पटा योजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि उनि पक्षकै वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधि समेत रुष्ट छन्।

‘धेरै टोल छन्। ४/५ वटा योजना मात्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्तले वडाध्यक्षहरु नै अप्ठ्यारोमा परे। यसरी सबै टोललाई समेट्न गाह्रो छ। त्यसपछि समस्या सुरु भयो’– खंगले भने। पालिकामा मिश्रित परिणामका कारण कार्यपालिकामा बेलाबेला विवाद हुने र कार्यसम्पादनमै समस्या हुने गरेको छ।

६ वटा वडा रहेको यस पालिकामा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले अध्यक्षसहित २ वटा वडा (१ र ५) जितेको छ। कांग्रेसले उपाध्यक्षसहित तीन वडा (३, ४ र ६) जितेको छ भने एउटा वडा (२ नम्बर वडा) माओवादी केन्द्रले जितेको हो।

१४ सदस्यीय कार्यपालिकामा कांग्रेसका ८, माओवादी केन्द्र र एमालेका ३–३ सिट छन्। यसकारण अध्यक्ष चौधरी कार्यपालिकामा अल्पमतमा छन्। एकातर्फ अधुरो परिषद् र अर्कोतिर ४ महिनादेखि पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा झन् निराशा चुलिएको छ। गत भदौ महिनादेखि पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ।

जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिन भदौ २२ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा केशव झा आए पनि उनलाई हाजिरी हुन दिइएन। यो विवादले आन्तरिक स्वार्थ र गुटबन्दीलाई उजागर गरेको छ। मालिस भिडियो प्रकरणदेखि राजीनामा विवादसम्मका घटनाहरूले कार्यपालिका र कर्मचारीबीचको तनाव बढाएको छ।