कञ्चनपुर (सप्तरी)— सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा वालुवा तस्करहरुले ‘सामाजिक समिति’को आवरणमा अवैद्य रुपमा खोला दोहन गरेको विषय अहिले चर्चामा छ। स्थानीय उमेश दास, मनोज साह र रहमुल मियाँ (भानु) लगायतले डिपो नै राखेर कानुन विपरित खोला दोहन गर्दा नियमनकारी निकाय भने वेखबर छन्।

अझै आश्चर्यको कुरा त, ठेकेदारहरुले वालुवा तस्करीलाई सामाजिक कामको नाम दिएका छन्। वालुका कारण खोला खेतवारीमा पस्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न वालुवा निकालिएको उनिहरुको दावी छ। त्यसमाथि खोलावाट वालुवा निकाले वापत प्रतिट्याक्टर १ सय रुपैयाँ समाजको विकासकै लागि खर्च गर्ने गरिएको ठेकेदार मध्येका उमेश दास वताउँछन्। वालुवा निकासीलाई नियमन गर्न सामाजिक समिति पनि वनाईएको उनले जानकारी दिए।

यद्यपी, खोला दोहनका लागि कानुन विपरित आफनै आसेपासेलाई समेटर सामाजिक समिति बनाईएको स्थानीयले वताएका छन्। सोही समितिको आवरणमा पौडाहा, मलेठ र सुन्दरी खोलावाट दैनिक एक सय ट्याक्टरभन्दा वढि वालुवा तस्करी गर्ने गरिएको उनिहरुको दावी छ।

दास भने समाजको हितकै लागि वालुवा निकाल्दै आएको दाबी गर्छन। उनी भन्छन्,–‘खोलामा वालुवा थुप्रिएर खेतमा बाढी पस्न थालेपछि गाउँलेकै निर्णयमा उत्खनन सुरु गरिएको हो। नगरलाई पटक–पटक ठेक्का लगाउन भन्यौँ, सुनेन। त्यसैले हामीले समाजकै निर्णयमा उत्खनन थाल्यौँ।’

तर, अवस्था हेर्दा समाजको हितमा भन्दा पनि आफनै हित हेरेर योजनावद्ध रुपमा खोलाको दोहन सुरु गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। दासका अनुसार, असोज ९ देखि मसान्तसम्म जम्मा १ लाख ११ हजार रुपैयाँ सामाजिक समितिको नाममा उठेको र त्यसमा कर्मचारीको तलब काटेर बाँकी ७८ हजार रुपैयाँ बाटोघाटो र नदी नियन्त्रणमा लगाउने योजना छ।

तर, यो सामाजिक कामको पर्दा पछाडि चलिरहेको व्यवसाय भने करोडौँको छ। स्थानीयका अनुसार, दैनिक १ सय ट्याक्टर भन्दाबढि बालुवा निकासी हुन्छ, त्यसको मुल्य प्रतिट्याक्टर सरदर ३ हजार रुपैयाँ छ। यस हिसाबले दैनिक करिब ३ लाख र दुई महिनामा झण्डै १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको अनुमान छ।

यसरी अनाधिकृत रुपमा वालुवा तस्करी भईरहेको विषयमा वडा, नगरपालिका, वन कार्यालय र प्रहरी/प्रशासन पनि जानकार छन्। तर, कुनै पनि निकायले तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्नुको चित्तवुझ्दो जवाफ दिएका छैनन्।

यो पनि,

कञ्चनरुपमा करोडौँको वालुवा तस्करीः वडाको सिफारिसमा खोला दोहन, नियमनकारी निकाय मौन