काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भन्ने वित्तिकै झट्ट सवैको मस्तिस्कमा आउने कुरा हो– न्यायकी मुर्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीस, सरकारी वेथिती, भ्रष्टाचार र भुमाफिया विरुद्ध खरो आवाज उठाउने नागरिक अगुवा। अहिले कुशासन विरुद्ध विद्रोह गर्दै सत्ता ढालेका जेनजीहरुको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेकी पात्र।

तर, उनको यो पहिचान उनलाई नजिकबाट नवुझेकाहरुका लागि मात्रै हो। नत्र उनको पहिचान सरकारी रेकर्डमै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीको छ। झट्ट सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो विषय कपोल्कल्पित र मनगढन्ते होईन। सरकारी रकेर्डले नै पुष्टि गरेको तथ्य हो। वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मले कार्कीको परिवारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी करिव १ दशकदेखि भोगचलन गरिरहेको अभिब्यक्ति दिएपछि विश्वास नगरी सुखै छैन।

काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–४, धापासी उकालोमा उनको तीन तले पहेंलो घर छ। यही घरको पछाडिपटीको भागमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ। जग्गा श्रीमान कार्कीका श्रीमान दुर्गाप्रसाद सुवेदीको नाममा छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार जग्गाको कुल क्षेत्रफुल ६ आना १ पैसा २ दाम हो। तर उनको परिवारले ९ आना १ पैसा क्षेत्रफल जग्गा भोग चलन गरिरहेको छ। अर्थात झण्डै ३ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठले वताए।

‘नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै वहाँले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्नु भएको छ, जुन कुरामा वहाँले विमती जनाउनु भएको छैन, स्विकार्नु भएको छ।’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँ रहेको ३२ रोपनीको सरकारी जग्गा मध्ये वहाले केही जग्गा अतिक्रण गर्नु भएको छ।’ प्रधानन्यायाधीश हुँदा सुरक्षाकर्मीको क्वाटर बनाउन जग्गा अतिक्रमण गरिएको उनको भनाई छ।

‘सरकारलाई आवश्यक्ता परेको वेला जुनसुकै वेला पनि खाली गर्छु भन्नु भएको छ। तर, सरकारी जग्गालाई आफनै सम्पत्ति सरह कम्पाउण्ड वाल लगाएर घेरी भोगचलन गरिरहनु भएको छ’ उनले थपे–‘अहिले वहाँबाटै अतिक्रमित जग्गा जोड्ने सुरुवात भए हामी चाहीँ एकदमै खुसी हुने थियौं। र अरु जग्गा पनि संरक्षण गर्न धेरै सजिलो हुने थियो।’

भुमिकर रसिदमा उल्लेख भए अनुसार कार्कीको कित्ता नम्बर ८ को जग्गामा कुल क्षेत्रफल २०६ दशमलव ४ वर्ग मिटर छ। जसको ०७९÷०८० सम्मको भुमिकर तिरिएको छ। नापि कार्यालयको नक्सा अनुसार पनि कित्ता नम्बर ८ मात्रै उनको जग्गा हो। स्थलगत रुपमा हेर्दा सुशीला कार्कीको घरको पछाडिको भागमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ।

जहाँ अस्थाई संरचना (टहरो) बनाएर भोगचलन गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। ०७६ सालमा वडा कार्यालयले नापीका कर्मचारी वोलाएर उक्त जग्गा नापजाँच गरेको थियो। सोही समयमा कार्कीले करिव ३ आना जग्गा अतिक्रमण गरेको खुलासा भएको थियो।

वडाध्यक्षका अनुसार यो क्षेत्रमा प्रचलित मुल्य अनुसार एक आनाको ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ पर्छ। त्यो हिसावले मिचिएको जग्गाको मुल्य झण्डै एक करोड २० लाख भन्दा वढि पर्छ। पारिवारिक र स्थानीय स्रोतका अनुसार उनले यो जग्गा अतिक्रमण गरेर वसेको झण्डै ९ वर्ष वित्यो। ०७३ सालदेखि नै कार्कीले सो जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरेको पाईन्छ।

०७३ असारदेखि ०७४ जेठसम्म कार्की प्रधानन्यायाधिश भएकी थिईन। सो समयमा सुरक्षाकर्मीलाई वस्न स्थान अपुग भएपछि सरकारी जग्गा तर्फ टहरो वनाएर प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यो टहरो वनाउने काम पनि सुरक्षाकर्मीले गरेका थिए। अहिले पनि कार्कीको घरमा ११ जना सुरक्षाकर्मी वस्छन्। उतिवेलै फिर्ता गर्छु भनेकी कार्कीले अहिले पनि सरकारी जग्गा भोगचलन गरिरहेकी छिन्। वडाले समेत सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने काम गरेको छैन।

यस विषयमा सुशीलाका श्रीमान दुर्गाप्रसादले पनि सरकारी जग्गामा सुरक्षाकर्मी वस्नका लागि टहरो बनाईएको बताए। तर, घरले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगरेको उनको भनाई छ। ‘प्रधानन्यायाधीश हुँदा सेना वस्नु पर्ने भएपछि सरकारले ऐलानी जग्गामा टहरो वनाएर वस्ने ब्यवस्था गरेको हो, अहिले पनि सशस्त्र वसिरहेको छ’ उनले भने–‘अरु स्थानीयले पनि सरकारी जग्गा त्यसैगरी प्रयोग गरिरहेका छन्। तर, वडा कार्यालयले मलाई मात्रै टार्गेट गरेर नापजोख गर्यो।’

टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले पनि सुशीला कार्कीले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको पुष्टि गरे। ‘सार्वजनिक जग्गा सुशीला कार्कीको जग्गातर्फ पनि पसेको छ भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनको केही समय अघि मात्रै थाहा भयो। हामी फिर्ता गर्ने प्रकृयामा छौं।’– उनले भने।

जग्गा फिर्ताका लागि पहिला सम्वन्धित ब्यक्तिसँग सम्वाद गर्ने, त्यसपछि पत्राचार गर्ने र पत्राचार गर्दा पनि स्वस्फुर्त रुपमा छोडन तयार नभए वल प्रयोग गरेर लिने नीति अख्तियार गरिएको अधिकारीको भनाई छ। ‘आन्दोलनका कारण हामी केही सुस्ताएका थियौं, अव फेरी जग्गा संरक्षणको काम सुरु हुन्छ’ उनले थपे– ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिको वैठक एक हप्ता अघि वसेको छ, सम्वादबाट समाधान नभए वल प्रयोग हुन्छ। डोजर लाग्छ।’