राजविराज — मधेसमा दशकौँदेखि दाइजो उन्मूलनका अभियान चलाइए पनि यसको ‘कालो छायाँ’ अझै हटेको छैन। कानुन कडा छ, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलेका छन्, विद्यालयदेखि राजनीतिक निकायसम्म ‘दाइजो नलिने–नदिने’ प्रतिज्ञा र कसम दोहोर्याइन्छ। तर वास्तविकता भने ठ्याक्कै उल्टो छ।

मधेसका शिक्षित, सम्पन्न र सामाजिक रुपमा उपल्लो दर्जाको हैसियत राख्ने घरपरिवारमै दाइजोको साङ्लो झनै बलियो हुँदै गएको छ। पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै सप्तरीमा २ जना नवविवाहिता महिलाको मृत्यु दाईजोको कारण भएको छ भने एक महिलामाथिको ज्यादति उत्कर्षमा छ। जसले हत्या, कुटपिट, मानसिक यातना र ‘आत्महत्या दरुत्साहन’का घटनाले मधेसको सामाजिक संरचना कति बिथोलिएको छ भन्ने भयावह चित्र कोरेको छ।

डाक्नेश्वरी नगरपालिका–४ भुतहीकी २१ वर्षीया दीपाकुमारी यादवको विवाह असार ४ मा २५ लाख खर्चेर गरिएको थियो। भदौ १४ मा उनको मृत्यु भयो। माइती पक्षका अनुसार, दाइजोको बाँकी ५० हजार नदिएको कारण निरन्तर कुटपिट, झगडा र अन्ततः सलले घाँटी कसेर दिपाको हत्या गरियो। पति दीपक यादव पुर्पक्षका लागि जेल गएका छन् भने ससुरा पर्शुराम यादव ३० हजार धरौटीमा रिहा भएका छन्। प्रहरीले कर्तव्यज्यान मुद्दा अघि बढाए पनि यो घट्नाले एउटा परिवारको खुसी खोसेको छ।

यसको केही हप्तापछि बलान–बिहुल गाउँपालिका–२ पथराहामा २० वर्षीया कृषलाकुमारी यादव घरभित्रै ‘झुण्डिएको’ अवस्थामा मृत फेला परिन। वैशाख २५ गते १७ लाख खर्चेर उनको विवाह भएको थियो। दाईजोमा हाँस÷गाई दिन बाँकी रहेको निहुँमा उनको हत्या गरिएको आरोप छ। कृषलाको शवले खाटमा छोएको, राति मृत्यु भए पनि बिहान ४ बजे मात्र खबर गरिएको, र पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउनु अघि नै जनप्रतिनिधिको जिम्मामा आरोपितलाई छाडिएको यो घट्ना हत्या नै भएको माईती पक्षको आरोप छ।

रिपोर्टलाई ‘नर्मल’ भनिएको छ, तर परिवार अझै ‘हत्या’ भएको भन्दै लडिरहेको छ। यस घटनामा पति खगेन्द्र यादव र ससुरा मदन यादव पक्राउ परे पनि, समाज र स्थानीय नेतृत्वले बारम्बार ‘मिलापत्र’को दबाब दिएको पीडितले वताएका छन्।

अझै भयावह र मधेसको शिक्षित परिवारबीचको ‘दाइजो आतंक’को नाङ्गो अनुहार कञ्चनरुप–७, धरमपुरकी २८ वर्षीया सञ्जिता साहले देख्नु परेको छ। उनले गत वर्ष जेठ ९ मा रूपनी गाउँपालिका–३ मकरी टोलका ३० वर्षीय सन्देश साहसँग अदालतमै प्रेम विवाह गरिन्। शिक्षित परिवार, प्रेम सम्बन्ध, कानुनी विवाह। यसो हेर्दा दाइजोको दबाब नहुने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर वास्तविकता उल्टो थियो। १० तोला सुन, १५ लाख नगद र एउटा कार दाइजोमा माग गरिएको पीडित बताउँछिन्। नदिँदा ६ महिनादेखि घरमा पस्न नदिने, खान नदिने, शारीरिक–मानसिक यातना दिने गरिएको उनको भनाई छ।

पछिल्लो समय (कात्तिक २७ गते) उनले घरेलु हिंसाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी छिन्। त्यसअघि पनि सञ्जिताले पति, ससुरा र सासुविरुद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दामा २०८२ असार २३ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मोहनबहादुर अधिकारीको एकल इजलाशले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

तर आदेश कार्यान्वयन नभएको पीडितको गुनासो छ। घरेलु हिंसाको उजुरी दर्ता भइसकेको छ, तर दाइजो माग गर्ने मनोवृत्ति, सामाजिक दबाब र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण न्याय अझै टाढै छ। सप्तरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले स्थिति अझै डरलाग्दो देखाउँछ।

तीन वर्षमा दाइजो, विवाहसम्बन्धी कसूर र घरेलु हिंसाका झण्डै ३ सय मुद्दा दर्ता भएका छन्। विवाहसम्बन्धी छ मुद्दामध्ये केवल दुईमा मात्र प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। घरेलु हिंसामा २०७९/८० मा १०५ उजुरीमध्ये ८५ र ८०/८१ मा १५६ मध्ये ९२ फस्र्योट भए। मुद्दा धेरैजसो ३० दिनभित्र उजुरी नपुग्दा हराएर जाने, समाज–राजनीतिक मिलापत्रमा दवाइने, पीडित पक्ष नै ‘सम्झौता गर, छोरीको भलो यसैमा छ’ भन्दै दबाब दिने गरेका कारण सप्तरीमा दाइजो हिंसा ‘सामाजिक अपराध’ होइन, ‘सामान्य पारिवारिक विवाद’ जस्तै बनेको छ।

गाउँपालिका÷नगरपालिकाका न्यायिक समितिहरूमा वर्षेनी सयौँ घरेलु हिंसाका मुद्दा आउँछन्। तर दाइजो नलिने–नदिने संस्कार निर्माण गर्नुको सट्टा, धेरै जनप्रतिनिधि स्वयं यस्ता परम्परागत सोचबाट मुक्त छैनन्। धेरै उजुरी कहिलेकाहीँ पीडितकै जीवन जोखिममा पारेर मिलापत्र गराईन्छ। सामाजिक अगुवाहरू भन्छन—‘दाइजो लिनु–दिनु अपराध हो भन्ने चेतना बढेको छ, तर व्यवहारमा हटेको छैन। पीडितले न्याय खोजेपछि उल्टै समाज र राजनीति दुवैबाट दबाब झन् बढ्छ।’

सप्तरीका यी तीन घटनाले कानुनको अस्तित्व, शिक्षा, आर्थिक अवस्थामा सुधार भए दाइजोको आतंक किन झनै वढिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उठाउँछ। प्रेम विवाहसमेत दाइजोको भारीले थिचिन्छ भने, गरिब, मध्यमवर्ग वा सीमान्तकृत परिवारका छोरीहरू कस्तो भविष्यतिर धकेलिँदैछन?

मधेसको सामाजिक संरचनामा दाइजोले छाडेको घाउ पुरानो मात्र होइन, तर ‘सक्रिय र फैलँदो’ छ। महिलाको अस्तित्व, स्वाभिमान र जीवन नै दाइजोले निर्धारण गर्ने क्रूर संस्कार मरेको छैन। बरु झनै संस्थागत र जटिल बन्दै छ।