राजविराज— सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिकामा नमूना विद्यालय भवन निर्माणका नाममा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका सञ्चालकमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

बलानविहुल–७, सेहरास्थित जागेश्वर गरहाई जनता माध्यमिक विद्यालयको नमूना विद्यालय भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा नक्कली कार्यअनुभव प्रमाणपत्र, मिलेमतोमा तयार पारिएको बोलपत्र र गैरकानुनी मूल्याङ्कनमार्फत अयोग्य निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अख्तियारका अनुसार करिब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा ‘ओम गणेशाय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., डाक्नेश्वरी–८, सप्तरी’ एकमात्र बोलपत्रदाता बनेको थियो। कम्पनीले पेस गरेको कार्यअनुभवका प्रमाणपत्रहरू फर्जी भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि गाउँपालिका अध्यक्षकै प्रत्यक्ष निर्देशन र संयोजकत्वमा गठन गरिएको मूल्याङ्कन समितिले सबै प्राविधिक योग्यता पूरा गरेको भन्दै बोलपत्र स्वीकृत गराएको पाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत १०५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य पर्ने कार्यहरू राखेर बोलपत्र कागजात बनाइएको, डिपिआरमै समावेश नभएका कामहरू थपिएको र मूल्याङ्कनमा निर्णायक असर पर्ने गरी गैरकानुनी रूपमा थप कागजात माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कार्यालय प्रमुख वा वरिष्ठ अधिकृत संयोजक हुनुपर्नेमा, बलानबिहुल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष दयानन्द गोइत स्वयं मूल्याङ्कन समितिको संयोजक बनेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ। अयोग्य कम्पनीलाई जसरी पनि ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै गलत र कैफियतपूर्ण बनाइएको आयोगको ठहर छ।

अनियमित रूपमा सम्झौता गरी कार्यादेश जारी भएपछि हालसम्म ३ करोड ९१ लाख १७ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ। फर्जी कागजात, मिलेमतो र बदनियतका आधारमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यही आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइत, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मो. नसिम राइन, लेखापाल, कमलेस कुमार साह, सब–इञ्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र ओम गणेशाय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तथा कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजीव कुमार साह विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सबै प्रतिवादीबाट ठेक्का रकम बराबरको बिगो असुली, कैद तथा जरिवानासहितको सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। यो प्रकरणले स्थानीय तहमा ठेक्का सेटिङ, नक्कली कागजात र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारको गम्भीर तस्वीर देखाएको छ। नमूना विद्यालय निर्माणजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको यो भ्रष्टाचारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।