काठमाडौँ — डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीभित्र समानुपातिक उम्मेदवारीलाई लिएर गम्भीर आरोपसहित ठूलो असन्तोष सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट खसआर्य क्लस्टरका २० जनाले एकैपटक उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उनीहरूले पार्टी उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहाले रकम लेनदेनका आधारमा समानुपातिक सूचीमा नाम राखेको आरोप लगाएका छन्।

जनमत पार्टीले खसआर्य क्लस्टरअन्तर्गत ३३ जनालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको थियो। तीमध्ये बहुसंख्यक उम्मेदवारले पार्टीको आन्तरिक निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका हुन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिने लक्ष्मी खड्काका अनुसार उपाध्यक्ष कुशवाहाले खसआर्य उम्मेदवार खोजेर ल्याए आफूलाई सूचीको पहिलो नम्बरमा राख्ने आश्वासन दिएका थिए। ‘मैले पार्टीका लागि उम्मेदवार खोजेर दिएँ, तर पछि उहाँले दुई करोड रुपैयाँ माग्नुभयो,’ खड्काले भनिन्, ‘पार्टीका लागि रकम दिएपछि मात्र एक नम्बरमा राखिन्छ भनियो।’

खड्काले आफू रकम दिन नसक्ने बताएपछि आफ्नो नाम तेस्रो नम्बरमा राखिएको र पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय नै नदेखिएका व्यक्तिहरू पहिलो र दोस्रो नम्बरमा राखिएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार कुशवाहाले अन्य उम्मेदवारसँग तीन–तीन करोड रुपैयाँ लिएर सूचीको अगाडि नाम राखेको आशंका छ। ‘समानुपातिक सांसद नै बन्ने सम्भावना नहुँदा किन उम्मेदवार भइरहने भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ उनले भनिन्, ‘रकमका आधारमा सूची बनाइएको भन्दै चित्त दुखाएर हामीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हौं।’

समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा लक्ष्मी खड्का, नीरा निरौला, सुशीला पाण्डे, प्रकाश बस्नेत, सुमित्रा खतिवडा, लक्ष्मी बराल, आशिष पोखरेल, श्रीकृष्ण भट्टराई, सुमनराज काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ, चेतबहादुर कार्की, पूजा मर्दनियाँ, खड्गबहादुर तामाङ, प्रमिला श्रेष्ठ तिवारी, दिनेश पाण्डे, साधनाकुमारी पराजुली, प्रतीक्षा पौडेल थापा, सञ्जीवकुमार खड्का र तेजप्रसाद आचार्य रहेका छन्। खसआर्य महिला क्लस्टरको सूचीमा रुपन्देहीकी इन्द्रा कुँवर पहिलो र दाङकी डिलाकुमारी आचार्य दोस्रो नम्बरमा छन्।

यो विवाद नयाँ भने होइन। यसअघिको प्रतिनिधिसभा कार्यकालमा पनि जनमत पार्टीले रकम लिएर समानुपातिक सांसद बनाएको आरोप खेपेको थियो। पार्टीभित्रकै विवादका क्रममा सोनु मुर्मुर र विनिता कुमारी सिंहमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दा यस्तो आरोप सतहमा आएको थियो। सोनु मुर्मुरले आफूबाट रकम लिएर सांसद बनाएको दाबी गर्दै पदबाट हटाउन खोजिएकोमा सार्वजनिक प्रतिवाद गरेकी थिइन्। पार्टीले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उनलाई सांसद पदबाट हटाउन नसकेको घटना अझै स्मरणीय छ।

समानुपातिक बन्दसूचीबाट एकैपटक २० जनाले नाम फिर्ता लिनुले जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको सूचीमै यति ठूलो असन्तोष देखिनु पार्टीका लागि राजनीतिक रूपमा समेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ।