काठमाडौँ — कुनै समय सामाजिक सञ्जालमा अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने प्रति आक्रामक अभिब्यक्ति दिएर फेसवुकमा लाखौँको समर्थन बटुलेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले भने आफ्नै विरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारी निकाय धाइरहेको खुलासा भएको छ।

सहकारी ठगीसँग जोडिएर विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप फिर्ता गरिदिन माग गर्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च स्रोतका अनुसार लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका गम्भीर आरोपहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा थपिएको दाबी गर्दै मुद्दा फिर्ताको माग गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार उनी पुर्पक्षका लागि थुनामै रहँदा समेत निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि धरौटी तथा बैंक जमानतमा थुनामुक्त भएपछि उनले फेरि पूरक निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन्। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएको छ।

उनको जिकिर छ— ‘सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न कठिन भएपछि राजनीतिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्न थप आरोप जोडिएको हो।’ विशेषगरी १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गर्न मिल्ने आधार बनाउने उद्देश्यले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप थपिएको उनको दाबी छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार पूरक निवेदन प्राप्त भएपछि त्यसबारे अध्ययन र छलफल सुरु भइसकेको छ। सहन्यायाधीवक्ताको तहमा कानुनी विश्लेषण भइरहेको र त्यहाँबाट रायसहित नायब महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलको तह हुँदै अन्ततः महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

तर कानुनी प्रावधानले यो माग सहजै स्वीकार हुने अवस्था देखिँदैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गतका मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने सूचीमै पर्दछन्। त्यस्तै, सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाले संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

रवि लामिछानेमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसैगरी रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधका मुद्दा छन्। चितवनको मुद्दामा भने संगठित अपराधको आरोप थपिएको छैन।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट ठूलो रकम प्रवाह भएको थियो। सो समयमा लामिछाने उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए। गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राईलगायतसँग मिलेमतो गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा उनीमाथि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अदालतको आदेशलाई चुनौती दिनेहरु विरुद्ध कडा भाषामा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने शैलीका कारण चर्चामा रहेका लामिछाने अहिले भने ती आरोपबाट मुक्त हुन कानुनी र प्रशासनिक ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। राजनीतिक अभियोगको आरोप लगाउँदै मुद्दा फिर्ताको पहल गरेका उनको यो कदमले नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को बहस र विवाद जन्माएको छ।

उनले ०७८ असार २९ मा ‘केरे… केरे.. केरे.., अदालतको आदेश मान्दिन रे!!?? तिम्रो ‘बा’ को शासन हो र ?’ भन्दै फेसवुक पोष्ट शेयर गरेका थिए। उनले फेसवुकमा यो स्ट्याटस लेखेपछि लाखौं फेसवुक प्रयोगकर्ताले उनको समर्थन गरेका थिए।