लहान— सिरहा सदरमुकामस्थित जिल्ला कारागारभित्र प्रहरीले गोलीसहितको बन्दुक बरामद गरेको छ। हतियार लुकाएर राखिएको तथ्य बाहिरिएपछि कारागार सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

जिल्ला सुरक्षा समितिले सोमबार गरेको अनुगमनका क्रममा कारागारभित्रै एक थान बन्दुक र दुई राउन्ड गोली फेला परेको हो। कैदी राख्ने संरक्षित क्षेत्रमै घातक हतियार भेटिनु सामान्य त्रुटि होइन, योजनाबद्ध ‘भित्री पहुँच’ बिना असम्भव मानिन्छ। यसले कारागारभित्र हुने गतिविधि केवल कैदीकै नियन्त्रणमा छैन, बाहिरको मिलेमतो र संरक्षणबिना सम्भव नहुने संकेत गर्छ।

अनुगमनका क्रममा हतियारसँगै चुरोट, सुर्ती लगायतका प्रतिबन्धित सामग्री पनि बरामद गरिएको छ। तर स्रोतहरूका अनुसार यो त सतहमा देखिएको सानो हिस्सा मात्र हो। वर्षौंदेखि कारागारभित्र मदिरा, लागुऔषध, मोबाइल फोन र चन्दाका नाममा असुली जस्ता अवैध धन्दा खुलेआम चल्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। जेल सुधार गृहभन्दा बढी ‘सुरक्षित अवैध बजार’ जस्तो बनेको गुनासो कैदीका आफन्त र स्थानीयले गर्दै आएका छन्।

यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारागारका नाइके इन्द्रजित यादवसहित १३ जनालाई कारागारबाट निकालेर प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। उनीहरूलाई अन्य जिल्लाको कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको सीडीओ सुरेन्द्र पौडेलले बताएका छन्। उनका अनुसार तत्काल नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान थालिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ— के केवल १३ जनालाई सार्दैमा समस्या समाधान हुन्छ, कि यो ठूलो जालोको सानो टुप्पो मात्रै हो?

गत वर्षदेखि नै कारागारभित्र प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा अवैध कारोबार भइरहेको विषय प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसकेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीका डीएसपीको कमान्डमा छानबिन समिति गठन भई करिब ९० पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनभन्दा बढी दराजमा थन्क्याइयो। प्रशासनिक उदासीनता र ढाकछोपकै कारण कारागारभित्रको अवैध सञ्जाल झन् बलियो बनेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

आलोचना चुलिएपछि मात्रै सोमबार ‘अपरेसन’ चलाइनु आफैंमा प्रशासनको प्रतिक्रियात्मक शैलीको प्रमाण हो। समयमै कडा कारबाही र सुधारात्मक कदम चालिएको भए आज बन्दुक र गोली जेलभित्र भेटिने अवस्था आउँदैनथ्यो भन्ने तर्क स्थानीय नागरिक र अधिकारकर्मीको छ।

सिरहा कारागारको यो प्रकरणले फेरि एकपटक देखाएको छ— कागजमा सुधार गृह भनिए पनि व्यवहारमा निगरानी कमजोर हुँदा जेल नै अपराधको ‘कमान्ड सेन्टर’ बन्दै गएको छ। जबसम्म प्रशासनिक मिलेमतो, भ्रष्टाचार र ढाकछोपको संस्कार तोडिँदैन, यस्ता अपरेसनहरू केवल देखावटी साबित हुनेछन्।