काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार गठनको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको बेला पार्टीभित्रै शक्तिशाली मन्त्रालयको भागबण्डा र नेतृत्व चयनलाई लिएर गम्भीर मतभेद देखिएको छ। १२ चैतमा संसदीय दलको नेता चयन गरेर १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने आन्तरिक तयारी भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्को आकारदेखि मन्त्रीहरूको सूचीसम्म अझै टुंगो लाग्न नसक्नुले आन्तरिक असमझदारी प्रस्ट पारिरहेको छ।

स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) बीच गृह, अर्थ र परराष्ट्र जस्ता प्रभावशाली मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन। लामिछाने पक्षले यी तीनै मन्त्रालय आफ्नो निकट समूहमा राख्ने रणनीति बनाइरहेको छ भने बालेन पक्षले त्यसलाई सिधै चुनौती दिइरहेको छ। विशेषतः गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीनिकट हुनुपर्ने तर्कसहित बालेनले आफ्नो रोजाइको व्यक्ति त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

गृह मन्त्रालयका लागि डोलप्रसाद अर्यालको नाममा लामिछाने अडिग देखिएका छन् भने बालेन पक्षबाट सुनिल लम्साललाई अघि सारिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा स्वर्णिम वाग्लेको नाम लगभग सुनिश्चितजस्तै देखिए पनि बालेनले वैकल्पिक रूपमा रामेश्वर खनाललाई अघि सार्ने प्रयास गरेका थिए, जुन अन्ततः सफल हुन सकेन।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिशिर खनालसँगै अमरेशकुमार सिंहको दाबीले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ। आन्तरिक स्रोतका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर १५ देखि १८ भित्र सीमित गर्ने पार्टीको वाचा पत्रअनुसार मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको संख्या कटौती गर्ने दबाब पनि समानान्तर रूपमा बढिरहेको छ।

यही कारण, मन्त्रालय गाभ्ने र प्राविधिक दक्षता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारिएको भए पनि नेतृत्व तहबीचको असहमति नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। यसैबीच सभामुखको चयन पनि अर्को पेचिलो विषय बनेको छ। सोबिता गौतम, इन्दिरा राना मगर र डिपी अर्यालसहितका नाम चर्चामा रहे पनि स्पष्ट सहमति अझै बनेको छैन।

बालेन पक्षबाट जगदीश खरेललाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ भने उनी सञ्चार मन्त्रालयका लागि समेत सक्रिय लविङमा छन्। दलभित्र संसदीय नेतृत्वको संरचना समेत आकार लिन थालेको छ। बालेन साह संसदीय दलको नेता बन्ने लगभग निश्चित हुँदा उपनेता डिपी अर्याल र प्रमुख सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम चर्चामा छ।

निशा डाँगी सचेतक बन्न सक्ने चर्चा चलिरहे पनि उनी मन्त्री बन्ने सम्भावनालाई पनि नकारिएको छैन। संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधानअनुसार दलको नेता चयन भएलगत्तै रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ।

तर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको तीव्र मतभेदले रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन कति जटिल छ भन्ने संकेत दिएको छ। समग्रमा, सरकार गठनको मुखमै पुगेको रास्वपा अहिले आन्तरिक शक्ति संघर्ष, आकांक्षीहरूको चाप र सीमित मन्त्रालयको सन्तुलन मिलाउने चुनौतीबीच फसेको देखिन्छ।

यदि छिट्टै सहमति जुटाउन नसकिएमा यो विवादले सरकार गठनको गति मात्र होइन, पार्टीभित्रको एकता र स्थायित्वमै दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।