काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको शनिबार बिहान भएको गिरफ्तारी आकस्मिक निर्णय नभई लामो समयदेखि बुनिएको राजनीतिक रणनीतिको प्रत्यक्ष कार्यान्वयनका रूपमा देखिन थालेको छ। सत्ता परिवर्तनको २४ घण्टा नबित्दै भएको यो कारबाहीले विगतमा असफल भएको योजनाले सत्ता प्राप्तिसँगै कसरी आकार लियो भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको तथ्य अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकै बेला ओली र लेखकलाई कानुनी रूपमा घेराबन्दी गर्ने प्रयास सुरु गरिसकेका थिए। उनीहरूले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएर दबाब बढाउँदै लगेका थिए, जसको लक्ष्य अनुसन्धान होइन, उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनाउने र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने थियो भन्ने आरोप छ।

तर त्यतिबेला चुनावी माहोल बिग्रिन सक्ने आँकलन, सुरक्षा निकायको असहमति र तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको संयमका कारण उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। अर्यालले यस्तो संवेदनशील निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भन्दै पक्राउ प्रक्रियामा सहमति जनाएनन्। यही कारण उनी योजनाको प्रमुख अवरोध बनेका थिए भन्ने विश्लेषण गरिन्छ।

त्यसपछि गुरुङले गृह मन्त्रालयमै पुगेर दबाब बढाएको, आलोचना गर्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र ओली, लेखकसँगै एमाले नेता महेश बस्नेतलाई समेत चुनावबाटै रोक्ने रणनीति बनाएको चर्चा त्यतिबेला नै बाहिर आएको थियो। तर सत्तामा प्रत्यक्ष पहुँच नभएकाले त्यो योजना अधुरै रह्यो।

परिस्थिति फेरियो, सत्ता परिवर्तन भयो, र त्यही रणनीति पुनः सक्रिय भयो। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै वालेन्द्र साहले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे, जसले सीधै ओली र लेखकविरुद्ध कारबाहीको बाटो खोल्यो। निर्णय सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री गुरुङले रातभर सुरक्षा निकायसँग छलफल गर्दै तत्काल ‘एक्सन’ मा जान निर्देशन दिए।

शनिबार बिहान झिसमिसेमै प्रहरी टोली भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा पुग्यो भने लेखकलाई कटुञ्जेबाट पहिल्यै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। सम्भावित झडपको आँकलन गर्दै बाक्लो प्रहरी परिचालन गरिए पनि ओलीले सहज रूपमा पक्राउ पुर्जी बुझ्दै गिरफ्तारी दिएका थिए। उनलाई भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसर लगेर स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।

गिरफ्तारीसँगै राजनीतिक माहोल ततिएको छ। एमालेले यसलाई स्पष्ट रूपमा ‘प्रतिशोधपूर्ण कदम’ भन्दै कडा विरोध जनाएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलदेखि सचिव महेश बस्नेतसम्मका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पक्राउअघि नै सम्भावित कदमको संकेत पाएको एमालेले शुक्रबार राति नै विरोधको तयारी सुरु गरेको थियो, जुन शनिबारदेखि सडकमा देखिन थालेको छ।

ओली पक्षले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ भने प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप माग्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। कानुनअनुसार २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले यो प्रकरण अब कानुनी रूपमा अझ जटिल मोडमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ।

यसबीच कांग्रेस भने सतर्क रूपमा अघि बढिरहेको छ। सभापति गगन थापासहितका नेताहरूले घटनाबारे अध्ययनपछि मात्रै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्, जसले कांग्रेसभित्र सूक्ष्म तनाव रहेको संकेत दिन्छ।

समग्रमा, ओली–लेखक गिरफ्तारीले विगतदेखि तयार पारिएको रणनीति, राजनीतिक अवसर र सत्ताको प्रयोगबीचको सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। अब यो प्रकरण अदालतमा पुगेसँगै यसको अन्तिम मूल्यांकन हुनेछ। यो कदम न्यायको निष्पक्ष अभ्यास थियो कि योजनाबद्ध राजनीतिक प्रहार भन्ने विषय अदालतले निर्धारण गर्नेछ।

यो पनि,

• ओली–लेखकपछि भुटानी काण्डमा बादल र गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्ने सरकारको तयारी
• ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’मा ओली–लेखक गिरफ्तारीले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न
• केपी ओली पक्राउ परेपछि पूर्वसचिव भीम उपाध्यायको ‘खुच्चिङ’—आफ्नै गिरफ्तारी सम्झँदै कानुनी प्रक्रियाको पाठ
• १९ जनाको ज्यान गएको जेनजी आन्दोलन प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ, ‘न्याय कि प्रतिशोध?’