काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनको उथलपुथलपछि सत्तामा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गम्भीर विवादमा तानिँदै गएको छ। राज्य संयन्त्रको प्रयोग, अनुसन्धान प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले सरकारमाथि ‘विभेदकारी राज्य’ को आरोप बलियो बनाउँदै लगेको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध लक्षित थियो। सो समयमा प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रहार परेको थियो। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ७६ जनाको मृत्यु भयो भने सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतसहित देशका प्रमुख संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको थियो।

आन्दोलनमा तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको खुला समर्थन रहेको थियो। यसअघि उनले सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति दिएकाले पनि आन्दोलन थप उग्र बनेको आरोप छ। रास्वपाका केही नेता प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा देखिएका थिए भने ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको बताइन्छ। उक्त समूहमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले सरकारमै प्रभावशाली पदमा रहेको र ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बनेका छन्।

यही आन्दोलनका क्रममा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट फरार भएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि देशभर करिब १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी जेल विद्रोह गरी फरार भएको तथ्य बाहिर आएको छ।

आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग सुरुबाटै विवादमा परेको थियो। आयोगका संयोजकले यसअघि नै आन्दोलनको समर्थनमा र तत्कालीन सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका कारण प्रतिवेदन निष्पक्ष नहुने आशंका गरिएको थियो। अन्ततः आयोगले भदौ २३ गते गोली चलाउने आदेश दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सिफारिस ग¥यो। तर भदौ २४ गते भएका आगजनी, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिबारे प्रतिवेदन मौन जस्तै देखियो।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै ओली र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पक्राउ ग¥यो। यस कदमलाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै देशभर आन्दोलन चर्काएको छ। तर नेपाली कांग्रेसले भने यस विषयमा खासै सक्रिय प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

अहिले देशको समग्र राजनीतिक अवस्था एमाले र रास्वपाबीचको टकरावमा परिणत भएको छ। सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल र राज्यका विभिन्न संरचनासम्म ‘रास्वपा भर्सेस एमाले’ को अवस्था देखिएको छ।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो हिंसात्मक अभिव्यक्ति र धम्कीप्रति राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। एमाले समर्थकविरुद्ध हत्या, आगजनी र बलात्कारसम्मका धम्की सार्वजनिक भइरहेका छन्। एमाले कार्यकर्ता अमिशा पराजुलीमाथि सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारको धम्की, अश्लील टिप्पणी र चरित्र हत्या गर्ने सामग्री व्यापक रूपमा फैलिएको छ। तर यस्ता घटनामा राज्यको हस्तक्षेप न्यून देखिएको छ।

त्यस्तै, श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि आफूलाई ज्यान मार्ने र घर जलाउने धम्की आएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्। उनले उक्त धम्की रास्वपा समर्थकबाट आएको दाबी गरेका छन्।

यता, एमाले आन्दोलनका क्रममा एक ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार भएको घटनामा भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफैं सक्रिय देखिएका छन्। दुव्र्यवहारमा संलग्न रामशरण शर्मा बजगाईंलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं पीडितको घरमै पुगेर भेटघाट गरेका छन्।

एकातर्फ सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको गम्भीर धम्की र हिंसात्मक अभिव्यक्तिप्रति राज्य मौन देखिनु र अर्कोतर्फ निश्चित घटनामा मात्र सक्रिय हस्तक्षेप देखिनुले राज्य संयन्त्र निष्पक्ष नभएको आरोपलाई थप बल दिएको छ।

यिनै घटनाक्रमले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा राज्यको भूमिका निष्पक्ष नभई विभेदकारी र पक्षपाती बन्दै गएको बहसलाई तीव्र बनाएको छ।