काठमाडौं— ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पछिल्लो दुई वर्षको सम्पत्ति विवरणले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। स्थिर अचल सम्पत्ति र सीमित आम्दानी स्रोतबीच उनले ३५ लाखभन्दा बढी रकम कसरी जोड्न सके? सरकारी पदमा रहँदा गरिएको आम्दानी र वास्तविक आर्थिक गतिविधिबीचको अन्तरले उनको सम्पत्ति वृद्धिको आधारमाथि चासो बढाएको छ।

विगतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्दा २०८० चैत २२ गते बुझाएको विवरण र हाल ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा बुझाएको नयाँ विवरणबीच तुलना गर्दा श्रेष्ठको आर्थिक गतिविधि मुख्यतः सेयर बजारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। अचल सम्पत्ति, सवारी साधन र गहना जस्ता स्थिर सम्पत्तिमा कुनै परिवर्तन नदेखिए पनि चल सम्पत्तिअन्तर्गत बैंक मौज्दात घटेको छ भने सेयर लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

अघिल्लो विवरणअनुसार विभिन्न ८ वटा बैंक तथा सहकारी खातामा गरी मन्त्री श्रेष्ठ र उनकी पत्नीको नाममा ८३ लाख ७२ हजार ५५४ रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो। तर पछिल्लो विवरणमा यो रकम घटेर ७८ लाख ९८ हजार ५१४ रुपैयाँमा सीमित भएको छ। विशेषतः लुम्बिनी विकास बैंकमा रहेको रकम ३५ लाख ३० हजारबाट घटेर २४ लाख १७ हजारमा झरेको छ भने सिनर्जी कोअपरेटिभको एउटा खातामा रहेको ३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ घटेर झण्डै शून्य अवस्थामा पुगेको छ। यद्यपि, पारिश्रमिक जम्मा हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खातामा भने रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।

तर वास्तविक ध्यान खिच्ने पक्ष भनेको सेयर बजारमा देखिएको तीव्र विस्तार हो। अघिल्लो विवरणमा १५ हजार १०६ कित्ता सेयर रहेकोमा अहिले यो संख्या बढेर २० हजार ९७८ कित्ता पुगेको छ। मूल्यका हिसाबले पनि उनको सेयर लगानी १ करोड ९ लाख ८० हजार ५०९ रुपैयाँबाट बढेर १ करोड ४५ लाख ४८ हजार ४२० रुपैयाँ पुगेको छ। यसले करिब ५ हजार ८ सय कित्ता सेयर थपिएको मात्र होइन, झण्डै ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति वृद्धि भएको देखाउँछ। विवरणकै कैफियतमा उनले नियमित रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै धितोपत्र बजार भएको संकेत गर्छ।

यसबीच, काठमाडौं महानगरपालिका–२४ इन्द्रचोकस्थित पैत्रिक घर र काठमाडौं–१३ ताहाचलको घरजग्गा दुवै यथावत् छन्। टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर, स्कुटर र एमजी इलेक्ट्रिक गाडीसमेत पूर्ववत् अवस्थामा छन्। सुन १५ तोला, चाँदी ५० तोला तथा अन्य गहनामा पनि कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। त्यस्तै, ३ लाख रुपैयाँ बराबरका ब्रान्डेड घडीहरू पनि जस्ताको तस्तै छन्।

ऋणतर्फ पनि कुनै फेरबदल देखिँदैन। बाबुबाट लिएको २० लाख रुपैयाँ र एमजी गाडी खरिदका लागि नबिल बैंकबाट लिएको ३० लाख ऋण यथावत् छन्। सिनर्जी कोअपरेटिभबाट लिएको ऋण अघिल्लो विवरणमै चुक्ता भइसकेको देखाइएको थियो, जुन पछिल्लो विवरणमा पनि सोही रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

समग्र विवरण हेर्दा मन्त्री श्रेष्ठको सम्पत्ति वृद्धिको मुख्य आधार सेयर बजार रहेको प्रस्ट देखिन्छ। तर सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका एक मन्त्रीले छोटो अवधिमा गरेको यस्तो लगानी विस्तार र त्यसबाट भएको उल्लेख्य आम्दानीले पारदर्शिता र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति स्वयं बजारको सक्रिय खेलाडी हुँदा निर्णय प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव कति पर्छ भन्ने बहस अब अपरिहार्य बन्दै गएको छ।