काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह पुनः ‘डोजर नीति’का कारण विवादको केन्द्रमा पुगेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रयोग गरिएको डोजरले सिर्जना गरेको त्रास अझै मेटिएको छैन, र अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही शैली देशव्यापी रूपमा दोहोरिने संकेत देखिन थालेपछि प्रश्नहरू थप गहिरिएका छन्।

महानगर प्रमुख रहँदा बस्ती हटाउने क्रममा कठोर कदम चाल्दा व्यापक आलोचना खेपेका साहले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा झापा–५ मा घरदैलो गर्दा समेत मतदाताबाट यही विषयमा तीखा प्रश्नहरू सामना गर्नुपरेको थियो। ‘सुकुमवासी हटाउन डोजर चलाउने हो कि होइन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका थिए। तर व्यवहारमा भने त्यसले त्रास र असन्तोष बढाएको आरोप अझै जीवित छ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको थियो। तर ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नपाउँदै बस्ती–बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी सुरु भएको समाचार बाहिरिएपछि सरकारको नियतप्रति शंका बढेको छ।

वैशाख ९ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी बसोबास गरिरहेका क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै माइकिङ गरी बस्ती खाली गर्न चेतावनी दिने र त्यसपछि डोजर परिचालन गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ। काठमाडौँका थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्र पहिलो चरणमा पर्ने सूचीमा राखिएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ।

तर यही समयमा सप्तरीको राजविराजमा देखिएको अवस्था भने यस ‘डोजर नीति’को अर्को पाटो उजागर गर्ने खालको छ। राजविराज नगरपालिका–७ क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषय महिनौँदेखि समाधान नहुँदा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीले आफ्नो नाममा रहेको ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गामध्ये २ कठ्ठा १४ धुर अतिक्रमण भएको भन्दै पटक–पटक नगरपालिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर तीन महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया सुरु नहुनु गम्भीर लापरबाहीको रूपमा हेरिएको छ।

कोष नियन्त्रक मनोजकुमार सुनुवारले पुनः पत्राचार गर्दै प्रगति विवरण माग गरेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उक्त सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले समेत अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर ती सबै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

यो घटनाले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको व्यवहारमा देखिएको विरोधाभासलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। काठमाडौँमा सुकुमवासी बस्तीमाथि तत्काल डोजर चलाउने तयारी भइरहँदा, राजविराजमा सरकारी जग्गामाथिको स्पष्ट अतिक्रमण हटाउन महिनौँसम्म कुनै ठोस कदम नचल्नुले ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो कि होइन?’ भन्ने प्रश्नलाई पुनः जीवित बनाएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अतिक्रमण हटाउने तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसको समयसीमा अनिश्चित छ। अतिक्रमित संरचना ठूलो भएकाले समय लाग्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार यो ढिलाइ केवल प्रशासनिक जटिलता होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको संकेत हो। यस क्षेत्रका सांसदहरुको मौनताले पनि यो विषयलाई पुष्टि गर्छ।

समग्रमा हेर्दा, प्रधानमन्त्री साहको ‘डोजर नीति’ अहिले दुई फरक अनुहारमा देखिएको छ। एकातिर सुकुमवासी बस्तीमाथि कडा र तुरुन्तै लागू हुने नीति, अर्कोतिर सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमणमा देखिएको ढिलासुस्ती र मौनता। यही द्वन्द्वले सरकारको नीति, प्राथमिकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो नीति वास्तवमै न्याय र व्यवस्थापनका लागि हो, वा शक्ति र पहुँचअनुसार फरक रूपमा लागू हुने नयाँ अभ्यासको सुरुवात।