राजविराज– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले ठूलो दाबीका साथ अघि सारेको ‘काज फिर्ता’ अभियान व्यवहारमा भने सुशासनको नमुना बन्नेभन्दा उल्टै अव्यवस्था, पक्षपात र सेटिङको नयाँ उदाहरणका रूपमा देखिन थालेको छ।

दरबन्दी अनुसार चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यस्थलमा फर्काउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनको क्रममा नियमभन्दा पहुँच र स्वार्थ हावी भएको स्पष्ट संकेत देखिएका छन्। चैत १६ गते गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा दरबन्दी भएर अन्यत्र काजमा रहेका सात जना चिकित्सकलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको थियो। तर वैशाख १७ गतेसम्म आइपुग्दा एक जना पनि चिकित्सक अस्पतालमा हाजिर भएका छैनन्।

यो तथ्यले सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भएको पुष्टि गर्छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जहाँ निर्णय हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको कुनै जवाफदेहिता देखिँदैन।

अझ गम्भीर कुरा, मन्त्री मेहताले केही कर्मचारीलाई दरबन्दीमा फर्काउने निर्णय गरे पनि कतिपयलाई भने उल्टै दरबन्दी नभएको ठाउँमा काजमै पठाएर नियमकै उपहास गरेकी छन्। यसले ‘काज फिर्ता’ अभियानलाई सुधारको प्रयासभन्दा पनि देखावटी कदम मात्र बनाइदिएको छ। मन्त्रालयभित्रै काखा र पाखाको नीति अपनाइएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ, जहाँ पहुँचवालाहरू सुरक्षित छन् भने कमजोरहरू मात्र लक्षित भइरहेका छन्।

संघीय अस्पतालहरूको अवस्था झनै जटिल छ। धेरै अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार नभई काजमा आएका व्यक्तिहरूले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। व्यवस्थापन सुधारभन्दा पनि खरिद प्रक्रिया र कमिसनको खेलमा केन्द्रित भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरू मन्त्री र सचिवको संरक्षणमा पटक–पटक महत्वपूर्ण पदमा दोहोरिँदै आएका छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरदेखि नारायणी, भेरी, वीर, टेकु र कोशी अस्पतालसम्म यस्तो प्रवृत्ति खुलेआम देखिएको छ।

दरबन्दी अनुसार जिम्मेवारी नदिइँदा योग्य चिकित्सकहरूलाई पन्छाएर अन्यलाई काजमा पठाउने क्रमले स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाएको छ। कतिपय अस्पतालमा त दरबन्दी भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुनै नदिने अवस्था रहेको छ, जसले संस्थागत अराजकता र समूहगत स्वार्थको गहिरो जालो देखाउँछ।

मन्त्रालयभित्रका महाशाखाहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन्। दरबन्दीको स्पष्ट संरचना हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई अमिल्दा ठाउँमा खटाउने, एकलाई हटाएर अर्को असम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याउने जस्ता निर्णयले प्रशासनिक अराजकता चरममा पुगेको छ। यसले नीति निर्माण गर्ने निकायमै नियम उल्लंघन भइरहेको देखाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्तर्गतका केन्द्रहरूमा समेत उस्तै अवस्था छ। केही ठाउँमा दरबन्दी मिलेको देखिए पनि विवादित व्यक्तिहरूको वर्चस्व कायम छ भने अन्यत्र दरबन्दी विपरीत जिम्मेवारी बाँडफाँड भइरहेको छ। यसले प्रणालीगत सुधारभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी रहेको संकेत दिन्छ।

यथार्थ के हो भने, काज प्रणाली आफैंमा अस्थायी व्यवस्थापनको उपकरण भए पनि त्यसलाई स्थायी प्रभावसहित प्रयोग गर्दा संस्थागत संरचना नै भत्किने जोखिम हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको देखिन्छ। दरबन्दीको मर्म, योग्यता र पारदर्शिता सबैभन्दा पछि धकेलिँदा स्वास्थ्य प्रणाली अविश्वसनीय बन्दै गएको छ।

यदि स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गरेर सबैलाई निष्पक्ष रूपमा दरबन्दी अनुसार खटाइएन भने ‘काज फिर्ता’ अभियान सुधारको आधार बन्ने होइन, केवल देखाउने दाँत सावित हुनेछ। अहिलेको अवस्थाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नभए त्यो नीतिले प्रणाली सुधार्दैन, बरु झन् गहिरो संकट सिर्जना गर्छ।