राजविराज– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध चर्किन थालेको छ। विरोधको अग्रपंक्तिमा उभिएका छन् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ।

सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने समयमा उल्टै करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै घिसिङले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक आफ्नो धारणा राख्दै उनले बजेटको यो व्यवस्था आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियानकै विपरीत रहेको बताएका छन्।

घिसिङका अनुसार नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। गाउँदेखि शहरसम्म घरायसी प्रयोजनका लागि बिजुलीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। विशेषगरी खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो। तर नयाँ बजेटले ठीक उल्टो सन्देश दिएको उनको टिप्पणी छ।

उनले भनेका छन्, ‘देशभित्रै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेको छ। यसले उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलोलगायतका उपकरण प्रयोग गर्न हतोत्साहित गर्ने खतरा छ।’

घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता कुनै उद्योगपति वा ठूला व्यवसायी होइनन्, सामान्य घरायसी परिवार हुन्। अहिलेको जीवनशैली, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग र परिवारको आकारलाई हेर्दा ५० युनिटको सीमा निकै न्यून रहेको उनको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ करले लाखौँ मध्यमवर्गीय तथा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्साको लागत थप महँगो बनाउने उनको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू पनि विद्युत् खपत बढाउनु अहिले नेपालको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँछन्। वर्षौंदेखि मुलुकले विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्यमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर उत्पादन बढेसँगै त्यसको आन्तरिक खपत बढाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाएर महँगो बनाउने नीतिले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने घिसिङको चेतावनी छ। उनका अनुसार यसले धेरै उपभोक्तालाई पुनः आयातित एलपी ग्यासतर्फ फर्काउन सक्छ, जसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्नेछ।

‘विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिरहेका परिवार पुनः ग्यासतर्फ फर्किन थाले भने त्यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणको लक्ष्यलाई समेत धक्का पु¥याउँछ,’ घिसिङको भनाइ छ। ‘हामीले वर्षौंदेखि स्वदेशी विद्युत् प्रयोग बढाएर आयातित इन्धनको निर्भरता घटाउने नीति लिएका थियौँ। अहिलेको निर्णय त्यसकै विपरीत देखिन्छ।’

उनले हरित अर्थतन्त्र निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनका दृष्टिले समेत सरकारले गलत सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। विश्वका धेरै मुलुकहरू जीवाश्म इन्धनबाट विद्युतीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरणको अभियानमा लागिरहेका बेला नेपालले आफ्नै उत्पादनको स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा कर थप्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

घिसिङले विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। राज्यले विद्युत् प्रयोगलाई पुरस्कार दिनुपर्ने हो, दण्डित गर्ने नीति लिन नहुने उनको धारणा छ।

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गए लाखौँ उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी विद्युतीय चुलो, हिटर, गिजर तथा अन्य घरेलु उपकरण प्रयोग गर्ने परिवारको मासिक खर्च बढ्नेछ। यही कारण बजेट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालदेखि ऊर्जा क्षेत्रसम्म यो निर्णयबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ।

घिसिङले अन्त्यमा सरकारसँग स्पष्ट माग गरेका छन— स्वदेशी विद्युत् उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र आम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता गरियोस्।

उनको यो अभिव्यक्तिसँगै अब प्रश्न झन् तीव्र बनेको छ— जलविद्युत्को देश भनेर चिनिन खोजिरहेको नेपालले आफ्नै बिजुली प्रयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कि करको डण्डा चलाएर फेरि आयातित इन्धनकै भर पर्न बाध्य बनाउने?