राजविराज– सत्ता बाहिर रहँदा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, ज्ञानमा आधारित विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेट सार्वजनिक भएसँगै अपेक्षा र यथार्थबीचको दूरीबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ।

बजेटले केही संरचनागत सुधारका संकेत दिए पनि यसको मूल चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। विशेषतः गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौं नागरिक, निम्न आय वर्ग र संघर्षरत मध्यमवर्गलाई राहत दिने ठोस कार्यक्रमको अभाव, निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा थप कर, विद्युत् उपभोगमा नयाँ करको भार र उच्च आय समूहलाई लक्षित आयकर छुटका कारण बजेट आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकर छुटको सीमा बढाएर आफूलाई करदाता–मैत्री देखाउने प्रयास गरे पनि अर्कोतर्फ निजी विद्यालय, निजी अस्पताल तथा विद्युत् खपतमा थप कर लगाएर सर्वसाधारणको खल्तीमै हात हालेको टिप्पणी भइरहेको छ। आलोचकहरूको बुझाइमा बजेटले दाहिने हातले दिएको जस्तो देखाएर देब्रे हातले असुल्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अब ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मार्गमा अघि बढ्ने घोषणा गरेका थिए। राज्यले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक असमानता घटाउने र आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवधारणा नै सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मूल आधार हो।

तर बजेट हेर्दा त्यो दर्शन भाषणमै सीमित भएको देखिन्छ। जानकारहरुका अनुसार सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको केन्द्रमा कमजोर वर्गको उत्थान हुनुपर्छ। तर बजेटले गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० प्रतिशत नेपाली अर्थात् झण्डै ६० लाख नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेन।

दलित बालबालिकाको पोषण सुधार, चेपाङ समुदायका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालयजस्ता केही कार्यक्रम बाहेक दीर्घकालीन आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना वा आर्थिक सशक्तीकरणका योजना देखिँदैनन्। सामाजिक न्यायको भाषण गर्ने सरकारले सामाजिक न्याय कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी अर्थशास्त्री तथा अध्येताहरूले गरिरहेका छन्।

निजी विद्यालय र अस्पतालमा ‘समता शुल्क’ : समता कि थप आर्थिक बोझ?
बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्षमध्ये एक हो निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’। सरकारले निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारको तर्क छ—यसबाट सामाजिक समानता प्रवद्र्धन हुनेछ। तर आलोचकहरू सोधिरहेका छन्, सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नसकेपछि बाध्य भएर निजी क्षेत्रमा पुगेका नागरिकलाई थप कर लगाउनु कसरी सामाजिक न्याय हुन सक्छ?

नेपालमा निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थी धनी परिवारका छैनन्। मासिक १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर सन्तान पढाउने अभिभावकदेखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्ने अभिभावकसम्म एउटै करको दायरामा परेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ। धेरै बिरामी निजी अस्पताल धनी भएकाले होइन, सरकारी अस्पतालमा समयमै सेवा नपाउने वा आवश्यक उपचार उपलब्ध नहुने कारण निजी अस्पताल पुग्छन्। तर सरकारले सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर समान दरको शुल्क लगाएको छ। आलोचकहरूको निष्कर्ष छ—यो ‘समता शुल्क’ भन्दा पनि ‘समान करको नाममा असमान भार’ हो।

बिजुलीमा भ्याट : सुविधा दिएजस्तो, असुली अर्कोतिर
सरकारले ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले अर्कोतर्फ विद्युत् खपत बढ्दा थप कर लगाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले सिँचाइका लागि मोटर प्रयोग गर्छन्। घरायसी प्रयोजनमा फ्रिज, वासिङ मेसिन, इन्डक्सन चुल्हो, पंखा तथा अन्य उपकरणको प्रयोग बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ५० युनिटको सीमा कुनै विलासी खपत नभएको तर्क विज्ञहरूको छ। उपभोक्तालाई एउटा हातले सुविधा दिएको देखाएर अर्को हातले अप्रत्यक्ष कर असुलिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

आयकर छुट कसका लागि?
अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पु¥याएका छन्। साथै अधिकतम आयकर दरसमेत १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। सतहमा हेर्दा यो करदातामैत्री निर्णय जस्तो देखिन्छ। तर तथ्यांकले फरक चित्र देखाउँछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार मासिक ७५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने उच्च मध्यमवर्गीय नेपालीको हिस्सा करिब १३.२ प्रतिशत छ। दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च वर्ग १.६ प्रतिशत मात्र छन्। अर्थात् आयकर छुटको प्रत्यक्ष लाभ मुख्यतः उच्च मध्यमवर्ग र उच्च आय समूहलाई पुग्ने देखिन्छ।

विपरीत रूपमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, इन्धन र उपभोगमा लगाइएका अप्रत्यक्ष करको भार भने सबैले समान रूपमा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यो कर प्रणालीलाई प्रगतिशीलभन्दा प्रतिगामी कर नीतितर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रत्यक्ष कर घट्यो, अप्रत्यक्ष कर बढ्यो
आर्थिक विश्लेषकहरूको अर्को गम्भीर चिन्ता प्रत्यक्ष करको हिस्सा घट्दै जानु र अप्रत्यक्ष करको भार बढ्नु हो। सामान्यतः विकसित कर प्रणालीमा बढी कमाउने व्यक्तिबाट बढी कर उठाइन्छ र त्यसबाट सामाजिक सेवा सञ्चालन गरिन्छ।

तर वर्तमान बजेटले उच्च आय समूहलाई कर छुट दिँदै उपभोगमा आधारित करको दायरा विस्तार गरेको देखिन्छ। हरित करका नाममा इन्धनमा थप कर लगाइएको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्यमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। यसले ढुवानी खर्च बढाउनेछ। ढुवानी महँगो हुँदा खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै वस्तुको मूल्य प्रभावित हुनेछ। अन्ततः यसको सबैभन्दा ठूलो मार निम्न आय वर्गमै पर्नेछ।

६ लाख युवा विदेशिँदा पनि रोजगारीको स्पष्ट योजना छैन
सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ लाख २३ हजारभन्दा बढी नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारी रोजेका छन्। फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १ हजार ८६ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

यति ठूलो श्रम पलायन भइरहेका बेला बजेटमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट, परिणाममुखी र ठोस कार्यक्रम देखिँदैन। एआई (कृत्रिम बौद्धिकता), प्रविधि र अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही घोषणा भए पनि तिनले तत्काल लाखौं युवालाई रोजगारी दिने आधार तयार पार्ने अवस्था देखिँदैन।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नै पुराना अडानबाट पछि हटे वाग्ले
वाग्ले स्वयंले विगतमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका थिए। तर यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब १०.५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि कुनै स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर हालको संकटग्रस्त बीमा प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति बजेटमा देखिँदैन।

केही सकारात्मक संकेत पनि
बजेट पूर्णतः नकारात्मक भने छैन। संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही संस्थालाई गाभ्ने तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक मानिएको छ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना, डिजिटल भुक्तानीमा कर सहुलियत, लगानी स्वीकृतिको स्वचालित प्रणाली तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बजेटका उल्लेखनीय पक्ष हुन्।

ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति र आर्थिक करिडोर विकासका योजनाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

चुनौतीहरू अझै विशाल
सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत अभाव देखिन्छ। त्यो पूर्ति गर्न २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, आयात निर्भरता, निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी मनोबल, सुस्त कर्जा प्रवाह र कमजोर उत्पादन प्रणालीबीच ७ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र नभई कठिन देखिन्छ। यसैले स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेटलाई धेरैले विरोधाभासको दस्तावेजका रूपमा हेर्न थालेका छन्।

भाषणमा सामाजिक न्याय, व्यवहारमा अप्रत्यक्ष कर, घोषणामा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कार्यान्वयनमा उपभोगमाथि थप भार र गरिबी घटाउने प्रतिबद्धताबीच गरिब वर्गका लागि ठोस कार्यक्रमको अभाव—यी सबै कारणले बजेटको राजनीतिक र आर्थिक परीक्षा अब कार्यान्वयनको चरणमा हुने निश्चित देखिन्छ।

स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेटलाई धेरैले विरोधाभासको दस्तावेजका रूपमा हेर्न थालेका छन्। जानकारहरुका अनुसार सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको केन्द्रमा कमजोर वर्गको उत्थान हुनुपर्छ। तर बजेटले गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० प्रतिशत नेपाली अर्थात् झण्डै ६० लाख नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार मासिक ७५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने उच्च मध्यमवर्गीय नेपालीको हिस्सा करिब १३.२ प्रतिशत छ। दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च वर्ग १.६ प्रतिशत मात्र छन्। अर्थात् आयकर छुटको प्रत्यक्ष लाभ मुख्यतः उच्च मध्यमवर्ग र उच्च आय समूहलाई पुग्ने देखिन्छ।