काठमाडौँ– एक समय देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अहिले आफैं आर्थिक अपराधसम्बन्धी गम्भीर अभियोगको सामना गरिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक संयन्त्र र व्यापारिक नेटवर्कबीचको सम्बन्ध फेरि एकपटक तीव्र बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

विभागको आरोपको केन्द्रमा छन् विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट। अभियोगपत्रअनुसार भट्टको व्यापारिक विस्तार, सरकारी निकायहरूमा पहुँच, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सहजीकरण र सेयर स्वामित्वको विवादित कारोबारमा पौडेलले प्रभाव प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। यही आरोपका आधारमा विभागले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ‘मतियार’ अर्थात् सहयोगीको भूमिकामा देखाउँदै अदालतको ढोका चढाएको हो।

यो मुद्दाको सबैभन्दा रोचक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील पक्ष भनेको श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयरको कारोबार हो। विभागमा दिएका बयानहरूमा उद्योगका सञ्चालक चुन्नप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै आग्रह र सहजीकरणपछि दीपक भट्टलाई उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरिएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार उद्योग विभिन्न सरकारी निकायको छानबिन, राजस्व अनुसन्धान र व्यवसायिक अवरोधका कारण समस्यामा परेका बेला उनीहरूले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेका थिए। त्यसपछि पौडेलले आफूलाई दीपक भट्टसँग भेट गराइदिएको र भट्टले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गर्ने, व्यापार विस्तारमा सहयोग गर्ने तथा विदेशसम्म व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने आश्वासन दिएको बयानमा उल्लेख छ।

बयानअनुसार त्यसपछि श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्सअन्तर्गत रहेको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त सेयरको किताबी मूल्य प्रतिकित्ता ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा थियो। अर्थात् बजार तथा किताबी मूल्यभन्दा निकै कम दरमा सेयर बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले यसलाई सामान्य व्यापारिक निर्णयका रूपमा नभई प्रभाव, पहुँच र सहजीकरणको बदलामा गरिएको लाभ हस्तान्तरणका रूपमा चित्रण गरेको छ। यही कारण विभागले उक्त कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको आर्थिक लाभको श्रृंखलाको एउटा महत्वपूर्ण कडी मानेको छ।

मुद्दामा अर्को महत्वपूर्ण पाटो सुपारी आयातसँग सम्बन्धित छ। श्रीराम टोबाकोका सञ्चालकहरूले दिएको बयानअनुसार भट्टलाई साझेदार बनाएपछि उद्योगले सुपारी आयातमा सहजता पाएको थियो। उनीहरूले त्यसका लागि भट्ट र तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल दुवैले भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्।

अभियोगपत्रमा पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला श्रीराम टोबाकोले बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न पाएको, उद्योगले आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण प्राप्त गरेको तथा कतिपय सरकारी प्रक्रियामा सहज पहुँच पाएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि ती आरोपलाई पुष्टि गर्ने अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुन बाँकी छ।

अनुसन्धानले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्रक्रियालाई पनि यसै सञ्जालसँग जोडेको छ। विभागका अनुसार पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको थियो। श्रीराम टोबाकोका लगानीकर्ताहरूको सम्बन्ध रहेको स्याफ्रोन सीके इन्भेस्टमेन्ट प्रालिमार्फत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २० लाख कित्ता सेयर खरिद प्रक्रियामा समेत सहजीकरण भएको आरोप अभियोगपत्रमा समेटिएको छ।

यद्यपि यी सबै आरोपप्रति विष्णु पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा इन्कारी बयान दिएका थिए। उनले आफूले कुनै गैरकानुनी सहजीकरण नगरेको र आरोपहरू तथ्यहीन रहेको दाबी गरेका थिए। तर विभागले भने उद्योग सञ्चालकहरूको लिखित बयान, भेटघाटका विवरण, मोबाइल सम्पर्क र अन्य सहायक प्रमाणका आधारमा पौडेलको संलग्नता पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

विभागको अनुसन्धान दीपक भट्टको सम्पत्ति र व्यावसायिक संरचनासम्म पुगेको छ। पूरक अभियोगपत्रअनुसार भट्टसँग सम्बन्धित आठ कम्पनीमार्फत ललितपुरको लामाटार क्षेत्रमा १५६ रोपनी तीन आना जग्गा खरिद गरिएको भेटिएको छ। फेवा डेभलपर्स, बेगनास डेभलपर्स, रिजेन्ट कोर्ट, अल्फा डेभलपर्स, श्रीनगर डेभलपर्स, डेल्टा डेभलपर्स, लेखनाथ डेभलपर्स र कान्तिपुरी रिसोर्ट प्रालिका नाममा रहेको उक्त जग्गाको स्रोत खुल्न नसकेको दाबी गर्दै विभागले जफतको माग गरेको छ।

यी कम्पनीहरूमा भट्ट एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको लगानी देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार जग्गा खरिदका लागि प्रयोग भएको रकमको वैध स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका बलियो बनेको हो।

भट्टमाथि यसअघि नै २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन छ। अब पूरक अभियोगपत्रमार्फत उनीविरुद्ध थप ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। विभागले हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयरसमेत जफत गर्न माग गरेको छ।

यसैबीच, काठमाडौं जिल्ला अदालतले धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। बिमासम्बन्धी कसुरमा अग्रवालसँग दुई करोड र भट्टसँग डेढ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ भने धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २८ जेठमा भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि थप अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणका आधारमा विष्णु पौडेलसहित थप प्रतिवादीहरूविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको हो।

पार्टी कामका सिलसिलामा सुर्खेत पुगेका बेला ८ असारमा पक्राउ परेका पौडेलमाथि विभागले तीन साताभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपछि विभागले उनलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिने व्यक्ति होइन, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रभावशाली पात्रका रूपमा चित्रण गरेको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बहालवाला वा पूर्वअर्थमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी यति ठूलो बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएका घटना विरलै छन्। त्यसैले यो मुद्दा एउटा व्यक्ति वा कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा सीमित छैन। यसले राजनीति, प्रशासन, व्यापारिक स्वार्थ र राज्य शक्तिको प्रयोगबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब विशेष अदालतले उपलब्ध प्रमाण, बयान, वित्तीय कारोबार र कानुनी आधारहरूको परीक्षण गर्दै अन्तिम निर्णय गर्नेछ। तर अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै यो प्रकरणले नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीभित्र प्रभाव, पहुँच र शक्ति प्रयोगको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याइसकेको छ।