काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको नाममा प्रतिस्पर्धा नै नगराई ठेक्का लेनदेन गरी राज्यलाई १ करोड २६ लाख हानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका तत्कालिन प्रमुख डा. प्रभात झासहित ५ जना र एक निर्माण कम्पनि विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले केन्द्रमा भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता र मिलेमतोको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ‘कन्स्ट्रक्सन वर्क अफ भेटेरिनरी अफिस बिल्डिङ सप्तरी’ शीर्षकको भवन निर्माण कार्यका लागि ४ करोड ४९ लाख ९८ हजार २७२ रुपैयाँ ३० पैसाको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो।

तर बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै केही कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र एजेन्सीबीच मिलेमतो भएको आशंकामा परेको उजुरीपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको आधारभूत शर्त नै मिचिएको तथ्य फेला परेको छ। आयोगका अनुसार २०७९ माघ २१ गते सौर्य दैनिकमा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको दाबी गरिए पनि वास्तविक रूपमा त्यस्तो सूचना प्रकाशित नै गरिएको थिएन। बरु सूचना प्रकाशित भएको देखाउन नक्कली पत्रिकाको प्रति तयार गरिएको आरोप छ।

त्यसपछि राष्ट्रियस्तरको खुला प्रतिस्पर्धा भएको देखाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। २०७९ चैत १३ गते बोलपत्र खोल्दा राधा कृष्ण निर्माण सेवा, राजविराज र श्री राम निर्माण सेवा, रौतहटले आवेदन दिएका थिए। तर मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था मिच्दै श्री राम निर्माण सेवालाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमै अनुत्तीर्ण घोषित गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रभात झाको निर्देशनमा मूल्याङ्कन समितिले राधा कृष्ण निर्माण सेवाका पक्षमा वातावरण तयार गरेको थियो। मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमै ‘हालको आर्थिक वर्षमा समय कम भएकाले राधा कृष्ण निर्माण सेवालाई अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने आशयको टिप्पणी उल्लेख गरिएको थियो, जुन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्म र कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको अख्तियारको दाबी छ।

यसरी श्री राम निर्माण सेवाको आर्थिक प्रस्ताव नै नखोली राधा कृष्ण निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो। तर पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा श्री राम निर्माण सेवाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा चकित पार्ने तथ्य बाहिर आयो। मुचुल्काअनुसार श्री राम निर्माण सेवाले मूल्य अभिवृद्धि करसहित २ करोड ८९ लाख ६४ हजार २४१ रुपैयाँ ३१ पैसाको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। जबकि राधा कृष्ण निर्माण सेवासँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४ करोड १६ लाख ६० हजार ५१० रुपैयाँ २ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

दुवै प्रस्तावबीचको अन्तर १ करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यही रकम राज्यलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याइएको बिगो हो। यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा. प्रभात झा, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका इन्जिनियर अशोककुमार सिंह र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर प्रेमकुमार सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा १९(२) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूबाट १ करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसा बिगो असुल गर्न, सोही बराबर जरिवाना र कानुनअनुसार कैद सजायको माग गरिएको छ।

यस्तै राधा कृष्ण निर्माण सेवा तथा त्यसकी प्रबन्धक कौशल्या कुमारी रजकविरुद्ध मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरेको मतियारको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूबाट पनि सोही रकम बिगो असुल गर्न तथा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारको आरोपपत्रले सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्र कसरी प्रतिस्पर्धा निष्प्रभावी बनाइन्छ, कागजी प्रक्रिया कसरी मिलाइन्छ र राज्यकोषमाथि योजनाबद्ध आक्रमण कसरी गरिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण उजागर गरेको छ। अब विशेष अदालतको फैसला कुरिरहेको यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता र सरकारी कार्यालयहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यो पनि,
भ्रष्टाचार आरोपमा सप्तरीको भेटेरिनरी प्रमुखसहित तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा