विराटनगर — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गर्दैछैन, पुराना दलभित्र लुकेका राजनीतिक असन्तुष्टिहरूलाई पनि सतहमा ल्याउँदैछ। चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष योगेन्द्र सुवेदी अहिले आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउने कि गुमाउने भन्ने दोसाँधमा उभिएका छन्।

नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सुवेदीलाई पार्टीले कारबाहीको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एमाले मोरङको जिल्ला पदाधिकारी बैठकले उनलाई वडाध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

एमाले मोरङका सचिव सोमराज थापाका अनुसार असार ९ गते विराटनगरमा बसेको जिल्ला पदाधिकारी बैठकले सुवेदीविरुद्ध कारबाहीको निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्णयपछि अब प्रक्रिया निर्वाचन आयोगसम्म पुग्ने सम्भावना छ। आयोगले दलत्याग पुष्टि गरेमा उनी वडाध्यक्ष पदबाट पदमुक्त हुन सक्छन्।

विवादको केन्द्रमा केवल रास्वपा महाधिवेशनमा उनको सहभागिता मात्र छैन। सामाजिक सञ्जालमार्फत रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीलाई केन्द्रीय सदस्यमा विजयी गराउन आग्रह गर्दै सार्वजनिक रूपमा प्रचार–प्रसारमा उत्रिएपछि एमाले नेतृत्व थप सशंकित बनेको हो। पार्टीका नेताहरूका अनुसार त्यो गतिविधि केवल व्यक्तिगत समर्थन नभई अर्को दलको राजनीतिक अभियानमा सक्रिय सहभागिता हो।

सुवेदी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। पहिलो कार्यकालमा बेलबारी नगरपालिकाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उनले लामो समय एमालेको संगठनात्मक संरचनामा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। उनी जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत थिए।

तर पछिल्लो समय उनको राजनीतिक यात्रामा क्रमशः दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि उनी एमाले गतिविधिमा निष्क्रिय बन्दै गए। पछि जिल्ला कमिटी सदस्यबाट राजीनामा समेत दिए। यद्यपि उनी निर्वाचित वडाध्यक्षको हैसियतमा भने एमालेकै जनप्रतिनिधि रहँदै आएका थिए।

यही पृष्ठभूमिमा उनी रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको भूमिकामा देखिनु एमाले नेतृत्वका लागि अस्वीकार्य विषय बन्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्को दलको संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदा त्यसले कानुनी प्रश्नसमेत उठाउने एमालेको तर्क छ।

मोरङमा यो पहिलो घटना भने होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा दल परिवर्तनका कारण निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले पद गुमाएका उदाहरणहरू यसअघि नै स्थापित भइसकेका छन्। लेटाङ नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध भएपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।

त्यसैगरी रंगेली नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष महेशकुमार खनाल रास्वपामा प्रवेश गरेपछि उनको पद पनि गएको थियो। दुवै घटनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई दल परिवर्तनको मूल्य निकै महँगो पर्न सक्ने सन्देश दिएको थियो।

यही कारण सुवेदीको प्रकरणलाई एमालेभित्र सामान्य अनुशासनको विषयभन्दा पनि राजनीतिक निष्ठा परीक्षणको घटनाका रूपमा हेरिएको छ। एकातिर एमालेले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टी अनुशासनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ रास्वपा जस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत दलभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको संकेत पनि यस घटनाले दिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित हुने भएकाले उनीहरूको राजनीतिक आचरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मात्र विषय हुँदैन। दल त्याग वा अर्को दलको पक्षमा खुलेर उभिने गतिविधिले कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगको अघिल्लो अभ्यास हेर्दा सुवेदीमाथिको कारबाही प्रक्रिया गम्भीर मोडमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिएको छ—रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी भएको एउटा राजनीतिक कदमले बेलबारीका वडाध्यक्ष सुवेदीलाई आफ्नो पद नै गुमाउने जोखिमसम्म पु¥याएको छ। यदि आयोगले एमालेको दाबीलाई मान्यता दियो भने मोरङमा दल परिवर्तनका कारण पद गुमाउने वडाध्यक्षहरूको सूचीमा अर्को नाम थपिनेछ।